

परकोटा (चारदिवारी) जयुपर शहर की शान है लेकिन अब हालात यह हैं यदि आपको उस इलाके में जाना है तो बाइक तो दूर पैदल चलना भी नामुमकिन हो गया है क्योंकि उस ऐतिहासिक इलाके में अतिक्रमण और अवैध निर्माण ने वहां की सड़कों को पगडंडी तो बनाया ही है साथ ही ऐतिहासिक इमारतों की सूरतें भी बदल दी हैं।
यह बात जनहित शोध संगठन कट्स इंटरनेशनल के वरिष्ठ समन्वयक मधुसूदन शर्मा ने डाउन टू अर्थ से कही।
उनका कहना है कि ऐसे हालात को देखकर ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 2023, 2025 और इसी साल मार्च 2026 में तीन-तीन बार चिंताएं जता चुका है कि यदि परकोटे के अंदर स्थित ऐतिहासिक हवेलियां, इमारतों का ध्वस्तीकरण, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और संरक्षण नियमों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है और इस स्थिति को तुरंत नहीं सुधारा गया तो जयपुर का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा खतरे में पड़ सकता है।
यूनेस्को ने केंद्र व राज्य सरकार दोनों को निर्देश जारी किया है कि आगामी एक दिसंबर 2026 तक इस संबंध में एक विस्तृत संरक्षण रिपोर्ट दी जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए ही राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने गत 26 सितंबर 2026 को इस मामले में मीडिया में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर कहा कि जयपुर का परकोटा क्षेत्र 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था और इसकी खास पहचान यहां की ऐतिहासिक इमारतें, महल, बाजार, गुलाबी रंग की इमारतें और पुरानी शहर की बनावट रही है।
अदालत ने कहा कि पुराने शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें बदली या हटाई जा रही हैं और उनकी जगह ऐसे नए निर्माण हो रहे हैं जो आसपास की पुरानी वास्तुकला से मेल नहीं खाते। इससे जयपुर की ऐतिहासिक पहचान और शहर की एक जैसी वास्तुकला प्रभावित हो रही है।
अदालत का कहना था कि यदि अधिकारियों ने शीघ्र कदम नहीं हुए उठाए तो शहर के वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा खतरे में पड़ जाएगा। यही कारण है कि अदालत ने जयुपर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम को पुराने शहर में हुए अवैध और बिना नियम के निर्माण का सर्वे करने के निर्देश जारी किया है।
ध्यान रहे कि अदालत ने जयपुर की विरासत के बचाव से जुड़े मामले को देखने के बाद यह निर्देश जारी किया और साथ ही कहा कि यह मामला अब केवल सिविक गड़बड़ियों तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि अब यह ऐसा मामला बन गया है कि जो कि विश्व भर में पहचानी जाने वाली सांस्कृतिक धरोवहों पर भी असर डाल सकता है।
पीठ ने इस बात पर जोर दे कर कहा कि विरासत को हुए नुकसान की भरपाई आसानी से संभव नहीं है और यह भी कहा कि एक बार विरासत के खो जाने के बाद उसे दोबार नहीं पाया जा सकता।
इस संबंध में जयुपर विकास प्राधिकरण के पूर्व इंजीनियर आर माथूर ने डाउन टू अर्थ से कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि परकोटा अब अपनी ऐतिहासिक धरोहर धीरे-धीरे खोते जा रहा है, हमारा जयुपर 18 नवंबर 1727 को स्थापित हुआ था और यह आगामी 18 तारीख को अपने तीन सौ साल पूरा करने जा रहा है।
वह कहते हैं कि यह इलाका मिक्स लैंड यूज के तहत ऊपर रेसिडेंसियल और नीचे कामर्सियल उपयोग में लाया जा रहा था और यह एक ऐसी आदर्श स्थिति थी कि कोई भी बाहरी आदमी इस इलाके में आकर आराम से बरामदे में पैदल चल सकता था जो कि ऊपर से कवर किया हुआ था लेकिन बाद के समय में इस बरामदेनुमा पैदल चलने वाले रास्ते पर दुकानदारों ने अपनी दुकाने आगे बढ़ा लीं और इसका नतीजा यह हुआ कि इलाके की सड़कें और सिकुड़कर गली बन गईं।
माथुर कहते हैं कि ऐतिहासिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर पारंपरिक भवनों व महलों को गिराकर आधुनिक व्यावसायिक इमारतें बनाई जा रही हैं जो कि पिंक सिटी की मूल वास्तुकला से मेल नहीं खातीं। वह यह भी कहते हैं कि जयपुर के परकोटे हेरिटेज संरक्षण और सुरक्षा नियम 2020 को लागू करने में प्रशासनिक एजेंसियां पूरी तरह विफल रही हैं और गंदगी और अनियंत्रित यातायात ने परकोटे की खूबसूरती को बिगाड़ दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित मामलों को दायर करने वाले वकील पीएस सिंह ने डाउन टू अर्थ से कहा कि अदालत की यह चेतावनी देशभर के जानेमाने हेरिटेज जिलों के लिए एक सेंसिटिव समय पर आई हैं, जहां सालों से कंजर्वेशन की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिंह कहते हैं कि अदालती आदेश वास्तव में एक गहरी प्रशासनिक खामियों की ओर भी इशारा करते हुए हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान बनाने और उसे लागू करने में देरी, विभागों के बीच खराब तालमेल भी इस समस्या की जड़ में है।
जयपुर विशेष इसलिए है क्योंकि इसका दीवारों से घिरा पुराना शहर कोई एक अकेला स्मारक नहीं है बल्कि एक बसा हुआ शहरी इकोसिस्टम है। सिंह कहते हैं कि नीति बनाने वालों और शहरी प्लान बनाने वालों के लिए अदालत द्वारा लिया गया यह स्वत: संज्ञान इस बात को याद दिलाता रहेगा कि यह आदेश हेरिटेज की पहचान एक बार का सम्मान नहीं है बल्कि इसमें लगातार जिम्मेदारियां होती हैं जिसके अंतर्गत हर समय मॉनिटरिंग, निर्णय का सख्ती से पालन और पारदर्शी फैसले लेना शामिल है और यदि ये फैसले कमजोर होते हैं तो इससे भारत का हेरिटेज मैनेजमेंट रिकार्ड खराब होगा।