कॉप-31: जलवायु संकट पर अमीर देशों की उदासीनता, जीवाश्म ईंधन खत्म करने का वादा गायब

बड़े-बड़े भाषण, खोखले वादे और गायब होती जिम्मेदारी; जलवायु संकट से जूझती दुनिया को फिर निराश कर सकता है संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन
कॉप-31 के नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन खत्म करने का वादा गायब, जलवायु कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को बताया 'घोस्ट कॉप'।
कॉप-31 के नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन खत्म करने का वादा गायब, जलवायु कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को बताया 'घोस्ट कॉप'।फोटो साभार: आईस्टॉक
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सारांश
  • कॉप-31 के नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन खत्म करने का वादा गायब, जलवायु कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को बताया 'घोस्ट कॉप'।

  • पनामा ने दी समझौता रोकने की चेतावनी, कहा- खोखले भाषण नहीं, जलवायु संकट से निपटने के लिए ठोस कदम चाहिए।

  • 2035 तक ऊर्जा मांग का 35 फीसदी बिजली से पूरा करने का लक्ष्य कमजोर, अब इसे स्वैच्छिक विकल्प बनाया गया।

  • विकासशील देशों को 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर जलवायु सहायता देने के वादे पर सम्मेलन में नहीं बनी सहमति।

  • अमीर देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर सवाल, गरीब देशों ने जलवायु संकट की कीमत चुकाने के लिए मांगी आर्थिक मदद।

दुनिया जल रही है, मौसम बिगड़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और गरीब देशों पर जलवायु संकट की मार लगातार गहरी होती जा रही है। लेकिन इन सबके बीच तुर्किये में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप-31 से जो खबर सामने आई है, वह चौंकाने वाली है।

सम्मेलन के अंतिम दौर में तैयार किए गए दूसरे नए मसौदे से जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की प्रतिबद्धता ही गायब कर दी गई है। सवाल है कि अगर जलवायु संकट की सबसे बड़ी वजह का नाम लेने से ही परहेज किया जाएगा, तो समाधान कैसे निकलेगा?

मसौदे से गायब हुई सबसे जरूरी बात

गुरुवार को जारी सम्मेलन के दूसरे मसौदे ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विकासशील देशों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे बाहर निकलने की बात थी, लेकिन नए दस्तावेज में इसे हटा दिया गया। इतना ही नहीं, बिजली आधारित ऊर्जा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लक्ष्य भी कमजोर कर दिए गए।

पहले प्रस्ताव था कि 2035 तक दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा मांग का 35 प्रतिशत बिजली से पूरा किया जाए। अब इसे अनिवार्य लक्ष्य के बजाय कई विकल्पों में से एक स्वैच्छिक उपाय बना दिया गया है। यानी जिस समय दुनिया को तेजी से साफ ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए, उसी समय उसके कदम पीछे खींचे जा रहे हैं।

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पनामा ने दिखाई आंख, कहा- ऐसा समझौता मंजूर नहीं

सम्मेलन में पनामा ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को पत्र लिख दिया। पनामा के पर्यावरण मंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी सभी मांगें नहीं मानी गईं तो देश अंतिम समझौते को रोक देगा।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि दुनिया नेताओं के लंबे भाषण सुन चुकी है, लेकिन सम्मेलन के बाहर धरती लगातार तबाह हो रही है। दुनिया हमसे बड़े बदलाव की उम्मीद करती है, मगर हम उसे पूरा नहीं कर रहे। यह चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलनों में फैसले आम सहमति से होते हैं। ऐसे में एक देश का विरोध भी अंतिम समझौते के रास्ते में बड़ी बाधा बन सकता है।

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कार्यकर्ताओं ने बताया 'घोस्ट कॉप'

पर्यावरण संगठनों ने नए मसौदे को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। पावर शिफ्ट अफ्रीका के निदेशक ने इसे 'घोस्ट कॉप' यानी ऐसा सम्मेलन बताया, जिसका कोई ठोस नतीजा ही न निकले। उनका कहना है कि अगर यही दस्तावेज अंतिम फैसला बनता है तो जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में खड़े गरीब और कमजोर समुदाय निराश होंगे।

अमीर देशों की जिम्मेदारी पर फिर सवाल

इस पूरे विवाद का दूसरा बड़ा पहलू जलवायु वित्त है। विकासशील देशों को बाढ़, सूखा, तूफान और भीषण गर्मी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भारी धन की जरूरत है। अमीर देशों ने 2035 तक विकासशील देशों को हर साल 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने का वादा किया है। लेकिन सम्मेलन में इस रकम को जमीन पर उतारने के रास्ते पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी।

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ग्लोबल कैंपेन टू डिमांड क्लाइमेट जस्टिस के मुताबिक, जलवायु संकट की वजह भी साफ है और यह भी कि इसकी कीमत किसे चुकानी चाहिए। लेकिन विकसित देशों में गरीब देशों को जरूरी वित्तीय सहायता देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई नहीं दे रही।

अध्यक्षों ने बचाव किया, लेकिन सवाल बरकरार

ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री ने कमजोर मसौदे की जिम्मेदारी देशों के बीच सहमति की कमी पर डाल दी। वहीं तुर्किये के राष्ट्रपति मूरत कुरुम ने दावा किया कि नए दस्तावेज में पेरिस समझौते के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवाश्म ईंधन का जिक्र हटने का मतलब पीछे हटना नहीं है, क्योंकि इस विषय पर पहले के सम्मेलनों में सहमति बन चुकी है।

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लेकिन सवाल यही है कि जब पुराने वादों को नए दस्तावेज में जगह ही नहीं मिलेगी, तो उनकी अहमियत कितनी रह जाएगी?

दुनिया को भाषण नहीं, फैसले चाहिए

सम्मेलन के अंतिम घंटों में ऑस्ट्रेलिया और तुर्किये के प्रतिनिधि अलग-अलग देशों और समूहों के साथ बातचीत में जुटे रहे। सम्मेलन शुक्रवार शाम छह बजे खत्म होना है, हालांकि जलवायु सम्मेलनों का समय से आगे खिंचना कोई नई बात नहीं है।

उधर चीन, अमेरिका और रूस के नेताओं की बैठक में तेल उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की बात भी सामने आई। ऐसे में जलवायु संरक्षण के दावों और दुनिया की ऊर्जा नीतियों के बीच विरोधाभास और गहरा हो गया है।

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कॉप-31 के सामने अब असली परीक्षा है। क्या देश जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने, गरीब देशों को आर्थिक मदद देने और 1.5 डिग्री तापमान सीमा बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे, या एक और सम्मेलन खूबसूरत भाषणों और अधूरे वादों के साथ विदा हो जाएगा?

क्योंकि धरती को नेताओं के भाषणों से राहत नहीं मिलेगी। उसे फैसले चाहिए और वह भी अभी।