दुनिया भर में हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह संघर्ष, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर लाखों लोगों द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियों पर विचार करने का दिन है। एक और जरूरी संकट जारी है जो अक्सर अनदेखा किया जाता है, युद्ध नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की कठोर वास्तविकताओं से विस्थापित लोगों की बढ़ती संख्या।
जैसे-जैसे लंबे समय तक विस्थापन बढ़ता जा रहा है, संघर्ष और आपदाओं से भाग रहे कई लोग कानूनी मान्यता की प्रतीक्षा में एक दशक से अधिक समय बिता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, 70 फीसदी से अधिक लोग कम और मध्यम आय वाले देशों में शरण लिए हुए हैं, अक्सर शहरी क्षेत्रों में, जहां कानूनी, वित्तीय और संरचनात्मक बाधाएं स्वास्थ्य तक पहुंच में बाधा डालती हैं।
उनमें से 4.7 करोड़ से अधिक बच्चे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा तक पहुंच में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं और नवजात शिशुओं का जीवन बाधित मातृ और आवश्यक देखभाल के साथ भारी खतरे में है क्योंकि पहुंच में बाधाएं बढ़ रही हैं। शरणार्थी केवल देखभाल हासिल करने वाले नहीं हैं। वे वैज्ञानिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नेता भी हैं जो मेजबान और मूल देशों दोनों के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को समृद्ध करते हैं।
जलवायु शरणार्थियों के रूप में जाने जाने वाले ये लोग अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून के दायरे से बाहर रहते हैं, हालांकि, उनकी संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है। भारत जैसे देश के लिए, जो जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, इस मुद्दे को स्वीकार करना और उसका समाधान करना एक नैतिक दायित्व और नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू दोनों है।
जलवायु में बदलाव के कारण शरणार्थी बनने को मजबूर लोग जो बढ़ते समुद्री जलस्तर, भयंकर बाढ़, लंबे समय तक सूखा, चक्रवात और जमीन के बंजर पड़ने जैसे पर्यावरणीय बदलावों के कारण पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अंतर्गत, विशेष रूप से 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन में, इन लोगों को आधिकारिक तौर पर शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
सम्मेलन मुख्य रूप से उन लोगों की समस्याओं से निपटने के लिए है जो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विश्वास या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता के आधार पर उत्पीड़न से भाग रहे हैं। नतीजतन, जलवायु घटनाओं से विस्थापित लोग खुद को कानूनी रूप से अनिश्चित स्थिति में पाते हैं। क्योंकि उनमें से अधिकांश पलायन करते हैं।
दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले विस्थापन की सीमा पहले से ही बड़ी समस्या बनी हुई है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार, साल 2020 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण भारत में लगभग 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए।
साल 2015 से 2024 के बीच, भारत में 3.2 करोड़ से अधिक लोगों को आपदाओं के कारण दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे यह देश चीन और फिलीपींस के साथ जलवायु-प्रेरित विस्थापन से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष तीन देशों में से एक बन गया।
विश्व बैंक के मुताबिक, 2050 तक, उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में 14.3 करोड़ लोग आंतरिक जलवायु प्रवासी बन सकते हैं, जिसमें भारत अपनी बड़ी और जलवायु-संवेदनशील आबादी के कारण इस आंकड़े का एक अहम हिस्सा होने का अनुमान है।
