कॉप-31: जीवाश्म ईंधन पर दुनिया आमने-सामने, जलवायु समझौते की राह में कई रोड़े

जलवायु सम्मेलन के पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन से तुरंत दूर जाने और 1.5 डिग्री तापमान सीमा बचाने का प्रस्ताव; लेकिन तेल उत्पादक देशों से लेकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तक कई मुद्दों पर गहरी खाई।
कॉप-31 के पहले मसौदे में दुनिया से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल तुरंत बंद करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई है।
कॉप-31 के पहले मसौदे में दुनिया से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल तुरंत बंद करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई है।फोटो साभार: आईस्टॉक
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सारांश
  • कॉप-31 के पहले मसौदे में दुनिया से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल तुरंत बंद करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई है।

  • जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर विशेष जोर दिया गया है।

  • गरीब देशों ने विकसित देशों से जलवायु संकट से निपटने के लिए अधिक आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई है।

  • ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जलवायु संकट से लड़ने की जिम्मेदारी केवल जीवाश्म ईंधन निर्यातक देशों की नहीं है।

  • रूस, सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने सम्मेलन के अंतिम राजनीतिक समझौते के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है।

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-31 में दुनिया को जलवायु संकट से बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। सम्मेलन के समापन में चार दिन से ज्यादा का समय बाकी था कि सोमवार को संभावित अंतिम समझौते का पहला मसौदा सामने आ गया। इस दस्तावेज ने बातचीत की मेज पर हलचल मचा दी है। इसमें जीवाश्म ईंधन से तुरंत दूर जाने, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और गरीब देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए अधिक आर्थिक मदद देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

मसौदे में कुल 144 प्रस्ताव हैं। हालांकि इनमें से कई पर देशों के बीच सहमति नहीं है। यही वजह है कि इसे अंतिम समझौता मानना जल्दबाजी होगी।

समझौते की शुरुआत या मतभेदों का नया मैदान?

ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री तथा सम्मेलन के अध्यक्ष का कहना है कि मसौदे का उद्देश्य देशों के बीच सहमति और असहमति के मुद्दों को सामने लाना है। उनके मुताबिक, यदि केवल उन्हीं बातों को दस्तावेज में रखा जाए जिन पर पहले से सहमति है, तो समझौता बेहद छोटा रह जाएगा।

उनका मानना है कि शुरुआत व्यापक दस्तावेज से होनी चाहिए। इसके बाद मुश्किल मुद्दों पर बातचीत और समझौते के रास्ते तलाशे जा सकते हैं। हालांकि पर्यावरण नीति से जुड़े विशेषज्ञों ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है। उनका कहना है कि मसौदे में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो सप्ताह के अंत तक हटाए जा सकते हैं। असली चुनौती यह है कि विवादित मुद्दों पर कितनी सहमति बन पाती है।

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जीवाश्म ईंधन पर सीधी चोट

मसौदे का सबसे चर्चित प्रस्ताव जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल से तुरंत दूर जाने की अपील है। यह प्रस्ताव 2023 में दुबई में हुए कॉप-28 के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है, जिसमें दुनिया ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात कही थी।

लेकिन उस समय भी कोई स्पष्ट समयसीमा या कार्ययोजना तय नहीं हुई थी। अब इस मुद्दे पर फिर टकराव की आशंका है। खासकर तेल उत्पादक देशों को इस तरह की भाषा मंजूर होना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर, जलवायु वैज्ञानिकों और पर्यावरण संगठनों का मानना है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम किए बिना वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकना मुश्किल है।

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1.5 डिग्री की सीमा और ऊर्जा का नया लक्ष्य

पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। मसौदे में इस सीमा के पार जाने यानी 'ओवरशूट' को कम करने की बात भी कही गई है।

इसके अलावा 2035 तक दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 फीसदी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। यह मेजबान देश तुर्किये की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

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गरीब देशों का सवाल: पैसा कहां है?

जलवायु सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद वित्तीय सहायता को लेकर है। गरीब देशों का कहना है कि वे जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं, जबकि इसके लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार अमीर देशों से पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिल रही।

अफ्रीकी पर्यावरण संगठन पावर शिफ्ट अफ्रीका ने मसौदे में गरीब देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की बात का स्वागत किया है। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण संगठन ग्राउंडवर्क से जुड़े शोधकर्ता ने कहा कि जलवायु वित्त के बिना कार्रवाई की योजनाएं बेकार हैं। उनका दावा है कि ग्लोबल साउथ को जलवायु वित्त के रूप में जितनी रकम मिलती है, उससे 225 गुना अधिक रकम कर्ज चुकाने में खर्च करनी पड़ती है।

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ऑस्ट्रेलिया की दोहरी चुनौती

इस पूरे विवाद में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका भी दिलचस्प है। वह एक तरफ सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में शामिल है।

सम्मेलन के अध्यक्ष ने जीवाश्म ईंधन के निर्यात को पूरी तरह बंद करने का कोई वादा नहीं किया। उनका कहना है कि जलवायु संकट की जिम्मेदारी केवल ईंधन निर्यातक देशों की नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाले देशों की भी है। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि दुनिया जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाती है तो ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। उनका दावा है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को इसी बदलाव के लिए तैयार कर रहा है।

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अंतिम फैसला अभी बाकी

मसौदे में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की तकनीकों का जिक्र भी है। कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता इसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल जारी रखने का बहाना मानते हैं, जबकि कुछ देश इसे जरूरी विकल्प समझते हैं।

रूस, सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने सम्मेलन के व्यापक राजनीतिक समझौते यानी 'कवर डिसीजन' पर भी आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर कॉप-31 की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने का संकल्प लेती है या नहीं, बल्कि यह है कि उस संकल्प की कीमत कौन चुकाएगा, जीवाश्म ईंधन से दूरी कब बनेगी और गरीब देशों को उनका हक कब मिलेगा। जलवायु संकट पूरी दुनिया का है, लेकिन उससे निपटने की जिम्मेदारी बांटने पर दुनिया अब भी एकमत नहीं है।