Forest Rights

जल, जंगल, जमीन बचाने की जद्दोजहद में भारत के 86 पर्यावरण रक्षकों ने गंवाई जान
वन (सरंक्षण) संशोधन कानून 2023: देश के लिए वरदान या अभिशाप
कुछ विशिष्ट वन समुदायों तक ही सीमित नहीं वन अधिकारी द्वारा वनवासियों के दावों को सुनने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
डाउन टू अर्थ खास: सहूलियत के नाम पर आदिवासियों से छीना जा रहा है वनाधिकार
26 मार्च ‘चिपको आंदोलन’ की वर्षगांठ: क्या भारत को वनों के संरक्षण के लिए इसकी फिर से जरूरत है?
पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में प्रतिबंधों पर मिल सकती है छूट : सुप्रीम कोर्ट का संकेत
वनाधिकार समीक्षा: आदिवासियों को बिना कारण बताए खारिज कर दिए गए आवेदन
वनाधिकार समीक्षा: आदिवासियों के दावों को खारिज करने का उपकरण बना मध्यप्रदेश का वन मित्र पोर्टल
सामुदायिक जमीन को लेकर चल रहे हैं भारत के तीन-चौथाई भूमि संबंधी विवाद
डाउन टू अर्थ खास: वनवासियों के कितने काम आ रहा है वनाधिकार अधिनियम?
भारत में जल, जंगल, जमीन के लिए एक दशक में 79 पर्यावरण प्रहरियों की हुई हत्या
वन भूमि की परिभाषा और राज्यों के अधिकारों पर सतह पर आया विमर्श
हमें माओवादी बताकर जेल में डाला गया: गरियाबंद के 18 गांवों के लोगों ने वनाधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने से किया इंकार
वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून
मेरी जुबानी: परंपरा खत्म तो आत्मनिर्भरता खत्म
हसदेव अरण्य मामला : ग्राम सभा सरकार से स्थगन नहीं आवंटित कोयला खदानों का निरस्तीकरण मांग रहीं
तेंदूपत्ता बिक्री को लेकर आदिवासी और सरकार के बीच टकराव, वन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी
छत्तीसगढ़ के वनों में आग बेकाबू, वन कर्मचारी हड़ताल पर, कैसे बचेगा जंगल
क्यों महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश में पांच वनाधिकार दावों की स्वीकृत मिलना?
मध्य प्रदेश में नहीं मिल सके 58 दिनों में सामुदायिक संसाधनों के अधिकार
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