जम्मू और कश्मीर में झीलों के संरक्षण के लिए स्वीकृत धनराशि
जम्मू और कश्मीर में झीलों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि, पिछले पांच वर्षों के दौरान, डल झील के सौंदर्यीकरण तथा साफ सफाई पर 23900 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है। जिसके चलते पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, एफ्लूएंट या गंदा पानी अनुमेय सीमा के भीतर है, जलबंध और पार्क आदि का विकास किया गया है।
डल निवासियों और अन्य स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार लाने के लिए मैकेनिकल डी-वीडिंग, स्किमिंग लिली, तैरते बगीचे,आदि की व्यवस्था की गई है। झील में चल रही हाउसबोट और झील के पानी की सतह के भीतर बस्तियों से आने वाले ठोस अपशिष्ट (लगभग नो से 10 मीट्रिक टन) का संग्रह और इसके निपटान की व्यवस्था की गई है। साथ ही डल निगीन झील के अंदर 863 हाउसबोट का सीवरेज नेटवर्क, संरक्षण कार्यों और निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी की जा रही है।
भारत में भुखमरी से मौत
सदन में भुखमरी को लेकर उठे एक सवाल के जवाब में आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि, किसी भी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के राज्य प्रशासन ने भुखमरी से होने वाली मौत की किसी भी घटना की जानकारी नहीं दी है।
गोयल ने कहा कि, केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के आर्थिक भार को दूर करने, राष्ट्रव्यापी एकरूपता और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अंत्योदय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। गोयल ने बताया कि, अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत एक जनवरी, 2023 से शुरू होने वाली इस योजना के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए पात्र माना जाएगा।
कपड़ा उद्योग द्वारा कार्बन उत्सर्जन
देश में उद्योग के द्वारा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सदन में प्रश्न उठाया गया, जिसका उत्तर देते हुए कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बताया कि, कपड़ा क्षेत्र में उत्सर्जन और ऊर्जा की तीव्रता को कम करने के लिए, नेशनल मिशन फॉर एनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, विद्युत मंत्रालय ने परफॉर्म, अचीव, ट्रेड (पीएटी) योजना शुरू की गई है। जरदोश ने कहा अब तक, इस योजना में 168 ऊर्जा-गहन कपड़ा इकाइयों की पहचान की गई है, जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत का स्तर 3000 टन तेल के बराबर या उससे अधिक है। इस योजना के चलते 0.313 मिलियन टन के बराबर ऊर्जा की बचत हुई है, जिसके कारण क्षेत्र में 1.551 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी आई है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
देश में भेद भाव को लेकर सदन में उठे एक सवाल के जवाब में आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का हवाला दिया। ईरानी ने बताया कि 13 जुलाई 2022 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2021 की तुलना में 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है, 2022 में एक में से भारत का स्कोर 0.629 था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को 156 देशों में 0.625 के स्कोर के साथ 140वें स्थान पर रखा गया था।
तमिलनाडु में वन निवास जनजातीय समुदायों के अधिकारों की मान्यता
सदन में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने बताया कि, तमिलनाडु सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु में 30 नवंबर 2022 तक कुल 8,594 निवास वितरित किए गए हैं, जिसमें से 8,144 व्यक्तिगत और 450 सामुदायिक हैं। टुडू ने इस बात की भी जानकारी दी कि, अधिकारों की मान्यता का समुदायवार विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
ओडिशा के लिए नरेगासॉफ्ट में अतिरिक्त मजदूरी के भुगतान का प्रावधान
नरेगा को लेकर उठे एक सवाल का आज राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सदन में जवाब दिया। ज्योति ने बताया कि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत गारंटीशुदा 100 दिनों से अधिक के अतिरिक्त 200 दिनों के रोजगार और 111 रुपये की अतिरिक्त मजदूरी प्रदान करने के लिए नरेगासॉफ्ट योजना है। उन्होंने इसके अंतर्गत सक्षम प्रावधान के संबंध में ओडिशा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त होने की बात कही। ज्योति ने कहा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा के तहत ओडिशा के चार जिलों के 20 प्रवास प्रवण ब्लॉकों में एक सितंबर, 2022 से प्रति व्यक्ति प्रति दिन की अधिसूचित मजदूरी दर के अलावा अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति दिन प्रति व्यक्ति 222 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त लागत ओडिशा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
एनएमएमएस पर एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों का मामला
इसी क्रम में सदन में एक और प्रश्न पूछा गया जिसके जवाब में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि, सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महात्मा गांधी नरेगा के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से सभी कार्यों के लिए एक जनवरी, 2023 से उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया इसमें व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं और परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। ज्योति ने कहा कि, कार्यस्थल पर्यवेक्षक एनएमएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिम्मेदार हैं।
वाहन स्क्रैप से निकले जहरीले प्रदूषकों का निपटान
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने बताया कि, भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी, 2019 में खराब हो चुके वाहनों (ईएलवी) के प्रबंधन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से अच्छी सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जीएसआर 653 (ई) दिनांक 23.09.2021 के नियम 10 के उप-नियम (क्सआईक्स) के अनुसार, पंजीकृत स्क्रेपर यह सुनिश्चित करेगा कि स्क्रैप किए गए वाहन के खतरनाक हिस्सों को हटाने या पुनर्चक्रण या निपटान सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।