कॉप-31: जीवाश्म ईंधन पर चुप्पी से बिगड़ी बात, जलवायु सम्मेलन में देशों के बीच टकराव

अंतिम दिन भी नहीं बनी सहमति, कोयला, तेल और गैस के भविष्य पर अटके करीब 200 देश; विकासशील देशों ने जलवायु न्याय और आर्थिक मदद का उठाया सवाल
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-P31 में नए समझौते के मसौदे से कोयला, तेल और गैस का जिक्र हटने पर कई देशों ने कड़ी नाराजगी जताई।
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-P31 में नए समझौते के मसौदे से कोयला, तेल और गैस का जिक्र हटने पर कई देशों ने कड़ी नाराजगी जताई।
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सारांश
  • कॉप-P31 के अंतिम दिन भी करीब 200 देश जीवाश्म ईंधन पर सहमति नहीं बना सके, बातचीत तय समय से आगे बढ़ी।

  • नए समझौते के मसौदे से कोयला, तेल और गैस का जिक्र हटने पर कई देशों ने कड़ी नाराजगी जताई।

  • अफ्रीकी देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए विकसित देशों से आर्थिक मदद और न्यायपूर्ण व्यवहार की मांग की।

  • सऊदी अरब सहित कुछ देश कार्बन कैप्चर तकनीक को समझौते में शामिल करने के पक्ष में हैं।

  • पनामा समेत आठ देशों ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और गरीब देशों को जलवायु वित्त देने की मांग उठाई।

दुनिया को जलवायु संकट से बचाने की उम्मीद लेकर जुटे करीब 200 देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-31में खुद रास्ता तलाशते नजर आए। दो सप्ताह की लंबी बातचीत, तीखी बहस और बड़े-बड़े भाषणों के बावजूद शुक्रवार को सम्मेलन के आखिरी आधिकारिक दिन तक कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। बैठक का निर्धारित समय बीत गया, लेकिन बातचीत जारी रही। सबसे बड़ा विवाद उस मुद्दे पर है, जिससे जलवायु संकट की जड़ जुड़ी है- कोयला, तेल और गैस यानी जीवाश्म ईंधन का भविष्य।

समझौते से गायब हुआ जीवाश्म ईंधन

सम्मेलन में विवाद की शुरुआत समझौते के मसौदे से हुई। इसी सप्ताह जारी शुरुआती मसौदे में कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल तेजी से खत्म करने की मजबूत मांग शामिल थी। लेकिन गुरुवार को जारी दूसरे, छोटे मसौदे से जीवाश्म ईंधन का जिक्र ही गायब हो गया। इतना ही नहीं, बिजली आधारित स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देने के लक्ष्य भी कमजोर कर दिए गए।

इस बदलाव ने कई देशों को नाराज कर दिया। उनका सवाल सीधा है- जब जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन है, तो दुनिया उसे छोड़ने की बात करने से क्यों बच रही है?

पनामा के जलवायु मंत्री ने साफ कहा कि ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसमें जीवाश्म ईंधन का नाम तक न हो। उनके मुताबिक, जलवायु संकट से लड़ने के लिए सच्चाई को साफ शब्दों में स्वीकार करना जरूरी है।

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अफ्रीकी देशों का गुस्सा, 'हम यहां भीख मांगने नहीं आए'

शुक्रवार को अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने भी बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। एक मंत्री ने कहा, ''हम यहां भीख मांगने नहीं आए हैं।'' यह बयान केवल नाराजगी नहीं, बल्कि उन विकासशील देशों की बेचैनी भी दिखाता है, जो जलवायु परिवर्तन का नुकसान झेल रहे हैं, जबकि इस संकट को पैदा करने में उनका योगदान तुलनात्मक रूप से कम रहा है।

इन देशों की मांग है कि अमीर और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश जलवायु संकट से निपटने के लिए पर्याप्त पैसा दें। इस धन से गरीब देशों को बाढ़, सूखा, गर्मी और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसे खतरों से निपटने में मदद मिल सके।

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कार्बन कैप्चर पर भी छिड़ी बहस

सम्मेलन में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण यानी सीसीयूएस भी विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस तकनीक के जरिए औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसका इस्तेमाल या भंडारण किया जाता है।

सऊदी अरब सहित कुछ देश चाहते हैं कि अंतिम समझौते में इस तकनीक को प्रमुखता दी जाए। उनका तर्क है कि इससे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से आगे जाने से रोकने में मदद मिल सकती है।

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हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों को इस पर संदेह है। क्लाइमेट विशेषज्ञ ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से जुड़े हित इस तकनीक को समझौते में शामिल करवाना चाहते हैं। उनके मुताबिक, सीसीयूएस को बढ़ावा देना जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को जारी रखने का रास्ता बन सकता है।

जलवायु न्याय की मांग भी अधूरी

विवाद केवल जीवाश्म ईंधन तक सीमित नहीं है। नागरिक समाज संगठनों ने भी बातचीत पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों को समझौते में जगह नहीं मिली।

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खास तौर पर पिछले साल सहमति से तय किए गए 'जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म' को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसका मकसद था कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय गरीबों, मजदूरों और कमजोर समुदायों के रोजगार तथा अधिकारों की रक्षा हो। यानी ऊर्जा परिवर्तन ऐसा न हो, जिसमें पर्यावरण तो बचे, लेकिन आम आदमी की रोजी-रोटी छिन जाए।

अब शनिवार पर टिकी निगाहें

पनामा, बेल्जियम, आइवरी कोस्ट, फिनलैंड, ग्रीस, सोलोमन द्वीप और स्वीडन समेत आठ देशों ने समझौते में जीवाश्म ईंधन से स्पष्ट रूप से दूर जाने की बात दोबारा शामिल करने की मांग की है।

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सम्मेलन के अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री ने माना कि देशों के बीच मतभेद गहरे हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत जारी रहने की उम्मीद जताई। वहीं, ब्राजील के जलवायु परिवर्तन सचिव ने कहा, ''इस समय कोई भी खुश नहीं है।''

अब माना जा रहा है कि समझौते का नया मसौदा शनिवार को सामने आ सकता है।

दरअसल, सीसीयूएस की असली परीक्षा केवल एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने की नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता घटाने, गरीब देशों को आर्थिक मदद देने और जलवायु परिवर्तन का बोझ न्यायपूर्ण तरीके से बांटने पर सहमत हो पाएगी? दुनिया को भाषणों से ज्यादा अब फैसलों की जरूरत है। क्योंकि जलवायु संकट किसी सम्मेलन की समय-सीमा देखकर इंतजार नहीं करता।