बिजली का करंट लगने से जंगली जानवरों की मौत
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 2021 में बिजली के झटके से 16 जंगली जानवरों की मौत हुई, इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में दी।
प्रवासी और घरेलू कामगारों का सर्वेक्षण
श्रम ब्यूरो ने प्रवासी कामगारों और घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। श्रम ब्यूरो का लक्ष्य प्रवासी श्रमिकों और घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के परिणाम अक्टूबर, 2022 तक जारी करेगा, यह आज श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया।
भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट में खतरनाक कचरे का निपटान
भोपाल गैस रिसाव आपदा से संबंधित सुधार एवं कूड़ा निस्तारण कार्यों की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार को सौंपी गयी है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2020 के आदेश के तहत रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग और व्यय विभाग को राज्य सरकार के परिवहन के लिए ऑपरेटर के चयन के अंतिम प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद राशि जारी करने की सिफारिश करने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया है। यह भोपाल के तत्कालीन यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, परिसर में पड़े खतरनाक कचरे के उपचार और निपटान गतिविधियों को देखेगी। यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ), पीथमपुर, इंदौर में चल रहे परीक्षण के दौरान 347 टन में से 10 टन कचरे को भस्म कर दिया गया है। ट्रायल रन के दौरान, जले हुए कचरे के सभी मॉनिटर किए गए पैरामीटर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सामान्य खतरनाक अपशिष्ट भस्मक के निर्धारित मापदंडों के अनुपालन में थे। चौबे ने बताया कि मैसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जहरीले कचरे के निस्तारण के लिए चुना गया है।
देश में बायो मेडिकल कचरा
अपशिष्ट उत्पादन और उसके उपचार पर नजर रखने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 'कोविड19बीडब्ल्यूएम' नामक एक एप्लिकेशन विकसित की है। जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं और सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को बायोमेडिकल अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) के उत्पादन पर रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया था। 'कोविड19बीडब्ल्यूएम' पर रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले अठारह महीनों यानी सितंबर 2020 से फरवरी 2022 तक देश में कुल बायो मेडिकल कचरे का उत्पादन 50849 टन था। इस बात की जानकारी आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को दी।
शहरी क्षेत्रों में बंदरों की समस्या
आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश सहित देश में बंदरों के कारण होने वाली समस्याओं से सरकार अवगत है।
मंत्रालय ने जंगली जानवरों की आबादी के प्रबंधन के लिए प्रतिरक्षा-गर्भनिरोधक पर एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। चौबे ने कहा कि मंत्रालय ने 2018 में जंगली जानवरों द्वारा शिकार के मामले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुग्रह राशि में वृद्धि की है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)
30.03.2022 तक इस योजना के तहत कुल 54.75 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 48.76 लाख नए जुड़े और 5.98 लाख कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी थी और ईपीएफ सदस्यों के रूप में फिर से जुड़ गए हैं, यह आज श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में बताया।
पराली जलाने के लिए बायो डीकंपोजर तकनीक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर या पूसा डीकंपोजर का उपयोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों द्वारा कुल 978,713 एकड़ (3,91,485 हेक्टेयर) में किया गया है जो वर्ष में लगभग 2.4 मिलियन टन पुआल प्रबंधन के बराबर बराबर है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया।
चौबे ने कहा वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए और फसल अवशेष (फसल प्रणाली मॉडल-सीएसएम) के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए, 'कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने' पर एक केंद्रीय की क्षेत्रीय योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए 2018-19 से लागू किया गया है।
भारतीय टेंट प्रजाति के कछुओं का विलुप्त होना
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया कि नर्मदा नदी में अवैध खनन के कारण भारतीय टेंट कछुआ विलुप्त होने के कगार पर है, इस बात का पता लगाने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं है।
चौबे ने कहा कि जूलॉजिकल सर्वे ने भारतीय टेंट कछुए पर अवैध खनन के प्रभाव और नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव पर नर्मदा नदी में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।
पंजाब में औद्योगिक एफ्लुएंट के नमूनों की जांच
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 23 से 25 जून, 2021 के दौरान सतलुज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निरीक्षण किया गया था जिसमें 12 एसटीपी का अनुपालन नहीं करने वाले पाए गए थे। 12 अनुपालन नहीं करने वाले एसटीपी में से, 05 एसटीपी (बैलोक- द्वितीय, लुधियाना, भट्टियन- प्रथम, भट्टियन- द्वितीय, मुक्तसर साहिब- प्रथम और मुक्तसर साहिब- द्वितीय) बीओडी, टीएसएस और फेकल कोलीफॉर्म के संबंध में अनुपालन नहीं कर रहे थे और शेष कि फेकल कोलीफॉर्म के संबंध में 09 एसटीपी अनुपालन नहीं करते पाए गए थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया।
पूर्वोत्तर में अक्षय ऊर्जा
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विभिन्न स्रोतों से अक्षय ऊर्जा क्षमता 1,28,962 मेगावाट होने का अनुमान है। इसके विपरीत, एनईआर में 4,834.58 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित की गई है, यह आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया।
महाराष्ट्र में चक्रवात
2017-2021 की अवधि के दौरान, एक भीषण चक्रवाती तूफान निसारगा 3 जून, 2020 को अलीबाग के दक्षिण के पास महाराष्ट्र तट को पार कर गया था और एक अन्य चक्रवात अर्थात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान तौकता (14-19 मई, 2021) महाराष्ट्र के करीब से गुजरा और जिसने गोवा को प्रभावित किया। इस बात की जानकारी आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी।
वन ग्रामों में मूल निवासियों को आवंटित पट्टों का नवीनीकरण
आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में वन गांवों के मूल निवासियों को पट्टों के नवीनीकरण की कोई मंजूरी नहीं दी गई है।