agrarian crisis

मॉनसून में कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मनरेगा के तहत काम की मांग
मोटे अनाज की सरकारी खरीद का लक्ष्य क्यों बढ़ाना चाहती है सरकार?
गेहूं के बाद अब चावल संकट की ओर बढ़ रहा है भारत, कीमतों में वृद्धि ने बढ़ाई मुश्किलें
कृषि कानूनों का असर: 2020 में किसानों के विरोध प्रदर्शनों में 38 फीसदी की वृद्धि हुई
ग्रामीण भारत के लिए बाढ़ व सूखे से भी ज्यादा नुकसानदायक थी कोविड-19 की दूसरी लहर
क्या किसानों की अगली पीढ़ी करेगी खेती?
किसानों की मुसीबत बढ़ाएगा जलवायु परिवर्तन
1993 से बड़ा है टिड्डी दल का हमला, एक दिन में खा जाती हैं 2500 लोगों के बराबर खाना
दशक पर एक नजर: कृषि संकट के लिए किया जाएगा याद
अर्थव्यवस्था बचाने आगे आया ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों की बैठक बुलाई
बंपर उत्पादन बना मुसीबत
आधा समय गुजरा, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य अब भी दूर की कौड़ी
कृषि संकट : सिर्फ मतदाता नहीं हैं अन्नदाता
नई सरकार के सामने न्यू इंडिया में भारत को बचाने की चुनौती
मानसून अच्छा, हाल बुरा
“असंवेदनशील शासन से नहीं निकलेगा समस्या का समाधान”
उल्टी गिनती शुरू
चूल्हे के साथ खेतों और ट्रैक्टर पर भी हक दो
15 प्रतिशत बड़े किसानों के पास 91 प्रतिशत आय
सूखे का दंश : सूखाग्रस्त जिलों से ही पूरी होगी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता
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