Eviction of tribals

अपने पहाड़ को बचाने के लिए फिर एकजुट हुए आदिवासी, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
केरल में अपनी ही जमीन से क्यों बेदखल किए जा रहे हैं ये आदिवासी
डाउन टू अर्थ खास: सहूलियत के नाम पर आदिवासियों से छीना जा रहा है वनाधिकार
डाउन टू अर्थ खास: आदिवासियों के परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगाना कितना सही?
ग्राउंड रिपोर्ट: हर पेड़ की कटाई के साथ ही गरीब हो जाते हैं बस्तर के आदिवासी
ऐसे तो झारखंड का आदिवासी भविष्य में अदालत ही नहीं जा पाएगा‌?
हमें माओवादी बताकर जेल में डाला गया: गरियाबंद के 18 गांवों के लोगों ने वनाधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने से किया इंकार
वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून
महामहिम के नाम आदिवासी समाज का एक खुला पत्र
वन अधिकार कानून – जनजाति कार्य मंत्रालय का आधिकारिक अधिग्रहण, वन विभाग हुआ शक्ति सम्पन्न
पेसा का उल्लंघन है स्टेचू ऑफ यूनिटी के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला अधिनियम
भारत में हर घंटे 22 लोग जबरन घर से निकाले गए : रिपोर्ट
आदिवासियों के सवालों पर चुप्पी क्यों?
मध्यप्रदेश में 55 हजार से अधिक ग्रामीणों पर विस्थापन का खतरा
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