सरकारी खरीद लक्ष्य से काफी पीछे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीददारी बहुत कम हो रही है, जबकि गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है
देश में जब फसल उत्पादन घरेलू मांग के मुकाबले कम है, तब मंडियों में समर्थन मूल्य से कम पर फसल बिकने के लिए बिचौलियों एवं साहूकारों द्वारा जानबूझकर बनाई गई कृत्रिम मंदी जिम्मेदार है
एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा
