निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में पेश करेंगी बजट। यहां पढ़ें बजट भाषण की खास बातें
बजट से नौकरीपेशा को आयकर में छूट, युवाओं को नौकरी के अवसरों, और आम लोगों को महंगाई से राहत की उम्मीद
सातवीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री का भाषण शुरू
भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है : वित्त मंत्री
109 जलवायु रेजिलिएंट बीजों को किसानों के लिए जारी किया जाएगा
गरीब, युवा, महिला अन्नदाता पर हमारा बजट केंद्रित है
बजट में नौकरी, शिक्षा, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
सरकार का कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर
1 करोड़ किसान ने नैचुरल फार्मिंग की शुरुआत की
कृषि क्षेत्र का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता
खरीफ के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत
सर्टिफिकेशन और ब्रांडिग के जरिए कृषि को बढ़ावा देंगे
400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसल सर्वे करेंगे
10 हजार बायो रिसर्च खोलेंगे
6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर
शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई
कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
एग्री रिसर्च के लिए सरकार रकम देगी
वित्त मंत्री: कृषि में उत्पादकता और लचीलेपन पर ध्यान दिया जाएगा, कृषि अनुसंधान में बदलाव लाया जाएगा
निर्मला सीतारमण: 400 जिलों में खरीफ सीजन के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण, 6 करोड़ किसानों का ब्योरा किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा
वित्त मंत्री ने सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति की घोषणा की
ईपीएफओ में नए पंजीकरण पर होगा फोकस
सरकार समावेशी मानव विकास के लिए प्रतिबद्ध: सीतारमण
बिहार में हाइवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपए
पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को मंजूरी
पीएम जनजाति उन्नति अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम: चालू वित्त वर्ष में बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी तथा आगामी वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी
नए ग्राम विकास कार्यक्रम में 63,000 गांवों के 5 करोड़ आदिवासियों को सहायता दी जाएगी
मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई
वित्त मंत्री ने कई लाभों की घोषणा की जो युवाओं और किसानों को दिए जाएंगे। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को नकद हस्तांतरण मिलेगा
उच्च पैदावार वाली फसलों की 9 वेराइटी लाएगी सरकार
बिहार में नये हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा
एक करोड़ से अधिक युवाओं को एक वर्ष के लिए शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप योजना/अवसर
खनिजों का अपतटीय खनन (ऑफशोर माइनिंग) - पहले से किए गए अन्वेषण के आधार पर खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी
दिवालिया से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक और ट्रिब्यूनल लाया जाएगा। दिवालिया कानून को और बेहतर बनाया जाएगा
सरकार ऊर्जा परिवर्तन का मार्ग तैयार करेगी
पीएम सूर्य ऊर्जा योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, अभी तक 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं
30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं चलाई जाएगी
प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा। सरकार ऊर्जा ट्रांजिशन पाथवे लेकर आएगी, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की।
12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी
परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास होगा
अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जाएगी
बीएचईएल व एनटीपीसी मिलकर लगाएंगे सुपर अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट
100 कलस्टर को क्लीन एनर्जी के लिए फंड देंगे
बाढ़ प्रबंधन के लिए असम को मदद पहुंचाएंगे
बजट का कुल पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए
उत्तरखंड को भूस्खलन से बचाने के लिए मदद देंगे
सीतारमण ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की शहरी आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारू एकीकरण की सुविधा के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी: सीतारमण
बिहार को 11500 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी
ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों से लेकर उत्सर्जन लक्ष्यों तक उद्योगों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा: सीतारमण
वैश्विक पर्यटन को बढावा देने के लिए कई उपायों का ऐलान, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा
एक हजार आईटीआई को अपग्रेड करेंगे
परमाणु ऊर्जा : ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की उम्मीद है। केंद्र निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा। भारत छोटे रिएक्टरों, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास, नई परमाणु प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: मंत्री
नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र देगी सहायता
अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की घोषणा की गई
ओडिशा के पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा
नवाचार, अनुसंधान और विकास: सरकार अनुसंधान को वित्तपोषित और विनियमित करने के लिए एएनआरएफ को क्रियान्वित करेगी।
श्रमिकों को कौशल देकर उन्हें रोजगार दिया जाएगा
श्रम बाजार तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए केंद्र 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी स्थापित करेगा: सीतारमण
राज्य सरकारों के साथ मिलकर भूमि सुधारों पर काम किया जाएगा
प्राथमिकता 9 (अगली पीढ़ी के सुधार) में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार शामिल होंगे: सीतारमण
श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से वन स्टॉप सोल्यूशन दिया जाएगा
सरकार जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन को प्राप्त करने में देश की मदद के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण विकसित करेगी: सीतारमण
श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा
जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा
सरकार जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेगी। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी
पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान, जो हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा
ग्रामीण भूमि संबंधी सुधार: विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या बीएचयू-आधार का आवंटन, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना, किसान रजिस्ट्री से जोड़ना
अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण पर जोर दिया जाएगा
जीएसटी से आम आदमी पर टैक्स कम हुआ
सीमा शुल्क को सरल बनाने के लिए समीक्षा होगी
कैंसर की तीन दवा पर सीमा शुल्क की छूट होगी
25 आवश्यक खनिज पर सीमा शुल्क नहीं
जीएसटी से केंद्र और राज्य का राजस्व बढ़ा
सोलर सेल और पैनल के निर्माण की वस्तु पर कर छूट
वित्त वर्ष 2024-25 में वित्तीय घाटा 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर 15 फीसदी सीमा शुल्क घटा
चमड़े से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर कर में कमी की जाएगी
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6 फीसदी हुआ
प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटकर 6.4 फीसदी हुआ
दूरसंचार उपकरणों का आयात हुआ महंगा, घरेलू निर्माण पर दिया जाएगा जोर
इनकम टक्स एक्ट 1961 की छह महीनों में होगी समीक्षा
दो तिहाई करदाताओं ने नई टैक्स रिजीम का लाभ उठाया
ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस में भारी छूट
टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा
प्लास्टिक पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया
टैक्स कानूनों को लचीला बनाया जाएगा, इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा
ईकॉमर्स
पर टीडीएस 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी
एनपीएस -वात्सल्य नाम से नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना शुरू की जाएगी
नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से बदला जा सकता है
निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए कैपिटल गेन की छूट सीमा बढ़ी
सीमा शुल्क और आयकर की बाकी सेवाएं भी होंगी डिजिटल
बड़े टैक्स मामलों की सुनवाई के लिए अधिक अधिकारी तैनात होंगे
बालिकाओं और महिलाओं को आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया
निजी आय कर: स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट 25000 रुपए बढ़ाई। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन पर अब 75 हजार, पहले था 50 हजार
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपए आय पर 5 फीसदी टैक्स
नई टैक्स रिजीम में 7 से 10 लाख रुपए आय पर 10 फीसदी टैक्स
