तटीय देशों के आपसी सहयोग से सुधर सकता है दक्षिण एशिया में एक अरब लोगों का भविष्य: रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में तीन प्रमुख नदी घाटियों- ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बेहतर सहयोग की तुरंत जरूरत है।

तीन नदियां एशिया के कुछ सबसे कमजोर समुदायों में लगभग एक अरब लोगों को भोजन और पानी की सुरक्षा प्रदान करती हैं, साथ ही दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में उद्योग और औद्योगिक नीतियों को उजागर करती हैं।

अलग-अलग रिपोर्टों में, वैज्ञानिकों ने इन नदी-घाटियों या बेसिन में योजना, शोध, सहयोग और आंकड़ों के साझाकरण की कमी से निपटने के लिए साथ मिलकर कार्रवाई करने का आह्वान किया है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि और बढ़ते तापमान के कारण हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव पर प्रकाश डाला गया है।

20 मार्च को काठमांडू में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और ऑस्ट्रेलियन वॉटर पार्टनरशिप द्वारा जारी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि टिकाऊ ऊर्जा रणनीतियों, जल सुरक्षा और आपदा से निपटने के लिए तटीय देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि मौजूदा दृष्टिकोण से अस्थिरता और संकट का खतरा बढ़ सकता है।

सिंधु रिपोर्ट में कहा गया है कि, बहुत लंबे समय से, जल सुरक्षा को शून्य-राशि के खेल के रूप में रखा गया है, लेकिन जैसा कि इस शोध से पता चलता है, विभिन्न हितों वाले देशों और हितधारकों के लिए सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान करना संभव है। जो कमजोर समुदायों की रक्षा करें, जैव-विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखें और अर्थव्यवस्थाओं का विकास करें।

ब्रह्मपुत्र को लेकर रिपोर्ट में कई चुनौतियों की पहचान की गई है, जिनमें संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना, शोध और निगरानी को बढ़ावा देना और प्रभावी बाढ़ नियंत्रण उपायों को लागू करना शामिल है।

इस बीच, सिंधु और गंगा पर विश्लेषण, जलविद्युत, भोजन और जल असुरक्षा के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आंकड़ों की कमी को दूर करने वाली समस्याओं के रूप में उजागर करता है।

तीनों रिपोर्टें विश्वास निर्माण, बेसिन प्रबंधन में सुधार और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा समझौतों को फिर से जीवंत करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं।

रिपोर्ट में शोधकर्ता ने कहा है कि इन सभी बेसिनों में एक सामान्य विषय असहयोग है। इसलिए, तटवर्ती देशों को जल्द से जल्द मिलकर कार्रवाई के बारे में गंभीर होना होगा। लेकिन ऐसा होने के लिए, वैज्ञानिक समुदाय को मीडिया की मदद से इन बेसिनों के आसपास विश्वास पैदा करने की जरूरत है, एक ऐसा क्षेत्र जहां क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है।

आंकड़ों को साझा करना तथा खुला संवाद जरूरी

विश्लेषण 'एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन' (आईआरबीएम) दृष्टिकोण के प्रयोग के माध्यम से सहयोग के नए रूपों की मांग करता है, जो नदी योजना के लिए "बेसिन-वाइड" दृष्टिकोण अपनाते हैं। आईआरबीएम को पानी की उपलब्धता, जैव विविधता, प्रदूषण और पारिस्थितिक स्वास्थ्य के अन्य संकेतकों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों पर उच्च-गुणवत्ता, विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाने और साझा करने पर आधारित है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआरबीएम के तहत, जल संबंधी चर्चाएं व्यापक हितधारक समूहों, विशेष रूप से स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान धारकों और निम्न जाति समूहों सहित कमजोर समुदायों के लिए खोली जाती हैं।

शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में तटवर्ती देशों के बीच सफल सहयोग के उदाहरण के रूप में मेकांग बेसिन का हवाला दिया।

सिंधु बेसिन लगभग 3,200 किमी तक फैला है और 26.8 करोड़ लोगों के लिए पीने, घरेलू उपयोग, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है।

सिंधु रिपोर्ट में कहा गया है, वर्षा में बदलाव, विनाशकारी घटनाओं की आशंका और पानी की उपलब्धता में लगातार बदलाव सभी चार बेसिन देशों: अफगानिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान को प्रभावित करेगी।

इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान में, जहां पानी की आपूर्ति पहले से ही तनावग्रस्त है और भंडारण क्षमता कम है, 2047 तक पानी की मांग 50 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, बढ़ती मांग के 15 प्रतिशत तक के लिए अकेले जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है।

बाढ़ और सूखे की घटनाओं में हुआ इजाफा

भारत की आधी से भी कम आबादी और नेपाल के लगभग सभी 2.9 करोड़ लोग गंगा बेसिन में रहते हैं, जिस तरह बांग्लादेश में लाखों लोग रहते हैं।

गंगा रिपोर्ट में कहा गया है, दक्षिण एशिया की कुछ सबसे गरीब और सबसे वंचित आबादी नदी के किनारों पर रहती है और अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने, पर्यटन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए इस पर निर्भर हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, पहले से ही हर साल विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं बढ़ रहीं हैं और शुष्क मौसम के दौरान, पानी की कमी और सूखा पहले से ही आम है। जलवायु परिवर्तन के कारण आवृत्ति और गंभीरता दोनों में वृद्धि होने के आसार हैं।

इस बीच, लगभग 11.4 करोड़ लोग पानी, बिजली, भोजन, कृषि और मछली पकड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर निर्भर हैं, बांग्लादेश में 5.8 करोड़, भारत में 3.9 करोड़, चीन में 1.6 करोड़ और भूटान में 700,000 लोग शामिल हैं।

शोधकर्ता इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक के रूप में वर्णित करते हैं, जो दो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में फैला हुआ है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि नदी घाटी वाले देशों में भोजन, ऊर्जा और पानी की बढ़ती मांग नदी के जल संसाधनों और जैव विविधता संरक्षण वाले इलाकों पर दबाव डाल रही है।

22 मार्च जारी को यूनेस्को की एक अन्य रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पानी को लेकर तनाव दुनिया भर में संघर्षों को बदतर बना रहा है और देशों से शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सीमा पार समझौतों को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है।

इसमें कहा गया है कि जबकि विश्व स्तर पर तीन अरब से अधिक लोग राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले पानी पर निर्भर हैं, केवल 24 देशों के पास अपने सभी साझा पानी के लिए सहयोग समझौते हैं।