agricultural laws

मोदी सरकार के लिए पहला सबक, लोकतंत्र में अपनी अंतरात्मा की बजाय जनता की सुनना ज्यादा जरूरी
नए कृषि कानूनों ने छोटे और सीमांत किसानों के भविष्य पर संकट खड़ा किया
किसान आंदोलन को लंबा चलाने की रणनीति पर विचार, हरियाणा संभालेगा मोर्चा
खेती में लागत कम करने और तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत
किसानों को हक देने का समय
ग्राउंड रिपोर्ट: क्या सचमुच किसानों की आमदनी हो पाएगी दोगुनी?
कृषि के सुनहरे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए?
क्या किसानों की अगली पीढ़ी करेगी खेती?
किसान आंदोलन: दो मांगों पर सहमति बनी, 4 जनवरी को होगी अगली बैठक
सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 30 दिसंबर को बुलाया
बिहार में 14 साल पहले खत्म किया गया था एपीएमसी एक्ट, किसानों को क्या मिला
सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता विफल, 3 दिसंबर को फिर होगी बैठक
किसान आंदोलन: किसानों ने सरकार का सशर्त निमंत्रण अस्वीकार किया
कृषि कानूनों से नए बिचौलिए पैदा होंगे
Down to Earth- Hindi
hindi.downtoearth.org.in