हसदेव अरण्य: कोयला खनन के लिए काटे गए हजारों पेड़, ढाई लाख से अधिक पेड़ कटने की आशंका

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र  में 137 हेक्टेयर में फैले जंगल में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। आरोप है कि आने वाले दिनों में यहां 2.50 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। ये पेड़ परसा ईस्ट और कांता बसन (पीईकेबी) कोयला खदान के लिए काटे जा रहे हैं। पीईकेबी को अडानी समूह द्वारा संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया है।

एक फिल्म निर्माता, पर्यावरण कार्यकर्ता और शोधकर्ता एकता ने एक प्रेस बयान में कहा कि जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र हसदेव जंगल में 170,000 हेक्टेयर में फैला है, जहां से छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारियों ने 15,000 से अधिक पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है।

एकता के मुताबिक, यह जंगल हाथियों, भालू, सरीसृप और अन्य सहित जानवरों की कई प्रजातियों का घर है। साल और महुआ जैसे आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जो स्थानीय लोगों की आजीविका का भी साधन हैं। वे लोग इन पेड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं। इन पेड़ों को काट दिया गया है, जिन्हें 100 से अधिक वर्षों से संरक्षित और संरक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि हालांकि काटे जाने वाले पेड़ों की आधिकारिक संख्या 15,307 होने का अनुमान है, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि झाड़ियों और झाड़ियों के रूप में सूचीबद्ध कई छोटे पेड़ों को भी काटा गया है। एकता ने कहा, "संभावना है कि वन विभाग के अधिकारी पहले ही 30,000 से अधिक पेड़ काट चुके हैं और आने वाले दिनों में 250,000 अन्य पेड़ काटने का खतरा मंडरा रहा है।"

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए विरोध जारी है, लेकिन आशंका है कि 841 हेक्टेयर में फैले परसा में पेड़ों की कटाई जल्द ही शुरू हो जाएगी।

शुक्ला ने कहा कि पीईकेबी की कोयला खनन क्षमता क्रमशः 2 करोड़ टन प्रति वर्ष है। इनमें परसा में 50 लाख टन और कांटा में 70 लाख टन सालाना होगी। उन्होंने कहा, "इस प्रक्रिया में कुल आठ लाख पेड़ काटे जाएंगे।"

घने वन क्षेत्र के नीचे कुल पांच अरब टन कोयला होने का अनुमान है।

आलोक शुक्ला और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, हसदेव वन बचाओ समिति के अन्य आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और ग्राम सभा के नेता पिछले तीन वर्षों से लगातार जारी पेड़ों की कटाई का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं।

द वायर के अनुसार, 2022 में 43 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ काटे गए, जबकि 2023 की शुरुआत में उसी क्षेत्र में अन्य 91 हेक्टेयर पेड़ कटाई का शिकार हो गए। इस बार 21 दिसंबर, 2023 के बाद से अधिक वनों की कटाई की गतिविधियां हुईं।

शुक्ला ने कहा, आदिवासी और ग्रामीण बार-बार विरोध मार्च निकाल रहे हैं और अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और यहां तक कि उन्हें 2021 से वनों की कटाई करने से भी रोक रहे हैं, लेकिन अंततः अधिकारी 2022 में वनों की कटाई शुरू करने में कामयाब रहे।

एकता ने कहा कि नवीनतम वनों की कटाई पीईकेबी के लिए मंजूरी के दूसरे चरण का हिस्सा है, पहले चरण में राजस्थान और पड़ोसी राज्य में बिजली की आपूर्ति के लिए कोयला निकालने की खदान की मंजूरी जारी की गई थी।

शुक्ला ने आरोप लगाया कि अडानी समूह द्वारा सरपंच सहित ग्राम सभा सदस्यों से दिखाई गई सहमति फर्जी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि हस्ताक्षर नकली हैं और वे आधिकारिक दस्तावेजों पर दिखाए गए हस्ताक्षरों को अपने रूप में नहीं पहचान सकते हैं। 

शुक्ला ने कहा, "हमने राज्यपाल के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, जिसकी पिछले पांच वर्षों से जांच चल रही है।" 

शुक्ला के मुताबिक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की रिपोर्ट ने यह कहते हुए परियोजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि इससे परियोजना प्रभावित होगी। इससे हसदेव नदी भी प्रभावित होगी। इससे इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ेगा और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मई 2022 में जारी दो अध्ययन, जैव विविधता पर प्रभाव को उजागर करने के साथ-साथ इस मुद्दे को भी रेखांकित करते हैं कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के निवास स्थान के नुकसान या जंगलों को साफ करने के कारण हाथियों और इंसानों में संघर्ष बढ़ा है। 

इसमें कहा गया है कि आगे आने वाले समय में  वनों की कटाई से समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि इससे शहरी क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है।

एकता ने कहा कि 27 से अधिक हाथी पहले ही हाथी गलियारे से विस्थापित हो चुके हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर अपना रास्ता बना चुके हैं।

उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सहली, तारा, जनार्दनपुर, घाटबर्रा, फतेहपुर और हरिहरपुर जैसे पड़ोसी गांवों के 700 मूल परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।

आईसीएफआरई के अध्ययन में यह भी बताया गया है कि यदि खनन की अनुमति को सकारात्मक मंजूरी दे दी जाती है तो पर्यावरण के नुकसान से समुदाय की आजीविका, संस्कृति और पहचान पर सीधा असर पड़ेगा।

अध्ययन में कहा गया है कि पीईकेबी ब्लॉक "दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवों को आवास प्रदान करता है।"

हालांकि, इस अध्ययन में  पीईकेबी, कांता एक्सटेंशन, तारा और पारसा में "सख्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों" के साथ खनन पर विचार करने का सुझाव दिया गया है।