बुधवार को तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-31) के दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) 2027 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत पांच पायदान फिसलकर 28वें स्थान पर पहुंच गया है।
भारत को इस सूचकांक में 60.85 अंक मिले हैं। पिछले साल भारत 23वें स्थान पर था, जबकि सीसीपीआई 2025 में उसे 10वां स्थान मिला था। इस तरह दो वर्षों में भारत की रैंकिंग में कुल 18 स्थान की गिरावट आई है। हालांकि, भारत ने अपना समग्र 'मध्यम' प्रदर्शन का दर्जा बरकरार रखा है।
इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा। इसके बाद लिथुआनिया और लक्जमबर्ग क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इन दोनों देशों ने ब्रिटेन और मोरक्को को पीछे छोड़ दिया।
जर्मनवॉच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार किया जाने वाला यह वार्षिक सूचकांक 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन का आकलन करता है। ये सभी मिलकर दुनिया के 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति, लेकिन चुनौतियां बरकरार
रिपोर्ट में भारत को नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) के रुझान के मामले में 'उच्च' प्रदर्शन की श्रेणी दी गई है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा, रूफटॉप सोलर और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में हुई प्रगति को मान्यता दी गई है।
रिपोर्ट में सरकार के उन प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद की है। इनमें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए परियोजनाओं का आवंटन, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना शामिल है।
जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत हो गई थी। इस तरह भारत ने 2030 का अपना लक्ष्य पांच साल पहले ही हासिल कर लिया। हालांकि, इस आंकड़े में परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। यह वास्तविक बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी को नहीं दर्शाता।
भारत के नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में 2035 तक 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी ) की प्रति इकाई पर उत्सर्जन तीव्रता में 47 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंचाने और वनों व वृक्षों के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य कार्बन सिंक तैयार करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
इन प्रगतियों के बावजूद रिपोर्ट ने आगाह किया है कि बिजली ग्रिड और ऊर्जा भंडारण (स्टोरेज) से जुड़ा बुनियादी ढांचा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की रफ्तार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े थिंक टैंक एम्बर के अनुमानों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 के अंत से दिसंबर 2025 के बीच ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत में 2.3 टेरावाट-घंटे सौर बिजली का उत्पादन रोकना पड़ा।
कोयले पर निर्भरता अब भी चिंता का विषय
रिपोर्ट में बिजली उत्पादन के लिए भारत की कोयले पर लगातार बनी निर्भरता और कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस तथा कुछ मात्रा में कोयले के आयात पर निर्भरता को भी रेखांकित किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, "वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य एक दिशा तो दिखाता है, लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने के लिए कोई व्यापक रोडमैप नहीं दिया गया है।"
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस आकलन को खारिज करते हुए कहा, "हम इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि भारत जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।" उन्होंने इसके समर्थन में 2030 के गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता संबंधी लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने और नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार का हवाला दिया।
अधिकारी ने यह भी कहा कि कोयले का इस्तेमाल जारी रखना भारत की घोषित नीति का हिस्सा है और इसका देश की विकास संबंधी प्राथमिकताओं से गहरा संबंध है।
थिंक टैंक ई3जी के जलवायु विशेषज्ञ और भारत के आकलन में योगदान देने वाले नकुल शर्मा ने कहा कि देश में ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार और तेज करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "भारत ने गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की है कि यह क्षमता कितनी जल्दी स्वच्छ ऊर्जा के वास्तविक इस्तेमाल में बदलती है और भारत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाते हुए अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और विकास संबंधी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है।"
शर्मा ने भारत के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां बताईं:
1. जितनी नवीकरणीय ऊर्जा बनाने की क्षमता है, उसके अनुसार वास्तव में बिजली का उत्पादन बढ़ाना।
2. हर व्यक्ति के ऊर्जा इस्तेमाल और उससे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।
3. जलवायु परिवर्तन से निपटने के वादों को जमीन पर लागू करना और सभी क्षेत्रों में तेजी से काम करना।
जी20 के 10 देशों का प्रदर्शन सबसे निचली श्रेणी में
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2027 के अनुसार, किसी भी देश का प्रदर्शन सभी श्रेणियों में इतना बेहतर नहीं रहा कि उसे समग्र रूप से 'बहुत उच्च' (वेरी हाई) रेटिंग दी जा सके।
डेनमार्क 84.05 अंकों के साथ सूचकांक में चौथे स्थान पर बना रहा। चूंकि पहले तीन स्थान खाली रखे गए हैं, इसलिए डेनमार्क सर्वोच्च रैंकिंग वाला देश है।
जी20 देशों में ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश रहा, जिसे समग्र रूप से 'उच्च' (हाई) रेटिंग मिली, जबकि 10 देशों को 'बहुत निम्न' (वेरी लो) श्रेणी में रखा गया।
रिपोर्ट में कहा गया है, "जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी के लिहाज से जी20 देशों की विशेष भूमिका है, क्योंकि इनके सदस्य देश दुनिया के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 75 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।"
जी20 देशों में सऊदी अरब (65वां स्थान), रूस (66वां स्थान) और अमेरिका (67वां स्थान) सबसे निचले पायदान पर रहे। इन तीनों को 'बहुत निम्न' रेटिंग दी गई।
यूरोपीय संघ एक स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर पहुंच गया और उसने अपनी 'मध्यम' (मीडियम) रेटिंग बरकरार रखी। वहीं, यूरोपीय संघ के नौ सदस्य देशों को 'उच्च' प्रदर्शन वाली श्रेणी में रखा गया।
