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समाप्ति की ओर बढ़ रहे कॉप29 में अब विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के तौर पर 200-300 बिलियन डॉलर देने के प्रस्ताव की चर्चा को विकासशील देशों ने खारित कर दिया

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही है

कॉप29 में समृद्ध देशों ने जलवायु वित्त पोषण के रूप में कमजोर देशों को सालाना 300 अरब डॉलर देने का वादा किया है, लेकिन तस्वीर अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है

हर साल की तरह इस साल भी यूएन कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप एक रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं रहा

हानि एवं क्षति के मुद्दे पर तीसरी ग्लासगो वार्ता में दक्षिण से उठी आवाजों ने बेहतर समन्वय और मजबूत तंत्र की मांग की है

सीएसई ने अपने पोजिशन पेपर में न केवल जलवायु वित्त से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला है, साथ ही ऐसे सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं जो कॉप-29 में निष्पक्ष और महत्वाकांक्षी परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं

दुनिया अभूतपूर्व कर्ज संकट से जूझ रही है, जो विकासशील देशों में जलवायु आपातकाल को और गंभीर बना रहा है

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने 10 दिन तक चली जलवायु वार्ताओं के निष्कर्षों का मूल्यांकन किया

जलवायु परिवर्तन आज एक ऐसी समस्या बन चुका है जो सरहदों के दायरे से परे है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है

अन्य बातों के अलावा पक्षकार जलवायु अनुकूलन, जलवायु शमन, ग्लोबल स्टॉक टेक और इक्विटी जैसे मुद्दों पर सहमत नहीं हो सके

ग्लोबल साउथ के देशों का ध्यान ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों को अपनाने के लिए रियायती वित्त की कमी पर केंद्रित होना चाहिए

एनसीक्यूजी (न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल) के तहत क्लाइमेट फाइनेंस का नया लक्ष्य 2024 तक तय होना है और इसके अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है।