

जालंधर के पत्तर कलां गांव में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना में देरी पर एनजीटी ने जांच के लिए समिति बनाई।
कचरे के ढेर से स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
समिति को मौके की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया।
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब के जालंधर जिले के पत्तर कलां गांव में ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही मंजूर की गई ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना लागू नहीं किए जाने की शिकायत की जांच के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया। 16 नवंबर, 2026 को हुई सुनवाई में एनजीटी ने समिति से कहा कि वह मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करे और पर्यावरण संबंधी उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
संयुक्त समिति में पंजाब के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव, स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव, जालंधर के जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी और पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
आवेदन में कहा गया कि गांव में एक आवासीय कॉलोनी के ठीक सामने खुले में बड़े पैमाने पर कचरा डाला जा रहा है। यह कूड़े का ढेर घरों से महज 12 से 15 फीट की दूरी पर है। इससे स्थानीय निवासियों को हर दिन बीमारियों, जहरीली हवा और असहनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका के मुताबिक, कचरा जलाने वाली जगह के कोने पर थिंक गैस की उच्च दबाव वाली गैस वितरण इकाई भी लगी हुई है। इस पर स्पष्ट चेतावनी लिखी है कि धूम्रपान न करें और खुली आग न जलाएं। इसके बावजूद, इसके नीचे से भूमिगत गैस पाइपलाइन गुजर रही है।
आवेदन में बताया गया कि कचरे में तीन से चार बार आग लग चुकी है। हर बार पंजाब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को मौके पर बुलाना पड़ा। 30 मार्च, 2026 की रात भी कचरे के ढेर में आग लग गई थी। उस समय दमकल की गाड़ी और अग्निशमन कर्मियों की तस्वीरें गैस इकाई से कुछ ही मीटर की दूरी पर मौके पर मौजूद होने की हैं। याचिका में आशंका जताई गई कि आग गैस वितरण इकाई तक पहुंचने पर रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता है।
आवेदन में यह भी कहा गया कि इस खतरे से जुड़े फोटो और वीडियो संबंधित अधिकारियों को सौंपे जाने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई आपातकालीन कार्रवाई नहीं की गई।
याचिकाकर्ता ने प्रशासन पर केवल देरी ही नहीं, बल्कि अधिकारियों की ओर से जानबूझकर निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाया। उसके मुताबिक, पत्तर कलां ग्राम पंचायत ने 1 अप्रैल, 2025 को गांव में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है।