देश में जब फसल उत्पादन घरेलू मांग के मुकाबले कम है, तब मंडियों में समर्थन मूल्य से कम पर फसल बिकने के लिए बिचौलियों एवं साहूकारों द्वारा जानबूझकर बनाई गई कृत्रिम मंदी जिम्मेदार है
एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा
जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 (दोनों कोविड प्रभावित वर्ष ) में चावल और गेहूं का भंडारण करीब 10 फीसदी तक बढ़ा है हालांकि दोनों वर्ष बफर स्टॉक मानदंड से ्करीब दोगुना था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने को मंजूरी दी है लेकिन विशेषज्ञों ने विश्लेषण में कहा यह असल में बीते वर्षों से घटी है।