संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस ने चेताया, 1.5 डिग्री तापमान सीमा पार होना तय, लेकिन आगे की गर्मी रोकना अब भी संभव है।
दुनिया को हर साल कार्बन उत्सर्जन में छह फीसदी कटौती करनी होगी, मौजूदा जलवायु योजनाएं लक्ष्य से काफी पीछे हैं।
विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा निवेश का पांचवां हिस्सा भी नहीं मिलता, जबकि महंगे कर्ज से ऊर्जा बदलाव मुश्किल हो रहा है।
कॉप-31 में 2035 तक वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 फीसदी करने का प्रस्ताव सामने आया।
भारत ने नए जलवायु वादों के बजाय बैटरी भंडारण, बिजली ग्रिड और ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए सस्ते वित्त की मांग उठाई।
दुनिया के सामने जलवायु संकट की घड़ी अब और गंभीर हो गई है। धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई है। असली सवाल यह है कि तापमान इस सीमा से कितना ऊपर जाएगा और कितने समय तक वहां बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कॉप-31 सम्मेलन में दुनिया को यही चेतावनी दी।
गुटेरेस ने साफ कहा कि अब केवल बड़ी-बड़ी घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। दुनिया को हर साल ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करीब छह फीसदी घटाना होगा। जबकि देशों की मौजूदा जलवायु योजनाएं इस लक्ष्य का एक-तिहाई हिस्सा भी हासिल नहीं कर पा रही हैं। उनके मुताबिक, दुनिया अभी भी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है।
2.5 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान
तुर्किये के अंताल्या में कॉप-31 के उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए गुटेरेस ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को पूरी तरह लागू कर दिया जाए, तब भी इस सदी के अंत तक दुनिया का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है।
उन्होंने माना कि 1.5 डिग्री की सीमा से ऊपर जाना अब लगभग अपरिहार्य है। लेकिन इससे आगे तापमान कितना बढ़ेगा, यह अभी भी इंसान के फैसलों पर निर्भर करता है। गुटेरेस का संदेश साफ था- जलवायु संकट के सामने हथियार डालने का समय नहीं, बल्कि और तेजी से कार्रवाई करने का समय है।
गरीब देशों पर दोहरी मार
जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन देशों का वैश्विक उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम है, उन्हें इसके दुष्परिणाम सबसे ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं।
गुटेरेस ने कहा कि चीन को छोड़कर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की करीब दो-तिहाई आबादी रहती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा में होने वाले वैश्विक निवेश का पांचवां हिस्सा भी इन देशों तक नहीं पहुंचता।
समस्या केवल निवेश की कमी नहीं है। इन देशों को कर्ज भी विकसित देशों के मुकाबले दो से तीन गुना महंगा मिलता है। ऐसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली के नेटवर्क और बैटरी भंडारण जैसी परियोजनाएं शुरू करना और महंगा हो जाता है।
उन्होंने जलवायु न्याय के लिए एक नए 'क्लाइमेट जस्टिस कॉम्पैक्ट' का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि विकासशील देशों से अर्थव्यवस्था बदलने की उम्मीद करना, लेकिन उन्हें इसके लिए जरूरी संसाधन नहीं देना अन्याय है।
बिजली से बदलेगी ऊर्जा की तस्वीर
कॉप-31 में इस बार बिजली को ऊर्जा बदलाव का बड़ा हथियार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 फीसदी करने का प्रस्ताव सामने आया है। फिलहाल यह करीब 23 फीसदी है।
'35-बाय-35 ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन प्लेज' के तहत परिवहन, उद्योग और भवनों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ सौर और पवन ऊर्जा, बिजली ग्रिड तथा बैटरी स्टोरेज का विस्तार करने की योजना है।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी इस पहल का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु एजेंसी के प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि अब देशों को वादों से आगे बढ़कर जमीन पर काम करना होगा। उनके मुताबिक, मौजूदा तकनीक से ऊर्जा की 75 फीसदी तक मांग को बिजली से पूरा किया जा सकता है।
गुटेरेस ने यह भी याद दिलाया कि दुनिया की करीब 75 फीसदी आबादी ऐसे देशों में रहती है जो जीवाश्म ईंधन आयात करते हैं। तेल और गैस की कीमतों में उछाल का सीधा असर इन देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लिहाजा स्वच्छ बिजली केवल पर्यावरण का नहीं, ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है।
भारत का सवाल- नए वादे क्यों, पहले पैसा तो दीजिए
इस पूरी बहस में भारत का रुख काफी अहम है। भारत का कहना है कि हर देश की आर्थिक स्थिति, पूंजी की लागत, तकनीकी उपलब्धता और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखकर ही ऊर्जा बदलाव की रफ्तार तय होनी चाहिए। साथ ही विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और साझा लेकिन अलग-अलग दायित्वों के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का 50 फीसदी हासिल करने का अपना 2030 का लक्ष्य जुलाई में ही पार कर लिया था। यह हिस्सेदारी बढ़कर 54 फीसदी तक पहुंच चुकी थी।
भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक और पेरिस कॉप में भारत के प्रमुख वार्ताकार रहे अजय माथुर का कहना है कि भारत के सामने अब नए लक्ष्य तय करने से ज्यादा बड़ी चुनौती मौजूदा क्षमता को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की है।
उनके मुताबिक, करीब 90 गीगावाट-घंटे की बैटरी भंडारण परियोजनाओं का आवंटन हो चुका है। वहीं 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता को ग्रिड से जोड़ने और कोयले पर निर्भरता घटाने के लिए हर साल करीब 20 हजार सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी होंगी।
असली परीक्षा अब अमल की
कॉप-31 की बहस एक बुनियादी सवाल पर आकर टिकती है। क्या दुनिया केवल नए लक्ष्य घोषित करती रहेगी या उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पैसा, तकनीक और बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराएगी?
भारत का संदेश साफ है- ऊर्जा बदलाव जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत विकासशील देशों पर नहीं थोपी जा सकती। जलवायु संकट से निपटने के लिए केवल संकल्प नहीं, संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा भी जरूरी है।
1.5 डिग्री की सीमा भले ही टूट जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कितना गर्म और असुरक्षित होगा, इसका फैसला आज की राजनीति, निवेश और कार्रवाई ही करेगी।
