मुक्त व्यापार समझौतों को किसानों, कृषि और एमएसएमई पर खतरा बताकर संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति से वार्ता दस्तावेज सार्वजनिक करने व संसद में बहस की मांग की

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