प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को घोषणा की कि संसद के अगले सत्र में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। गुरू नानक जयंती के मौके पर राष्ट्र के नाम संबोधित अपने संबोधन में उन्होंने कहा, “आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे”
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारा इरादा किसानों, खासकर छोटे किसानों की स्थिति में सुधार करना था, लेकिन हम उन्हें विश्वास में नहीं ले सके। मैं अपने देशवासियों से माफी मांगता हूं। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है।"
गौरतलब है कि आज से सात दिन बाद किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर शुरू किए गए आंदोलन का एक साल पूरा हो जाएगा। ये किसान संगठन सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सुनिश्चित करने की भी मांग कर रहे हैं। यह भी पढ़ें : तीनों कृषि कानूनों से आखिर किसे होगा फायदा?
एमएसपी के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा, एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा, "किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले।
उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने में किसानों, अनेक किसान संगठनों ने, इसका स्वागत किया, समर्थन भी किया। मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं।