National Green Tribunal (NGT)

पर्यावरण बनाम विकास: मिंटडू नदी को बचाने के लिए मेघालय सरकार ने उठाए हैं कदम
कागजों में पाबंदी, जमीन पर चुनौती: जालंधर सिंगल यूज प्लास्टिक मामले में सीपीसीबी ने सौंपी रिपोर्ट
बिजली महादेव रोपवे: एनजीटी ने कहा, भूकंपीय खतरे और वनाधिकार के मुद्दों पर गहन जांच जरूरी
अवैध खनन से बिगड़ी सुखनाग नदी की सेहत, एनजीटी ने समिति से चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
कटक में अवैध बालू खनन: एनजीटी ने जिलाधिकारी की लापरवाही पर जताई कड़ी नाराजगी
मिर्जापुर: पर्यावरण नियमों को ताक पर रख चल रहा स्टोन क्रशर, जांच में सामने आई खामियां
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ‘दर्शन यात्रा’ पर रोक की मांग, एनजीटी ने अधिकारियों को भेजा नोटिस
राजस्थान की खारी नदी पर अवैध खनन: एनजीटी ने जताया असंतोष
‘समान शिक्षा अधिकार’ पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सरकार से मांगा नीतियों का पूरा लेखा-जोखा
रामबियारा नदी पर खतरा? एनजीटी पहुंचा शोपियां का औद्योगिक एस्टेट विवाद
नूंह: कोटला-अखेरा आद्रभूमि की उपेक्षा पर एनजीटी सख्त, मांगा जवाब
देश में 72 फीसदी क्षेत्रों से गायब हुए गिद्ध, एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय से मांगा जवाब
अदालत के आदेश के बावजूद बिल्डर से आठ साल से एक करोड़ रुपए पर्यावरणीय क्षति नहीं वसूल पाई सीपीसीबी
केरल के कोझिकोड की हवा-नदी खतरे में: फैक्ट्री प्रदूषण पर एनजीटी का कड़ा रुख
इंसानी दखल से खतरे में बेतवा का उद्गम, समिति ने की अतिक्रमण-बढ़ते कंक्रीट को रोकने की कड़ी सिफारिश
हरियाणा: क्यामसर झील में जहर घोलता सीवेज, एनजीटी ने अधिकारियों से मांगा जवाब
हिमालय की सुरक्षा पर केंद्र गंभीर, राज्यों को दिए वैज्ञानिक अध्ययन के सुझाव
भारत में अधूरे सीवेज नेटवर्क से जूझ रहे शहर, नदियों में मिलता मलजल: एनएमसीजी रिपोर्ट
18 वर्षों से अधर में सरिस्का का ईको सेंसिटिव जोन, बेतरतीब होटलों ने बढ़ाया संकट
चार लेन निर्माण में लापरवाही? नदी में मलबा फेंकने पर एनजीटी ने हिमाचल सरकार से मांगा जवाब
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