मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एनएमएमएस निगरानी सेल बनाएं, रोजाना उपस्थिति डेटा की जांच कर अनियमितताओं को चिह्नित करें
शहरी क्षेत्रों की गरीब और बेरोजगार आबादी को मनरेगा जैसा गारंटीशुदा रोजगार देने की मांग उठ रही है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहल भी की है लेकिन यह पहल कितनी कारगर है
