Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)

संसद में आज: पीएम-किसान योजना के तहत 2.80 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
मॉनसून में कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मनरेगा के तहत काम की मांग
डाउन टू अर्थ खास: मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना कितनी जरूरी?
संसद में आज: जुलाई 2022 से अब तक लम्पी बीमारी से दो लाख से अधिक मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है
संसद में आज:पिछले पांच वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में झीलों के संरक्षण के लिए 23900 लाख खर्च
संसद में आज: पंजाब में 2000-2018 के दौरान 1805 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई
संसद में आज: 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत 47 फीसदी अधिक व्यक्ति दिवस सृजित किए गए
क्यों अधूरे रह जाते हैं मनरेगा के काम
मनरेगा से बने चेकडैम से 10 गुणा तक बढ़ी ग्रामीणों की आमदनी
बजट 2021-22 : कई कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती
संसद में आज: राजस्थान ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक दिनों तक लोगों को रोजगार दिया
मनरेगा मजदूरों का 1200 करोड़ रुपया फंसा, काम के बाद भी भुगतान रद्द
मनरेगा में पारदर्शिता पर सवाल, केवल दो राज्यों के हर जिले में हैं लोकपाल
मनरेगा में काम के दिन बढ़ने चाहिए : पूरन चंद्र किशन
मनरेगा का हाल: हिमाचल के इस जिले में 1.85 प्रतिशत लोगों को ही मिला 100 दिन का काम
नई सरकार के सामने न्यू इंडिया में भारत को बचाने की चुनौती
भूख से मौत का "आधार"
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