कॉप-31: जलवायु न्याय पर भारत का सीधा जवाब: विकास से समझौता नहीं, अमीर देशों को निभानी होगी जिम्मेवारी

भारत ने कॉप-31 में विकसित देशों को घेरा, कहा- ऐतिहासिक प्रदूषण की जिम्मेदारी निभाएं, विकासशील देशों के विकास अधिकार और जलवायु न्याय से समझौता मंजूर नहीं।
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।फोटो साभार: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Published on: 
सारांश
  • कॉप-31 में भारत का कड़ा संदेश, कहा- ऐतिहासिक प्रदूषण की कीमत विकासशील देशों से वसूलना अन्याय

  • भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

  • भारत ने स्पष्ट किया कि जलवायु संरक्षण के नाम पर गरीब देशों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन के अधिकारों से समझौता नहीं होगा।

  • विकसित देशों से जलवायु वित्त के वादे पूरे करने और विकासशील देशों पर एकतरफा व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाने की मांग की।

  • कॉप-31 की सफलता घोषणाओं से नहीं, बल्कि जलवायु वित्त, तकनीकी सहयोग और प्रभावित देशों तक संसाधन पहुंचाने से तय होगी।

जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-31) में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ शब्दों में कहा कि जलवायु कार्रवाई का रास्ता समानता, न्याय और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

उन्होंने विकसित देशों को याद दिलाया कि आज दुनिया जिस जलवायु संकट का सामना कर रही है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी उन देशों की है, जिन्होंने करीब दो सौ वर्षों तक औद्योगिक विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया और वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ीं।

भारत का संदेश साफ है- जलवायु परिवर्तन से लड़ाई जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत गरीब और विकासशील देशों के भविष्य को दांव पर लगाकर नहीं चुकाई जा सकती।

दो सौ साल के प्रदूषण का बोझ दूसरों पर क्यों?

कॉप-31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य रखते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि कुछ देशों की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि की नींव लंबे समय तक बिना रोक-टोक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर टिकी रही। आज जब जलवायु संकट गहरा रहा है, तो उन्हीं देशों की ओर से विकासशील देशों पर अधिक जलवायु महत्वाकांक्षा का दबाव बनाना उचित नहीं है।

यह भी पढ़ें
कॉप-31: जलवायु संकट पर भारत की दोटूक: विकसित देश निभाएं अपना आर्थिक वादा
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों को उन ऐतिहासिक गलतियों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए, जिनके लिए वे मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।

भारत का सवाल भी सीधा है- क्या गरीब देशों को विकास का अधिकार छोड़ देना चाहिए? क्या उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद से समझौता करना चाहिए? जाहिर है, ऐसा नहीं हो सकता।

यह भी पढ़ें
कॉप-31: बड़ी बिल्लियों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से लड़ने का मजबूत हथियार : भूपेंद्र यादव
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

विकास और पर्यावरण में से एक चुनने का दबाव मंजूर नहीं

भारत ने दोहराया कि जलवायु संरक्षण और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। विकासशील देशों को ऐसी स्थिति में नहीं धकेला जा सकता, जहां उन्हें पर्यावरण बचाने और अपने नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने में से किसी एक को चुनना पड़े।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि दुनिया के पास कार्बन उत्सर्जन की जो सीमित गुंजाइश बची है, उस पर सभी देशों की न्यायसंगत पहुंच होनी चाहिए। इसे ही कार्बन बजट का समान बंटवारा कहा जाता है।

यह भी पढ़ें
कॉप-31: जलवायु सम्मेलन में तेल-कंपनियों का जमावड़ा, आखिर किसके हित में हो रही है धरती बचाने की बात?
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

भारत की दलील है कि जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है, उन्हें अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। जलवायु न्याय का मतलब केवल उत्सर्जन कम करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा भी है।

जलवायु समझौतों में न्याय हो, दबाव की राजनीति नहीं

मंत्री ने कॉप-31 के एजेंडे पर भी भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बने कार्यक्रमों को सहयोग और संवाद का माध्यम बनाया जाना चाहिए, न कि विकासशील देशों पर शर्तें थोपने का जरिया।

यह भी पढ़ें
कॉप-31: जलवायु संकट का मुआवजा: आखिर सबसे ज्यादा पीड़ितों तक कब पहुंचेगी मदद?
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

उन्होंने मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम (एमडब्ल्यूपी) को सहयोगात्मक और गैर-निर्देशात्मक बनाए रखने, ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) को देशों की प्रगति और प्रयासों का आकलन करने वाला माध्यम बनाए रखने तथा जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म (जेटीएम) को समानता और न्याय के आधार पर आगे बढ़ाने की जरूरत बताई।

भारत ने जलवायु कार्रवाई के नाम पर लगाए जाने वाले एकतरफा व्यापारिक प्रतिबंधों पर भी चिंता जताई। ऐसे कदम विकासशील देशों के उद्योगों और व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त के अपने वादे ईमानदारी से और बिना देरी पूरा करने की मांग की।

यह भी पढ़ें
कॉप-31: कचरे से कमाई, प्रदूषण पर लगाम: दुनिया के लिए ‘जीरो वेस्ट’ का रास्ता
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

विकसित भारत का लक्ष्य, पर्यावरण के साथ विकास

भूपेंद्र यादव ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसीएस ) साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारत का प्रयास है कि आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता मिले। हालांकि जलवायु नीतियां बनाते समय देशों की अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों, जनसंख्या, विकास की जरूरतों और नई तकनीकों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

यह भी पढ़ें
कॉप-31: जीवाश्म ईंधन पर दुनिया आमने-सामने, जलवायु समझौते की राह में कई रोड़े
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो सौ वर्षों के औद्योगिक प्रदूषण का बोझ विकासशील देशों पर डालना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

संवाद से भरोसा, सहमति से न्याय और कार्रवाई से बदलाव

कॉप-31 की थीम 'संवाद, सहमति और कार्रवाई' का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सम्मेलन की सफलता केवल घोषणाओं और कागजी समझौतों से नहीं मापी जानी चाहिए। असली सफलता तब होगी, जब जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों तक जरूरी संसाधन पहुंचें, आर्थिक सहायता मिले और कारगर तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल हो।

भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि जलवायु संकट का समाधान किसी पर दबाव डालकर नहीं, बल्कि मिलकर जिम्मेदारी निभाने से निकलेगा। विकसित देशों को अपने वादे पूरे करने होंगे और विकासशील देशों को उनके विकास के अधिकार के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना होगा।

भारत की बात साफ है- जलवायु कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जलवायु न्याय उससे भी ज्यादा जरूरी है। पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, मगर इसका बोझ सब पर बराबर डालना न्याय नहीं होगा।