संसद में आज: पंजाब में 2000-2018 के दौरान 1805 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई

पंजाब में 2000-2018 के दौरान 1805 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में किसानों द्वारा आत्महत्या का रिकॉर्ड रखता है। एनसीआरबी अपने आंकड़ों को केवल किसानों और खेतिहर मजदूरों, लिंग-वार (पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर) के संदर्भ में रखता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में वर्ष 2000-2018 के दौरान कुल 1805 किसानों ने आत्महत्या की, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

प्राकृतिक आपदाओं से हुआ नुकसान

नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की राज्यवार जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

राय ने कहा हालांकि, राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 19 जुलाई, 2022 तक, 1098 लोगों की मौत हुई और 59598 पशुधन का नुकसान हुआ तथा देश में 3.41671 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ।

देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए स्वीकृत कुल धनराशि

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (20.07.2022 तक) में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 34,847 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, इस बात की जानकारी आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा को दी।

ज्योति ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के तहत पश्चिम बंगाल राज्य के फंड को रोक दिया गया है।

जैविक खेती

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान 18 श्रेणी के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

आंध्र प्रदेश के तटों में मछली की किस्में

केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीएमएफआरआई) द्वारा जीव विज्ञान और स्टॉक मूल्यांकन पर किए गए एक अध्ययन में 2018 के दौरान कुल 216 प्रजातियां और 2021 के दौरान आंध्र प्रदेश के तटों पर 255 प्रजातियों को दर्ज किया गया और इस तरह आंध्र प्रदेश के तटों पर मछली की प्रजातियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, इस बात की जानकारी आज पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में दी।

रूपाला ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कुल समुद्री मछली उत्पादन 4,75,401 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 6,00,417 मिलियन टन (2018-19) हो गया है।

कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग

कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जो ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए संक्षिप्त निर्देश प्रदान करती है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

जैविक खेती के लिए प्रयुक्त भूमि

सरकार ने समर्पित योजना यानी परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से देश में जैविक खेती के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में, 59.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पहले ही जैविक खेती की जा रही है, जैसा कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) द्वारा प्रमाणित है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

ओडिशा में कृषि पर खनन का प्रभाव

ओडिशा सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा क्योंझर में खनन से कृषि उत्पादकता में बाधा नहीं पद रही है। खनन तीन ब्लॉकों अर्थात् जोडा, हरिचंदनपुर और क्योंझर के बंसापाल में किया जा रहा है जहां खरीफ के दौरान धान की प्रमुख फसल है। ओडिशा सरकार ने इन ब्लॉकों में धान की उत्पादकता में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।  

देश भर में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से कुल उत्पन्न बिजली

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने आज राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (बड़े हाइड्रो सहित) से कुल 322.53 बिलियन यूनिट (बीयू) बिजली का उत्पादन किया गया है।

कचरा अपशिष्ट से उत्पन्न बिजली

30.06.2022 तक, देश में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से 139.14 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली कुल संचयी स्थापित क्षमता वाले 11 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने राज्यसभा में बताया।

खुबा ने कहा कि इन संयंत्रों से बिजली पैदा करने के लिए प्रति दिन लगभग 11,000 टन एमएसडब्ल्यू को संसाधित करने की क्षमता है।

थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) में उपलब्ध कोयला स्टॉक

31.03.2022 तक, कोयले का स्टॉक लगभग 25.6 मिलियन टन (एमटी) था और 30.04.2022 को घटकर 21.9 मीट्रिक टन हो गया, लेकिन मई और जून, 2022 के महीनों में यह बढ़ गया और अब 17.07.2022 को 28.4 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। जो 85 फीसदी प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) की आवश्यकता पर औसतन 10 दिनों के लिए पर्याप्त है, इस बात की जानकी आज बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने राज्यसभा में दी।

आंध्र प्रदेश में कोविड-19 टीकों की बर्बादी

1 मई 2021 से 21 जुलाई 2022 के बीच कोविन पोर्टल के अनुसार, राज्य में इस्तेमाल किए गए कुल टीके के मुकाबले कोविड-19 के टीकों की कुल 1.88 फीसदी बर्बादी हुई, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए बजटीय आवंटन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन बजट अनुमान (बीई) 2021-22 में 71,268.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 के बजट अनुमान में 83,000.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 11,731.23 करोड़ (16.46 फीसदी) अधिक है, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में दी।

गौचर रोग

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के कुल 607 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 138 रोगियों में गौचर रोग का निदान किया गया है। गौचर की बीमारी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के रोगियों में आम बीमारियों में से एक है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

अकार्बनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में बताया कि आज की तारीख में, 11 जैव उर्वरक और 6 जैविक उर्वरकों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) और किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली जैविक कृषि पद्धतियों के लिए अधिसूचित किया गया है।