देश के भीतर और देशों के बीच धन और आय असमानता से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों का उपयोग उपभोग व्यय के संदर्भ में आय में असमानता का पता लगाने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सालाना "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" प्रकाशित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय, आदि के अनुमान शामिल हैं, इस बात की जानकारी आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में दी।
रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत
2020-21 में रेलवे ट्रैक पर कुल 12 हाथियों की मौत हुई, यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया। यादव ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं।
राजस्थान में भूजल स्तर
जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) निगरानी कुओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में समय-समय पर भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। नवंबर 2019 के दौरान एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, विश्लेषण किए गए कुल कुओं में से, लगभग 87 फीसदी कुओं में, जल स्तर की गहराई जमीनी स्तर (एमबीजीएल) से 10 मीटर नीचे थी।
इसके अलावा, राजस्थान में लगभग 49 फीसदी कुओं की निगरानी में 10 एमबीजीएल तक जल स्तर दर्ज किया गया है।
पानी की कमी वाले गांव/शहर
जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए 2020 के आकलन के मुताबिक देश में 6,965 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक, तालुका, मंडल, वाटरशेड, फिरका) में से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,114 इकाइयों को 'अति-शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक भूजल निष्कर्षण साल भर में निकालने योग्य भूजल संसाधनों से अधिक है।
सही फसल अभियान
'सही फसल' अभियान के कारण कम पानी वाली फसलों में स्थानांतरित किए गए किसानों की संख्या और बचाए गए पानी की मात्रा पर कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करने और कम पानी वाली फसलों को चुनने के लिए कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं, इस बात की जानकारी आज जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में दी।
महाराष्ट्र में सबसे अधिक नदी का प्रदूषण
सितंबर 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर, देश में 351 प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम 53 खंड शामिल हैं यहां बताते चलें कि जैविक प्रदूषण का सूचक है। यह आज जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा में बताया।
दिल्ली के नरेला रोड में राजीव रतन आवास योजना (आरआरएवाई) के तहत निर्मित घरों के लिए सामग्री की खराब गुणवत्ता
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि राजीव रतन आवास योजना (आरआरए वाई) की परिकल्पना दिल्ली में रहने वाले शहरी गरीबों को समायोजित करने के लिए की गई थी। यह एक स्वतंत्र योजना नहीं है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया कि उनके द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं के निर्माण कार्य की निगरानी की गई थी। जीएनसीटीडी ने आगे सूचित किया है कि उपद्रवियों द्वारा क्षति और चोरी के कारण, कुछ ब्लॉकों को व्यापक नुकसान हुआ है जिसके कारण 11 फरवरी, 2022 को घोघा ईडब्ल्यूएस आवास परिसर के ब्लॉक का हिस्सा ढह गया, यह आज आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया।
आर्द्रभूमि का सर्वेक्षण और आकलन
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद द्वारा 'भारतीय आर्द्रभूमि के अंतरिक्ष आधारित अवलोकन', 2021 के अनुसार, 2017-18 के दौरान कुल 2,31,195 आर्द्रभूमि (> 2.25 हेक्टेयर) को 1:50,000 के पैमाने पर मैप किया गया है। अनुमानित कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र 15.98 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.86 प्रतिशत और 2006-07 के पूर्व अनुमानों की तुलना में 0.64 मिलियन हेक्टेयर अधिक है, यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा को बताया।
हरित पट्टी क्षेत्र
मंत्रालय में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत संकलित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 से प्रतिवर्ष 2.0 लाख हेक्टेयर से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्वस्थ रहने का स्वस्थ वातावरण प्रदान करने और स्मार्ट, स्वच्छ, हरित, टिकाऊ और स्वस्थ शहरों के विकास में योगदान देने के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई) भी शुरू की है।
एनवीवाई ने 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान देश में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका विकसित करने की परिकल्पना की है, जिसका उद्देश्य वनों के बाहर पेड़ और हरित आवरण, जैव विविधता में वृद्धि और शहरी पारिस्थितिकी लाभ को बढ़ाना है। शहरी क्षेत्रों के अलावा शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, इसके अंतर्गत अब तक हरियाणा सहित 22 राज्यों में कुल 65 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में दी।