दुनिया का कार्बन उत्सर्जन घटने की उम्मीद, लेकिन खतरा अब भी बरकरार: रिपोर्ट

दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर एक खबर राहत भी देती है और चेतावनी भी। राहत इस बात की है कि 2026 में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन 0.4 फीसदी घटने का अनुमान है। लेकिन चिंता यह है कि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की खतरनाक सीमा से नीचे रखने के लिए बचा कार्बन बजट अब तेजी से खत्म हो रहा है। मौजूदा रफ्तार से उत्सर्जन जारी रहा तो यह गुंजाइश चार साल से भी कम समय में समाप्त हो सकती है।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की 2026 की रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। यह इस सालाना अध्ययन का 21वां संस्करण है, जिसे प्रतिष्ठित शोध पत्रिका 'अर्थ सिस्टम साइंस डेटा' में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में जीवाश्म ईंधनों से 38.2 अरब टन सीओ2 उत्सर्जन होने का अनुमान है।

तेल की खपत में गिरावट, लेकिन वजह चिंता बढ़ाने वाली

उत्सर्जन में इस गिरावट के पीछे केवल सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार नहीं है। ईरान संघर्ष से पैदा हुए ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में उछाल का भी इसमें योगदान है। अनुमान है कि 2026 में तेल से होने वाला उत्सर्जन 1.9 फीसदी घटेगा। प्राकृतिक गैस से उत्सर्जन में 0.3 फीसदी की कमी आ सकती है, जबकि कोयले से उत्सर्जन 0.6 फीसदी बढ़ने की आशंका है।

यानी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन यह बदलाव अभी इतना मजबूत नहीं है कि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को निर्णायक रूप से खत्म कर सके। भू-राजनीतिक तनाव से तेल की खपत घटना जलवायु के लिए स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

सौर और पवन ऊर्जा बनीं उम्मीद की सबसे बड़ी किरण

रिपोर्ट का सबसे सकारात्मक पहलू स्वच्छ ऊर्जा का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल है। दुनिया में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस अतिरिक्त मांग का करीब दो-तिहाई हिस्सा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार से पूरा हो रहा है।

सौर और पवन ऊर्जा के कारण 2025 में करीब 4.1 अरब टन सीओ2 उत्सर्जन टाला गया। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 4.6 अरब टन तक पहुंचने का अनुमान है।

चीन इस बदलाव में सबसे आगे है। दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण जितना उत्सर्जन बचाया जा रहा है, उसका लगभग आधा हिस्सा चीन में है। हालांकि, वहां भी कोयले से होने वाला उत्सर्जन थोड़ा बढ़ने का अनुमान है।

भारत के लिए भी बढ़ती चुनौती

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में भारत का कार्बन उत्सर्जन 4.4 फीसदी बढ़ सकता है। यह पिछले दस वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.5 फीसदी से अधिक है। इसके उलट चीन का उत्सर्जन 0.9 फीसदी, अमेरिका का 1.3 फीसदी, यूरोपीय संघ का 1.5 फीसदी और जापान का एक फीसदी घटने का अनुमान है।

भारत के सामने चुनौती साफ है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बिजली की बढ़ती मांग और औद्योगिक विस्तार को ऊर्जा की जरूरत है। ऐसे में विकास की रफ्तार बनाए रखते हुए कोयले पर निर्भरता घटाना आसान नहीं होगा। सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण, बिजली ग्रिड और इलेक्ट्रिक परिवहन में निवेश बढ़ाना जरूरी होगा।

जंगल और समुद्र भी अब पूरी तरह भरोसेमंद नहीं

धरती को बचाने की लड़ाई में जंगल और समुद्र प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं। ये वातावरण से सीओ2 सोखकर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करते हैं। लेकिन अल नीनो जैसी मौसमी घटनाएं इनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के अल नीनो के दौरान कमजोर हुआ भूमि कार्बन सिंक फिर पुराने स्तर पर लौट आया है। हालांकि, 2026 का शक्तिशाली अल नीनो आने वाले वर्ष में प्राकृतिक कार्बन अवशोषण को प्रभावित कर सकता है।

जंगलों की कटाई, पीटलैंड में आग और दक्षिण-पूर्व एशिया में वन क्षरण के कारण भूमि उपयोग से होने वाला उत्सर्जन भी बढ़ने का अनुमान है। 2026 में यह 5.1 अरब टन तक पहुंच सकता है।

चार साल की मोहलत, दुनिया के पास आखिरी मौका?

रिपोर्ट का सबसे डरावना आंकड़ा शेष कार्बन बजट है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमा के भीतर रहने के लिए दुनिया के पास अब केवल 150 अरब टन सीओ2 उत्सर्जन की गुंजाइश बची है। मौजूदा दर से यह चार साल से भी कम समय में खत्म हो सकती है।

इस बीच वातावरण में सीओ2 की सांद्रता 2026 में 427.7 पीपीएम तक पहुंचने का अनुमान है, जो औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 54 फीसदी अधिक है।

वैज्ञानिकों का संदेश साफ है- एक साल उत्सर्जन घट जाना जलवायु संकट के खत्म होने का संकेत नहीं है। असली सफलता तब होगी, जब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार लगातार बढ़े और जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल स्थायी रूप से घटे।

दुनिया के पास रास्ता भी है और तकनीक भी। जरूरत सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन इंतजार नहीं करता और प्रकृति को दिए गए नुकसान की कीमत अगली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है।