बेअसर हो रही हैं एंटीबायोटिक, दुनिया पर मंडरा रहा है नई स्वास्थ्य चुनौती का खतरा

दुनिया में हर छह में से एक बैक्टीरियल संक्रमण दवाओं के खिलाफ हुआ प्रतिरोधी, डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
केवल 22 प्रतिशत देशों के पास एएमआर योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के लिए जरूरी धन और संसाधन उपलब्ध हैं।
केवल 22 प्रतिशत देशों के पास एएमआर योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के लिए जरूरी धन और संसाधन उपलब्ध हैं।फोटो साभार: आईस्टॉक
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सारांश
  • डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, 2023 में दुनिया के हर छह बैक्टीरियल संक्रमणों में से एक एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधी पाया गया।

  • एएमआर से निपटने के लिए 173 देशों ने राष्ट्रीय योजनाएं बनाई हैं, जबकि 2017 में यह संख्या केवल 79 थी।

  • केवल 22 प्रतिशत देशों के पास एएमआर योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के लिए जरूरी धन और संसाधन उपलब्ध हैं।

  • सिर्फ 36 प्रतिशत देशों में बैक्टीरिया और फंगस में दवा प्रतिरोध की जांच करने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं मौजूद हैं।

  • डब्ल्यूएचओ ने एंटीबायोटिक के सही इस्तेमाल, बेहतर जांच और संक्रमण की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

दुनिया में बीमारियों से लड़ने वाली दवाएं धीरे-धीरे अपनी ताकत खो रही हैं। जिस एंटीबायोटिक के सहारे कभी आम संक्रमण आसानी से ठीक हो जाते थे, आज वही कई मामलों में बेअसर साबित हो रही हैं। बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहे हैं। इस बढ़ते खतरे को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को चेताया है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो मामूली संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में दुनिया भर में प्रयोगशालाओं में पुष्टि किए गए हर छह बैक्टीरियल संक्रमणों में से एक एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधी पाया गया। यानी मरीज को संक्रमण तो है, लेकिन उसे ठीक करने वाली दवा का असर ही खत्म होता जा रहा है।

योजनाएं खूब बनीं, जमीन पर काम अधूरा

डब्ल्यूएचओ की नई रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में 183 देशों ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने की अपनी तैयारियों का ब्योरा दिया। इनमें से 173 देशों ने बताया कि उन्होंने एएमआर से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाई है। यह संख्या 2017 के 79 देशों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है।

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं जमीन पर भी उतर रही हैं? जवाब बहुत उत्साहजनक नहीं है। केवल 22 प्रतिशत देशों ने बताया कि उनके पास अपनी राष्ट्रीय योजना को पूरी तरह लागू करने के लिए जरूरी धन और संसाधन दोनों उपलब्ध हैं।

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केवल 22 प्रतिशत देशों के पास एएमआर योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के लिए जरूरी धन और संसाधन उपलब्ध हैं।

यानी कागजों पर तैयारी बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक उसका पूरा फायदा नहीं पहुंच रहा। रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भी साफ कहा कि केवल योजना बना लेने से मरीजों की सुरक्षा नहीं होती। योजनाओं को लागू करने के लिए निवेश और ठोस कार्रवाई जरूरी है।

बीमारी पकड़ने की व्यवस्था ही कमजोर

एएमआर के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार सही जांच है। जब तक यह पता नहीं चलेगा कि संक्रमण किस बैक्टीरिया से हुआ है और कौन-सी दवा उस पर असर करेगी, तब तक सही इलाज करना मुश्किल रहेगा।

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लेकिन डब्ल्यूएचओ के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देशों में जांच की व्यवस्था कमजोर है। केवल 36 प्रतिशत देशों के पास ऐसी राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला है, जहां चुनिंदा बैक्टीरिया और फंगस में दवा प्रतिरोध की जांच की जा सके। जबकि 2030 तक यह क्षमता 80 प्रतिशत देशों में विकसित करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है।

इस कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। कई बार बिना जरूरी जांच के एंटीबायोटिक दे दी जाती है। दवा काम नहीं करती, बीमारी बढ़ती जाती है और संक्रमण दूसरों तक फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है।

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इलाज के नियम और निगरानी में भी कमी

रिपोर्ट के मुताबिक, केवल 63 प्रतिशत देशों के पास एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के सही इस्तेमाल से जुड़े दिशा-निर्देश हैं। वहीं, आधे से कुछ अधिक देशों में ही ऐसे निगरानी तंत्र मौजूद हैं, जो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल और दवा प्रतिरोध के बढ़ते स्तर पर नजर रखते हैं।

इसका मतलब है कि कई देशों को यह भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा कि उनके यहां कौन-सी दवाएं बेअसर हो रही हैं और किन संक्रमणों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

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इस चुनौती से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ ने अपनी एएमआर डायग्नोस्टिक पहल के तहत दो नए व्यावहारिक उपकरण जारी किए हैं। इनका उद्देश्य प्रयोगशालाओं को जरूरी जांचों की पहचान करने और बैक्टीरियल तथा फंगल संक्रमणों का बेहतर निदान करने में मदद देना है।

दवाओं को बचाना अब सबकी जिम्मेदारी

डब्ल्यूएचओ हर साल 18 से 24 नवंबर तक विश्व एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह मनाता है। वर्ष 2026 की थीम है, 'वन हेल्थ, वन एक्शन: प्रिवेंट एएमआर नाउ'। इसका संदेश साफ है कि इंसानों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण की सेहत एक-दूसरे से जुड़ी है। इसलिए एएमआर से लड़ाई केवल अस्पतालों या डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती।

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बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेना, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा शुरू करना और इलाज बीच में छोड़ देना इस समस्या को बढ़ा सकता है। खेती और पशुपालन में भी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का जिम्मेदारी से इस्तेमाल जरूरी है।

आखिरकार, सवाल सिर्फ दवाओं के बेअसर होने का नहीं, बल्कि भविष्य में इलाज की क्षमता बचाए रखने का है। आज अगर संक्रमणों को रोकने, समय पर जांच कराने और दवाओं का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कल साधारण बीमारी का इलाज भी बड़ी चुनौती बन सकता है।