तुर्किये ने कॉप-31 में दुनिया से जीरो वेस्ट पहल अपनाने और कचरे से प्रदूषण घटाने की अपील की।
तुर्किये की रीसाइक्लिंग दर 2017 के 13 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में लगभग 40 प्रतिशत पहुंच गई।
कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस पर नियंत्रण ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार धीमी करने में मददगार साबित हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, रीसाइक्लिंग से 2050 तक नए खनन की जरूरत 25-40 प्रतिशत घट सकती है।
मीथेन उत्सर्जन में कटौती की वकालत करने वाला तुर्किये खुद ग्लोबल मीथेन प्लेज का सदस्य नहीं है।
दुनिया जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रही है। कहीं बाढ़ तबाही मचा रही है, तो कहीं सूखा और भीषण गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। ऐसे समय में तुर्किये ने दुनिया के सामने एक नया नारा रखा है- कचरे को बोझ नहीं, बल्कि संसाधन बनाइए। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-31 में तुर्किये ने सभी देशों से ‘जीरो वेस्ट’ यानी शून्य कचरा पहल अपनाने की अपील की है। मकसद साफ है-कचरा कम हो, प्रदूषण घटे और धरती को गर्म करने वाली गैसों पर लगाम लगे।
बुधवार को अंताल्या में आयोजित विश्व नेताओं के सम्मेलन में तुर्किये ने कचरे को लेकर अपने देश की उपलब्धियां गिनाईं। जिसमें कहा गया है कि 2017 में जीरो वेस्ट अभियान शुरू होने के समय तुर्किये की रीसाइक्लिंग दर करीब 13 प्रतिशत थी, जो 2025 के अंत तक बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गई। उनके मुताबिक, करीब नौ करोड़ टन कचरे को दोबारा उपयोग में लाकर अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। तुर्किये तब तक प्रयास जारी रखेगा, जब तक शून्य कचरे का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।
कचरे से निकलेगा जलवायु संकट का समाधान
जीरो वेस्ट का मतलब केवल सड़कों को साफ रखना या कूड़ेदान बढ़ाना नहीं है। इसका असली मकसद है कि कचरा पैदा ही कम हो और जो सामग्री इस्तेमाल के बाद बच जाए, उसे दोबारा काम में लाया जाए। प्लास्टिक, कागज, धातु और खाने के बचे हुए हिस्सों को सही तरीके से अलग करके पुनर्चक्रण किया जा सकता है।
सत्र के दौरान कहा गया कि तुर्किये की प्रथम महिला एमिने एर्दोगन इस अभियान की प्रमुख समर्थक रही हैं। उनकी पहल का जोर खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने, मीथेन गैस का उत्सर्जन घटाने और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर है, जिसमें चीजों को फेंकने के बजाय बार-बार इस्तेमाल किया जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के ऊर्जा विशेषज्ञ के शोधकर्ता के अनुसार, सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
मीथेन पर वार, ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार होगी कम
जलवायु संकट की चर्चा में अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड सुर्खियों में रहती है, लेकिन मीथेन भी कम खतरनाक नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। कूड़े के ढेर, लैंडफिल और सड़ते खाद्य पदार्थों से बड़ी मात्रा में मीथेन निकलती है। इसलिए कचरे का बेहतर प्रबंधन ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार धीमी करने में मदद कर सकता है।
लेकिन यहां तुर्किये के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा है। वह दुनिया को मीथेन उत्सर्जन घटाने की सलाह तो दे रहा है, लेकिन खुद 2021 में शुरू हुए ग्लोबल मीथेन प्लेज का सदस्य नहीं है। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक 2020 के स्तर की तुलना में मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30 प्रतिशत की कटौती करना है।
इतना ही नहीं, गैर-लाभकारी संस्था क्लाइमेट ट्रेस के अनुसार, ठोस कचरे से मीथेन उत्सर्जन करने वाले देशों में तुर्किये दुनिया में पांचवें स्थान पर है। यानी संदेश देने वाले देश को पहले अपने घर की तस्वीर भी सुधारनी होगी।
सौर पैनल और बैटरियों के लिए भी जरूरी रीसाइक्लिंग
जीरो वेस्ट की अहमियत केवल घरेलू कचरे तक सीमित नहीं है। दुनिया तेजी से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है। इनके लिए लिथियम, निकेल और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत पड़ती है। इन खनिजों का नया खनन पर्यावरण पर दबाव बढ़ाता है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि रीसाइक्लिंग को बड़े स्तर पर बढ़ाने से 2050 तक नए खनन की जरूरत 25 से 40 प्रतिशत तक कम हो सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि इन खनिजों को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक और ढांचा कुछ ही देशों में केंद्रित है। चीन इस क्षेत्र में आगे है, जबकि यूरोपीय संघ और अमेरिका भी 2040 तक अपने कच्चे माल का केवल 30 प्रतिशत पुनर्चक्रित करने की क्षमता हासिल कर पाएंगे।
नारे नहीं, जमीन पर काम चाहिए
हालांकि जीरो वेस्ट की राह इतनी आसान नहीं है। गीले कचरे को अलग करना, इकट्ठा करना और सही तरीके से संसाधित करना महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। गरीब देशों के पास इसके लिए पर्याप्त पैसा, मशीनें और परिवहन व्यवस्था नहीं है।
ग्रीनपीस तुर्किये के कचरा अभियान प्रमुख ने भी चेताया है कि जीरो वेस्ट का लक्ष्य अच्छा है, लेकिन इसके साथ ठोस कदम उठाने होंगे।
दरअसल, जलवायु सम्मेलनों में बड़े-बड़े वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना मुश्किल। कई समझौते बाध्यकारी नहीं होते और देशों की घोषणाएं अक्सर कागजों तक सिमट जाती हैं।
कॉप-31 का असली इम्तिहान भी यही है। दुनिया को केवल कचरा कम करने का भाषण नहीं, बल्कि उसे रोकने, दोबारा इस्तेमाल करने और प्रदूषण घटाने का व्यावहारिक मॉडल चाहिए। क्योंकि धरती को बचाने की लड़ाई केवल कारखानों के धुएं से नहीं, हमारे घरों से निकलने वाले कचरे से भी लड़ी जाएगी।
