तुर्किये में कॉप-31 जलवायु सम्मेलन जीवाश्म ईंधन और आर्थिक सहायता पर मतभेदों के कारण बिना समझौते के समाप्त होने की कगार पर पहुंचा।
यूरोपीय संघ और प्रशांत देशों ने अंतिम समझौते में तेल, गैस और कोयले से दूरी बनाने की मांग उठाई।
अफ्रीकी देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसके नुकसान से बचने के लिए अधिक आर्थिक सहायता मांगी।
सम्मेलन के मसौदे से 2035 तक अनुकूलन के लिए 120 अरब डॉलर की सहायता का प्रस्ताव हटा दिया गया।
सहमति नहीं बनने पर सम्मेलन बिना समझौते के स्थगित हो सकता है और अगले साल दोबारा वार्ता बुलानी पड़ सकती है।
तुर्किये में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप-31 में दुनिया के देश जलवायु संकट से निपटने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत बुरी तरह उलझ गई है। एक दिन से अधिक समय गुजरने के बावजूद देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हालात ऐसे हैं कि वार्ता को रातभर के लिए स्थगित करना पड़ा। अब कई देशों ने अपनी वापसी की उड़ानें रविवार से बदलकर सोमवार कर ली हैं। यह इस बात का संकेत है कि समझौते की राह अभी आसान नहीं है।
इस सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद तेल, गैस और कोयले यानी जीवाश्म ईंधन को लेकर है। यूरोपीय संघ और प्रशांत महासागर के कई छोटे द्वीपीय देश चाहते हैं कि अंतिम समझौते में दुनिया को जीवाश्म ईंधन से दूर ले जाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता हो। लेकिन सऊदी अरब के नेतृत्व में तेल उत्पादक देश इस तरह के उल्लेख का विरोध कर रहे हैं। नतीजा यह है कि समझौते का नया मसौदा विवादों में घिर गया है।
तेल और गैस पर दुनिया आमने-सामने
पनामा, सोलोमन द्वीप, आइवरी कोस्ट और यूरोपीय संघ जैसे देश चाहते हैं कि अंतिम दस्तावेज में तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल धीरे-धीरे खत्म करने की दिशा स्पष्ट हो। पनामा के पर्यावरण मंत्री ने दो टूक कहा कि ऐसा जलवायु सम्मेलन स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसके अंतिम दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन का नाम तक न हो।
फ्रांस की पर्यावरण मंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने समझौते के मसौदे में कार्बन कैप्चर तकनीक के बार-बार जिक्र पर सवाल उठाए। इस तकनीक के जरिए उत्सर्जित कार्बन को पकड़कर जमीन के भीतर जमा किया जाता है। बारबट का मानना है कि इसके सहारे कुछ देश तेल और गैस का इस्तेमाल जारी रखने का रास्ता तलाश सकते हैं।
दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री का कहना है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नई ऊर्जा नीतियों को लागू करना होना चाहिए। उनके मुताबिक, दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
गरीब देशों की मांग: पैसा कहां है?
सम्मेलन में दूसरा बड़ा विवाद जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को आर्थिक सहायता देने का है। अफ्रीकी देशों का समूह चाहता है कि जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाए। इन देशों का तर्क है कि जलवायु संकट में उनका योगदान कम रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम उन्हें सबसे ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं।
पहले के मसौदे में साल 2035 तक अनुकूलन के लिए सालाना 120 अरब डॉलर की सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव था। लेकिन नए मसौदे से यह आंकड़ा हटा दिया गया। यूरोपीय संघ ने भी इस तरह की नई वित्तीय प्रतिबद्धता का समर्थन करने से परहेज किया है।
घाना की पर्यावरण मंत्री और अफ्रीकी वार्ताकार समूह की अध्यक्ष ने विकसित देशों को साफ संदेश दिया। उनका कहना था कि अफ्रीकी देश यहां भीख मांगने नहीं, बल्कि अपने लोगों के उस अधिकार को हासिल करने आए हैं, जो जलवायु संकट के कारण प्रभावित हो रहा है।
1.5 डिग्री का लक्ष्य भी खतरे में
इस सम्मेलन की एक और अहम बात यह है कि पहली बार अंतिम समझौते में यह स्वीकार किया जा सकता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए इसे 'ओवरशूट' की स्थिति बताया है। इसका अर्थ है कि धरती का तापमान तय सीमा से आगे निकल सकता है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का जलस्तर बढ़ने, भीषण गर्मी और चरम मौसमी घटनाओं का खतरा और गहरा सकता है। लाखों अतिरिक्त लोगों की जिंदगी प्रभावित होने की आशंका है।
समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा?
यूरोपीय संघ के जलवायु आयुक्त ने साफ कहा है कि अगर जरूरी जलवायु कार्रवाई पर सहमति नहीं बनी तो समझौता भी नहीं होगा। हालांकि ब्रिटेन की मुख्य वार्ताकार अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि बातचीत जारी है और समझौते की गुंजाइश बनी हुई है।
जलवायु कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन की आलोचना करते हुए इसे अब तक का सबसे खराब कॉप बताया है। पावरशिफ्ट अफ्रीका ने भी वार्ता की नाकामी पर गहरी निराशा जताई।
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलनों में फैसले आम सहमति से होते हैं। यानी एक भी देश का विरोध समझौते की राह रोक सकता है। अगर सहमति नहीं बनी तो सम्मेलन बिना किसी समझौते के स्थगित हो सकता है और अगले साल फिर बुलाया जा सकता है। ऐसा 1995 के बाद केवल एक बार हुआ है।
सवाल सिर्फ एक समझौते का नहीं, बल्कि दुनिया के भविष्य का है। एक तरफ विकसित देशों और तेल उत्पादक देशों के अपने हित हैं, तो दूसरी तरफ गरीब देशों के सामने अस्तित्व का संकट। धरती गर्म हो रही है, समुद्र चढ़ रहा है और मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। लेकिन दुनिया के नेता अब भी इस बात पर उलझे हैं कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा और जिम्मेदारी कौन उठाएगा।