High Court

दूषित मिड-डे मील खाने वाले हर बच्चे को दें 25,000 का मुआवजा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश
दून घाटी को मिली पर्यावरणीय सुरक्षा खतरे में: एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
अतिक्रमणकारियों को नहीं मिलेगी सुरक्षा, हिमाचल हाईकोर्ट ने धारा 163-ए को करार दिया असंवैधानिक
जल-वायु अधिनियम के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वसूल सकते हैं मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, नक्शे से गायब हो जाएगा हिमाचल?
आवारा कुत्तों के हमलों पर केरल हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए कई अंतरिम निर्देश
वेटलैंड को बचाने के लिए केरल उच्च न्यायालय ने दिए सख्त निर्देश
बच्चों की जान जोखिम में? स्कूलों की स्थिति पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
राज्य सरकार को है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार: केरल उच्च न्यायालय
मलेरकोटला में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब
अवैध और अनधिकृत निर्माणों को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज: गुजरात हाईकोर्ट
'विकास या विनाश': दिल्ली पहुंची 'शाहबाद जंगल बचाओ आंदोलन' की गूंज
उच्च न्यायालय ने असम सरकार को दिए पहाड़ों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
श्मशान घाट और हाई-टेंशन लाइन के पास बन रहा है पेट्रोल पंप, अदालत में याचिका स्वीकार
रायगढ़ में अडानी की जेट्टी परियोजना को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी, क्या है पूरा मामला
दिल्ली रिज संरक्षण आदेश की अनदेखी करने पर एनजीटी ने अधिकारियों को लगाई फटकार
गुरुग्राम की डीएलएफ सिटी में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त, कार्रवाई के निर्देश
अतिक्रमण से जूझती यमुना: अदालती आदेशों का नहीं किया गया पालन, एनजीटी की फटकार
उच्च न्यायालय ने असम सरकार को अवैध खनन रोकने और अहोम स्मारकों की सुरक्षा का दिया निर्देश
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रैट होल खनन को रोकने के लिए उठाए कदमों पर असम सरकार से मांगी रिपोर्ट
Read More
Down to Earth- Hindi
hindi.downtoearth.org.in