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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर जल संसाधनों पर मनरेगा की राशि तय श्रेणी के मुताबिक खर्च करना अनिवार्य कर दिया है

मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एनएमएमएस निगरानी सेल बनाएं, रोजाना उपस्थिति डेटा की जांच कर अनियमितताओं को चिह्नित करें

हिमाचल प्रदेश के बजट बजट में कृषि, बागवानी, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुडे़ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

आम बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं की गई है

इडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन में इस पर विस्तार से बात की गई है

विशेषज्ञों का दावा है कि तकनीक का उपयोग बढ़ने से ग्रामीण श्रमिकों के लिए बाधाएं बढ़ गई हैं और वे हतोत्साहित भी हो रहे हैं

सरकार ने राजस्थान के गोलूवाला निवादान और गोलूवाला सिहागान को मिलाकर नगर पालिका घोषित कर दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने हाईकोर्ट से स्थगनादेश ले लिया

रोजगार के अवसरों में कमी के चलते पश्चिम बंगाल के ग्रामीण परिवार स्थाई तौर पर अपने घरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगले वित्त वर्ष में बकाया मजदूरी भी चुकानी है, जिसके बाद केवल 54,000 करोड़ रुपये उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे

संसदीय समिति ने समय पर बेरोजगारी भत्ता देने को कहा, विभाग ने दिया उत्तर "देखेंगे"

2014 में 75 प्रतिशत कार्यों को सीधे जल संरक्षण और सूखा निवारण से जोड़ने के लिए कानून में संशोधन किया गया था

बारिश की कमी से कुछ राज्यों में काम की मांग कोविड-19 महामारी की तुलना में भी अधिक है