Government Policy

सरकारी उपक्रमों ने 1.17 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी की
मनमर्जी से केरोसिन की कीमतें तय नहीं कर सकती तेल कंपनियां, केंद्र को लेना होगा निर्णय: कलकत्ता उच्च न्यायालय
हर घर में स्वच्छ ईंधन से पकाया जाए खाना तो हर साल बच सकती हैं 25 लाख जिंदगियां
गैस की बजाय लकड़ी, उपले, पेड़ों की छालों को जलाकर खाना बना रहे हैं 47 फीसदी ग्रामीण
तेल पाइपलाइनों के विकास के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर भारत, 2,824 किलोमीटर में कर रहा है विस्तार
ऊर्जा दक्षता के मामले में अव्वल रहा कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, केरल और राजस्थान का प्रदर्शन भी रहा बेहतर
जाने कैसे 24 वर्षों में साकार हो सकता है भारत का ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का सपना
भारत को एक गोबर मंत्री की जरूरत है
चुटका गांव के आदिवासियों के लिए पुनर्वास कॉलोनी तैयार लेकिन पड़ी है खाली
पीएम उज्ज्वला योजना: एक सिलेंडर भी नहीं भरा पाए 92 लाख लाभार्थी
तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लेकिन अमीर देशों के लिए नहीं
उज्जवला योजना के लिए पीएम ने की थी इस गांव की तारीफ, 50 फीसदी परिवार तंगहाल, न गैस, न गोबर
अपने पास पैसे ही नहीं हैं तो कहां से भरवाएं गैस सिलेंडर
भारत की कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 2020 में दर्ज की गई 0.7 गीगावाट की वृद्धि
क्या कोविड-19 के चलते कट जाएगी 3 करोड़ लोगों की बिजली
आखिर क्यों उज्ज्वला से जुड़े जरूरतमंद परिवारों ने मुफ्त रिफिल नहीं करवाए 9.88 करोड़ सिलेंडर
बिहार और मेघालय की 40 फीसदी से कम आबादी कर रही है स्वच्छ ईंधन का उपयोग
कोरोना काल में 1.84 करोड़ लोगों को नहीं मिला दूसरा गैस सिलेंडर
बिजली कानून में संशोधन के बहाने क्या चाहती है सरकार?
भारत में बिजली कानूनों का इतिहास
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