कॉप-31: जलवायु सम्मेलन में तेल-कंपनियों का जमावड़ा, आखिर किसके हित में हो रही है धरती बचाने की बात?

दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए तुर्किये के अंताल्या में जलवायु सम्मेलन कॉप-31 चल रहा है। हजारों प्रतिनिधि जुटे हैं। मकसद है धरती का तापमान बढ़ने से रोकना, प्रदूषण घटाना और दुनिया को कोयले, तेल और गैस पर निर्भरता से बाहर निकालना।

लेकिन इस सम्मेलन की एक तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। धरती को गर्म करने वाले जीवाश्म ईंधन के कारोबार से जुड़े बड़े-बड़े कारोबारी भी यहां अच्छी-खासी तादाद में मौजूद हैं। सवाल उठता है कि जब बीमारी की वजह ही इलाज की मेज पर बैठ जाए, तो इलाज कितना असरदार होगा?

103 संगठनों की मौजूदगी, किसका कितना दबदबा?

पर्यावरण संगठनों के गठबंधन 'किक बिग पॉल्यूटर्स आउट' (केबीपीओ) के विश्लेषण के मुताबिक, कॉप-31 में ऐसे 103 संगठन पहुंचे हैं, जिनका संबंध जीवाश्म ईंधन उद्योग से है या जिन पर जलवायु कार्रवाई को कमजोर करने का आरोप रहा है। इस गठबंधन में करीब 450 पर्यावरण संगठन शामिल हैं।

इन 103 संगठनों में 60 जीवाश्म ईंधन उद्योग से जुड़े संगठन हैं। 16 वित्तीय कंपनियां हैं, जो कोयला, तेल और गैस परियोजनाओं को पैसा देती हैं। छह संगठन औद्योगिक खेती और खाद्य कारोबार से जुड़े हैं। तीन बड़े तकनीकी समूह हैं, जबकि 20 संगठन अलग-अलग उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इनकी मौजूदगी महज औपचारिक भागीदारी नहीं है। ये कंपनियां और संगठन ऐसे सम्मेलन में अपनी बात रख रहे हैं, जहां दुनिया को जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाने की रणनीति बननी है।

तेल कंपनियों से लेकर बैंकों तक की मौजूदगी

सम्मेलन में इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग एसोसिएशन के 29 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस संगठन पर जीवाश्म ईंधन कंपनियों को वैधता और स्वीकार्यता दिलाने में मदद करने के आरोप लगते रहे हैं।

तेल कंपनी एक्सॉन के 13 प्रतिनिधि अंताल्या में मौजूद हैं। टोटल एनर्जीज के पांच और ब्लैकरॉक के भी पांच प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे हैं। बीएनपी पारिबा, एचएसबीसी और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं।

बैंकों की मौजूदगी भी कम अहम नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने वाले 30 बैंक पिछले पांच वर्षों में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को 2.2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का वित्तपोषण दे चुके हैं। इनमें जेपी मॉर्गन चेज, सिटीग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज और मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

यानी एक तरफ दुनिया को तेल और कोयले से दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है, दूसरी तरफ इन्हीं कारोबारों को अरबों-खरबों डॉलर का सहारा देने वाली वित्तीय संस्थाएं भी चर्चा की मेज पर बैठी हैं।

नेपाल के प्रतिनिधियों से भी बड़ी कंपनियों की ताकत

इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू प्रतिनिधित्व का असंतुलन है। जिन देशों पर जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है, उनकी आवाज कई बार बड़े कारोबारी समूहों के मुकाबले कमजोर दिखाई देती है।

नेपाल इसका उदाहरण है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने और जलवायु संकट का असर झेल रहे नेपाल के प्रतिनिधियों की संख्या कुछ बड़े कारोबारी समूहों के प्रतिनिधियों की तुलना में काफी कम है।

नेपाल के प्रॉ पब्लिक और फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ का कहना है कि बड़े प्रदूषणकारी उद्योगों की वजह से लोगों की आजीविका छिन रही है। उन्हें मानसिक आघात और जीवन बचाने तक की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जलवायु सम्मेलन में इन कंपनियों को इतना बड़ा स्थान मिलना उचित नहीं है।

अब जवाबदेही का वक्त

टोटल एनर्जीज का कहना है कि वह ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रही है। कंपनी का दावा है कि वह अपने उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रही है।

लेकिन सवाल केवल कंपनियों के दावों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या जलवायु सम्मेलन में उनकी भूमिका पारदर्शी है? क्या वे समाधान का हिस्सा बनना चाहती हैं या उन फैसलों को प्रभावित करना चाहती हैं जिनसे उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है?

जलवायु संकट किसी एक देश या कंपनी की समस्या नहीं है। इसकी कीमत किसान, मजदूर, गरीब और छोटे द्वीपीय देश सबसे पहले चुकाते हैं। इसलिए कॉप-31 की सफलता केवल बड़े-बड़े भाषणों और घोषणाओं से नहीं मापी जाएगी। असली कसौटी यह होगी कि सम्मेलन में किसकी आवाज सुनी गई और फैसले किसके हित में लिए गए।

आखिर धरती को बचाने की लड़ाई में उन लोगों की आवाज सबसे मजबूत होनी चाहिए, जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है, न कि केवल उन कंपनियों की, जिनका कारोबार धरती को गर्म करने वाले ईंधन पर टिका है।