इलाहाबाद हाईकोर्ट: थारू आदिवासियों के वन अधिकार सुरक्षित, वन अधिकार कानून सभी न्याययिक आदेशों से ऊपर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय  की एक पीठ ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें थारू समुदाय  के वन अधिकार के दावों को अंतिम रूप देने से इनकार किया गया था।

पीठ में न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अभदेष कुमार चौधरी  शामिल थे। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि डीएलसी ने ‘संभवत:  इस जनजातीय समूह के मौजूदा अधिकारों को नजरअंदाज किया है।

इस मामले में 107 थारू समुदाय के याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की जा रही थी, जो जून 1967 में संविधान  के तहत आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित की गई थी। यह दावे 20 ग्राम सभाओं  से प्रस्तुत किए गए थे।

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रावधानों के अनुसार, आदिवासी लोगों  को भूमि का स्वामित्व , लघु वन उत्पादों  जैसे ईंधन लकड़ी और बांस/गन्ना आदि के संग्रह और उपयोग के अधिकार प्राप्त हैं।

याचिकाकर्ताओं ने 2021 में  डीएलसी के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) के दावे खारिज किए गए थे। समिति का यह खारिज निर्णय 2000 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर आधारित था, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से संबंधित था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि डीएलसी द्वारा संदर्भित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्ष 2000 में पारित हुआ था और यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से संबंधित था।

वकील ने कहा, “आपत्तिजनक आदेश  इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि 2006 का अधिनियम इस सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को प्रभावहीन करता है।”

एफआरए के प्रावधानों का हवाला देते हुए वकील ने तर्क दिया कि यह अधिनियम उन आदिवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जो सदियों से इन जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिनके अधिकार रिकॉर्ड नहीं किए गए थे।

एफआरए का उद्देश्य उन वन अधिकारों को रिकॉर्ड करना और उनकी मान्यता के लिए आवश्यक साक्ष्य निर्धारित करना है।

वकील ने कहा, “अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों  के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006  विशेष रूप से ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और वनवासियों के आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पारित किया गया था।”

याचिकाकर्ताओं ने 2013 में केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि 2006 का अधिनियम, पिछली सभी न्यायालयीय आदेशों या निर्णयों को प्रभावित करता है।

अदालत ने नोट किया कि एफआए में एक “नॉन-ओब्स्टांट क्लॉज ” यानी एक विशेष प्रावधान है जो कहता है कि इस कानून के नियम किसी पुराने या दूसरे कानून के नियमों से ऊपर हैं। इस क्लॉज में कहा गया है, “इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और किसी अन्य लागू कानून के बावजूद  केंद्रीय सरकार राज्य में आदिवासी अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार और मान्यता देती है।” यह अधिनियम थारू समुदाय के लिए आवश्यक अधिकारों को मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनका आजीविका और खाद्य सुरक्षा  सुरक्षित रहे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदिवासी सदियों से जंगल में रह रहे हैं और एफआरए के प्रावधानों के अनुसार उन्हें वन अधिकार प्राप्त हैं। पीठ ने कहा, “ऐसा लगता है कि अधिनियम के बनते समय विधायिका ने आदिवासियों के लिए कोई नए अधिकार नहीं बनाए। बल्कि, उन्होंने इन लोगों के मौजूदा अधिकारों और कब्जे को मान्यता दी, जिन्हें विभिन्न कारणों से जंगल में रहने तक सीमित किया गया था।”

पीठ ने कहा, “किसी कानून की असली पहचान उसके उद्देश्य , प्रयोजन  और संदर्भ से समझी जाती है। डीएलसी को अधिनियम के तहत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। और उसके निर्णय रिकॉर्ड में अंतिम और बाध्यकारी माने जाते हैं। हमें कोई ठोस कारण नहीं मिलता कि समिति को आदिवासियों के वन अधिकारों का मूल्यांकन किए बिना अधिनियम के उद्देश्य और दायरे को ध्यान में क्यों नहीं रखना चाहिए था।”

आदेश में पीठ ने कहा, “एफआरए के उद्देश्य और दायरे पर चर्चा करने के बाद, हम आपत्तिजनक आदेश से पूरी तरह असहमत हैं। जबकि यह आदेश 15 मार्च 2021 को पारित हुआ था, संबंधित प्राधिकारी ने अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य को न तो समझा और न ही माना और याचिकाकर्ताओं के मौजूदा अधिकारों को नजरअंदाज करते हुए केवल सुप्रीम कोर्ट के 2000 के अंतरिम आदेश पर भरोसा किया।”

अदालत ने 2021 के आदेश को रद्द और खारिज करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों को सुनें और कानून के अनुसार निष्पक्ष आदेश पारित करें।

भुवनेश्वर स्थित गैर-लाभकारी संगठन वसुंधरा के कार्यकारी निदेशक वाई गिरी राव ने डाउन टू अर्थ से कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह निर्णय व्यापक महत्व रखती है। यह केवल एक विवाद का समाधान नहीं करता बल्कि यह स्थापित करता है कि अधिकारी मनमानी या अलग-थलग निर्णय नहीं ले सकते।”

गिरी ने कहा कि प्राधिकरण  के निर्णय एफआरए के उद्देश्य और भाव के अनुरूप होने चाहिए, जिससे आदिवासी समुदायों के अधिकार सुनिश्चित हों।

उन्होंने जोड़ा, “इस निर्णय ने निर्णय प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाया है और अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करने के लिए बाध्य किया है। इसका व्यापक प्रभाव है। डीएलसी किसी भी दावे को खारिज करने के लिए प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता।”