तो, क्या किया जाना चाहिए?

भारत को ग्रोथ प्रमोटर के रूप में एंटीबायोटिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। भारत अभी भी उन कुछ देशों में से है, जिन्होंने मुर्गीपालन में ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर एंटीबायोटिक के उपयोग को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित नहीं किया है। चिकन फ़ीड, इसमें एंटीबायोटिक की उपस्थिति या इसकी लेबलिंग किसी भी अनिवार्य कानून के तहत विनियमित नहीं है। यह केवल हाल ही में अपडेट किए गए भारतीय मानक ब्यूरो के स्वैच्छिक मानक के दायरे में आता है।

विभिन्न खाद्य-पशु क्षेत्रों में और चिकित्सीय या गैर-चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए एंटीबायोटिक के प्रकारों के अनुसार कितनी मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, यह जानना महत्वपूर्ण है । इस तरह की आधारभूत जानकारी किसी भी हस्तक्षेप की सफलता की योजना बनाने और मापने तथा राष्ट्रीय एंटीबायोटिक शमन/रिडक्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक शर्त है।

बीमारी को रोकने या नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग को अभी भी उस तरह से हतोत्साहित नहीं किया जा रहा है जैसा कि किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए 2022 से ही यह यूरोपीय संघ में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग अक्टूबर 2024 में मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा-निर्देश लेकर आया, जो लंबे समय से लंबित था। भविष्य में हमें यह सुनिश्चित करना है कि दिशा-निर्देशों को जमीनी स्तर पर कैसे अपनाया जाता है और यह वास्तव में एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को कितना बढ़ावा देता है।

अस्पतालों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण जीवनरक्षक एंटीबायोटिक्स को संरक्षित किया जाना चाहिए और खाद्य-पशु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, खासकर गैर-चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पोल्ट्री, डेयरी, मत्स्य पालन और शहद के उत्पादन में कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कोलिस्टिन के उपयोग पर प्रतिबंध के अतिरिक्त है।

कई साल पहले जानवरों और शहद से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए मानक तय किए जाने के बावजूद, खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक दवाओं की शायद ही कोई निगरानी होती है। एफएसएसएआई भारतीय उपभोक्ताओं को यह भरोसा दिलाने में सक्षम नहीं है कि उनके चिकन, मछली या अंडे एंटीबायोटिक दवाओं से सुरक्षित हैं। 2017-18 में किये गए राष्ट्रीय दूध सर्वेक्षण के अलावा, जिसमें एंटीबायोटिक्स पाए गए, कोई परीक्षण नहीं हुआ है।

भारत को कृषि क्षेत्रों में खाद के रूप में पशु फार्म अपशिष्ट का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध के प्रसार से बचने के लिए इस अपशिष्ट का उपचार किया जाना चाहिए और इसे एएमआर-सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

निवारक उपायों को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप समय की मांग है। इसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पशु आवास, विकल्प, टीके, जैव सुरक्षा और नई उन्नत नस्लों के साथ क्या किया जाना चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता को कम करने के लिए उनमें कैसे निवेश और प्रचार किया जाना चाहिए।

स्थानीय और विकेन्द्रीकृत खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने और औद्योगिक गहन प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। घरेलू मुर्गी पालन को बढ़ावा देना और डेयरी क्षेत्र में सहकारी मॉडल की सफलता का लाभ उठाना एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करने के अलावा जलवायु, आजीविका और पोषण के सह-लाभ प्रदान करता है।

अब हमें एएमआर राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 की आवश्यकता है। पहली योजना 2021 तक लागू थी। यह एक सही लागत एवं प्राथमिकता वाली सुचिंतित योजना होनी चाहिए जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्पष्ट जवाबदेही हो और इसकी हालात पहली राष्ट्रीय एएमआर कार्य योजना जैसी न हो, ऐसी स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता है।

केरल जैसे कुछ राज्यों में की गई कार्रवाई एक अच्छी पहल के रूप में सामने आई है। जागरूकता पैदा करने के लिए ‘एंटीबायोटिक साक्षर केरल’ अभियान; मानदंडों का एक सेट अपनाने वाले स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को प्रमाणित करने के लिए ‘एंटीबायोटिक स्मार्ट अस्पताल’ पहल; एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर-द-काउंटर बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन ‘अमृत – संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप’; और ‘रोअर – रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर क्रोध’ कार्यक्रम जिसमें वैधानिक चेतावनियों और जागरूकता संदेशों के साथ नीले लिफाफे में एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री शामिल है।

मानवता के सामने उपस्थित इस बड़े खतरे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारत को एकजुट होना चाहिए। हमसे बहुत उम्मीदें हैं और एक मजबूत, समन्वित, सामयिक कार्रवाई हमारे हित में होगी।

तन की सफाई

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