दुनिया में 340 करोड़ लोग सुरक्षित शौचालयों से वंचित, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

विश्व शौचालय दिवस 2026: सुरक्षित शौचालय से महिलाओं को सम्मान, बेटियों को शिक्षा और समाज को समान अवसर; स्वच्छता ही स्वस्थ, सुरक्षित और समान भविष्य की मजबूत नींव है।
स्वच्छ भारत मिशन ने देश में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वच्छता को मजबूत किया है।
स्वच्छ भारत मिशन ने देश में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वच्छता को मजबूत किया है।फोटो साभार: आईस्टॉक
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सारांश
  • विश्व शौचालय दिवस 2026 का विषय ‘सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य’ है, जो स्वच्छता और लैंगिक समानता पर जोर देता है।

  • दुनिया में करीब 340 करोड़ लोग आज भी सुरक्षित शौचालयों की सुविधा से वंचित हैं, जो गंभीर वैश्विक चुनौती है।

  • स्वच्छ भारत मिशन ने देश में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वच्छता को मजबूत किया है।

  • सुरक्षित शौचालय महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य जोखिम, असुरक्षा और भेदभाव से बचाकर शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं।

  • जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण गरीब समुदायों, महिलाओं और बच्चों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

स्वच्छ शौचालय केवल साफ-सफाई का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और समानता का आधार हैं। हर साल 19 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व शौचालय दिवस इसी जरूरी सवाल को दुनिया के सामने रखता है कि क्या हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक शौचालय की सुविधा मिल रही है? विश्व शौचालय दिवस 2026 की थीम ‘सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य’ है। यह विषय खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, गरिमा और समान अवसरों से स्वच्छता के रिश्ते को सामने लाता है।

शौचालय का सवाल, समानता का सवाल

शौचालय की कमी केवल असुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता की गंभीर समस्या है। खुले में शौच, असुरक्षित सार्वजनिक शौचालय और साफ पानी की कमी का सबसे अधिक असर महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, छेड़छाड़ और असुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। कई लड़कियां स्कूल जाने से कतराती हैं, तो कई महिलाएं काम और सार्वजनिक जीवन में पूरी भागीदारी नहीं कर पातीं।

सुरक्षित और साफ शौचालय महिलाओं को केवल सुविधा नहीं देते, बल्कि उन्हें पढ़ने, काम करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देते हैं। विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान साफ शौचालय, पानी और कचरा निपटान की व्यवस्था बेहद जरूरी है। यही कारण है कि इस वर्ष का विषय स्वच्छता को महिला सम्मान और लैंगिक समानता से जोड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा स्वच्छता का मुद्दा

विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। सिंगापुर सरकार और विश्व शौचालय संगठन की पहल से यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ‘सभी के लिए स्वच्छता’ प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव को 122 देशों का समर्थन मिला और 19 नवंबर को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मान्यता मिली। इसका उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना था कि स्वच्छता कोई विलासिता नहीं, बल्कि हर इंसान की बुनियादी जरूरत और गरिमा से जुड़ा अधिकार है।

भारत में स्वच्छता की तस्वीर

भारत में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में स्वच्छ भारत मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साल 2014 में शुरू हुए इस अभियान ने घर-घर शौचालय निर्माण को गति दी। सरकार के अनुसार, साल 2019 में देश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया। इस पहल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को भी चर्चा के केंद्र में रखा।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 शुरू किया गया। इसका उद्देश्य केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ओडीएफ++ जैसे मानकों के जरिए सुरक्षित मल-कीचड़ प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों की बेहतर व्यवस्था और कचरे के वैज्ञानिक निपटान पर भी जोर देना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के 2024 के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 5.5 करोड़ लोगों को बेहतर और सुरक्षित प्रबंधित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच मिली।

दुनिया के सामने अब भी बड़ी चुनौती

स्वच्छता के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद वैश्विक तस्वीर चिंताजनक है। दुनिया में करीब 340 करोड़ लोग आज भी सुरक्षित शौचालयों से वंचित हैं। लगभग 170 करोड़ लोगों के घरों में साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। 10 से 19 वर्ष की उम्र की हर पांच में से एक किशोरी को दूसरे परिवारों के साथ अस्वच्छ शौचालय साझा करना पड़ता है या खुले में जाना पड़ता है।

समस्या केवल शौचालयों की संख्या तक सीमित नहीं है। दुनिया के एक तिहाई से भी कम स्कूलों में लड़कियों के शौचालयों में मासिक धर्म से जुड़े कचरे के निपटान के लिए डस्टबिन उपलब्ध हैं। वहीं, 79 देशों में सरकारी वाश (जल, स्वच्छता और साफ-सफाई) से जुड़े पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी आधे से भी कम है। यह स्थिति बताती है कि स्वच्छता से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी जरूरी है।

जलवायु परिवर्तन और समावेशी व्यवस्था की जरूरत

बाढ़, भारी बारिश और चरम मौसम की घटनाएं शौचालयों तथा सीवेज व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे दूषित पानी, बीमारियों और असुरक्षा का खतरा बढ़ता है। इसका असर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों पर अधिक पड़ सकता है। इसके अलावा, कई जगह शौचालयों का निर्माण तो होता है, लेकिन उनकी योजना बनाते समय अलग-अलग जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। नतीजतन, सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद सभी लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते।

निर्माण से आगे, सम्मान तक

विश्व शौचालय दिवस 2026 का संदेश साफ है कि शौचालय बनाना ही स्वच्छता की मंजिल नहीं है। उनका साफ, सुरक्षित, सुलभ और नियमित रूप से उपयोग योग्य होना भी उतना ही जरूरी है। भारत सहित दुनिया के देशों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां महिलाओं, लड़कियों, दिव्यांगजनों और वंचित समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता मिले।

आखिरकार, किसी समाज की प्रगति केवल ऊंची इमारतों और चमकती सड़कों से नहीं मापी जा सकती। यह भी देखना होगा कि वहां सबसे कमजोर व्यक्ति को कितनी बुनियादी सुविधाएं और कितना सम्मान मिलता है। सुरक्षित शौचालय केवल स्वच्छता की पहचान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और समान समाज की पहली शर्त हैं।