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हिमाचल सरकार कई सालों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन फसल की खरीद सुनिश्चित न होने के कारण किसानों का उत्साह कम हो रहा था

मध्यप्रदेश में अभी किसानों से 19 प्रतिशत धान और 35 प्रतिशत गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके अलावा पहले खरीद पर दिया जाने वाला बोनस भी बंद है

19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ-साथ एमएसपी समिति बनाने की घोषणा की थी

एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा

एसकेएम ने सभी वर्गों से किसानों और श्रमिकों के चल रहे संघर्ष को 'संयुक्त पीपुल्स आंदोलन' में बदलने की अपील की

सरकार की मानें तो एमएसपी में की गई यह वृद्धि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसको ध्यान में रखकर की गई है

पीएम ने कहा, हमारा इरादा किसानों, खासकर छोटे किसानों की स्थिति में सुधार करना था, लेकिन हम उन्हें विश्वास में नहीं ले सके

जुलाई 2020 की तुलना में जुलाई 2021 (दोनों कोविड प्रभावित वर्ष ) में चावल और गेहूं का भंडारण करीब 10 फीसदी तक बढ़ा है हालांकि दोनों वर्ष बफर स्टॉक मानदंड से ्करीब दोगुना था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने को मंजूरी दी है लेकिन विशेषज्ञों ने विश्लेषण में कहा यह असल में बीते वर्षों से घटी है।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, उन फसलों का एमएसपी बढ़ाया, जिनकी खरीद ही नहीं होती

हरियाणा में इस बार 1.13 लाख किसानों ने एमएसपी पर सरसों बेचने के लिए हरियाणा सरकार के पोर्टल मेरी फसल मेरा ब् यौरा पर रजिस् ट्रेशन भी कराया, इसके बावजूद वह एजेंसियों को नहीं बेच रहे।

देश में कृषि कानून लागू होने के बाद पहली बार अनाज की खरीद शुरू हो गई है। क्या है माहौल, पड़ताल करती एक रिपोर्ट-