संसद में आज: लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात 15.12 फीसदी है

राष्ट्रीय पोषण मिशन का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 1,81,703 करोड़ रुपये है
संसद में आज: लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात 15.12 फीसदी है
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राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत फंड

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 तक पोषण अभियान के तहत बजटीय आवंटन (बीई) 11,600.00 करोड़ रुपये है। 2021-22 से यह योजना सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा है। मिशन पोषण 2.0 को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा। मिशन का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 1,81,703 करोड़ रुपये है, इस बात की जानकारी आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए, बजट अनुमान (बीई) 2023-24 में 86175.00 करोड़ रुपये का आवंटन बजट अनुमान 2022-23 में आवंटित 83000.00 करोड़ रुपये की तुलना में 3.83 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, बीई 2023-24 76370.40 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23 की तुलना में 12.84 प्रतिशत अधिक है। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में  बताया।

कोविड-19 का प्रकोप

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 13 मार्च 2023 तक देश में कोविड-19 के कुल 4,46,90,936 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 5,30,782 मौतें हुई हैं। वहीं कुल 4,41,56,345 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व

2019 के लोकसभा चुनाव में 724 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 78 निर्वाचित हुईं। वर्तमान में, लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं। लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का वर्तमान अनुपात 15.12 फीसदी है। यह 2014 के चुनावों की तुलना में बहुत अधिक है जिसमें केवल 68 महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। इसी तरह, राज्यसभा में 16 मार्च, 2023 तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 है। इसके अलावा, वर्तमान मंत्रिपरिषद में 11 महिला मंत्री हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाए जिसमें सभी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, यह आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में बताया।

नवजात मृत्यु दर

नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर नवजात मृत्यु दर 2016 में 24 प्रति 1,000 जीवित जन्म से घटकर 2020 में 20 प्रति 1,000 जीवित जन्म हो गई है। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।

बच्चों में कुपोषण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) ने पांच वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले, कुपोषित और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या का अनुमान लगाया है। एनएफएचइस-5 (2019-21) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एनएफएचइस-4 (2015-16) की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। वेस्टिंग 21 फीसदी (एनएफएचइस-4) से बढ़कर 19.3 फीसदी (एनएफएचइस-5), अंडर-वेट 35.7 फीसदी  (एनएफएचइस-4) से बढ़कर 32.1 फीसदी (एनएफएचइस-5) हो गया है और जिनका विकास नहीं हो पाया या स्टंटिंग 38.4 फीसदी  (एनएफएचइस-4) से सुधर गया है) से 35.5 फीसदी (एनएफएचइस-5), हो गया है, यह आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में  बताया।

बिहार में रहस्यमयी बीमारी

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, महामारी विज्ञानियों की एक टीम ने समय से पहले बुढ़ापा और विकलांगता से संबंधित मामलों के लिए बिहार के फुल्लीडुमर प्रखंड के दाधा पंचायत और भिटिया पंचायत के तिलहा गांव का दौरा किया था। टीम को इलाके में ऐसे मामले नहीं मिले, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी। 

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