भारत ने कॉप-31 में विकसित देशों से पेरिस जलवायु समझौते के तहत विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने की मांग की।
भारत ने कहा कि जलवायु संकट से लड़ने के लिए विकसित देशों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी।
भारत ने जलवायु न्याय और समानता पर जोर देते हुए साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत का समर्थन किया।
विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए हर साल 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी।
कॉप-31 में देशों से जलवायु संबंधी वादों को ठोस कार्रवाई में बदलने और विकासशील देशों की मदद करने की अपील की गई।
जलवायु परिवर्तन का खतरा पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत विकासशील देशों को चुकानी पड़ रही है। कहीं बाढ़ तबाही मचा रही है, तो कहीं सूखा और भीषण गर्मी लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं।
ऐसे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप-31 में विकसित देशों को साफ संदेश दिया है कि जलवायु संकट से लड़ने की जिम्मेदारी केवल विकासशील देशों के कंधों पर नहीं डाली जा सकती। अमीर देशों को अपना आर्थिक वादा पूरा करना ही होगा।
विकसित देशों को निभानी होगी जिम्मेदारी
तुर्किये के अंताल्या में चल रहे कॉप-31 सम्मेलन में भारत की ओर से पर्यावरण मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने शुरुआती वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों की आर्थिक मदद बेहद जरूरी है। केवल लक्ष्य तय करने और बड़े-बड़े वादे करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर आर्थिक सहायता भी पहुंचानी होगी।
भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 9.1 का हवाला देते हुए कहा कि विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। आखिर गरीब और विकासशील देश सीमित संसाधनों के दम पर जलवायु संकट का मुकाबला कब तक करेंगे?
जलवायु न्याय का सवाल
भारत ने सम्मेलन में 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' के सिद्धांत पर भी जोर दिया। इसका सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना सभी देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन सभी की जिम्मेदारी एक जैसी नहीं हो सकती।
विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के दौरान लंबे समय तक बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। दूसरी ओर, विकासशील देश आज भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन पर समान बोझ डालना न्यायसंगत नहीं होगा।
भारत ने चेताया कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने के करीब पहुंचने का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए जलवायु न्याय और समानता अब पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गए हैं।
स्वच्छ ऊर्जा के साथ गरीबों की चिंता भी जरूरी
भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। विकासशील देशों को ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के साथ रोजगार, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। इसके अलावा बाढ़, सूखा और समुद्री जलस्तर बढ़ने जैसे खतरों से निपटने के लिए अनुकूलन पर भी पर्याप्त निवेश चाहिए।
जरूरत 305 अरब डॉलर की, मदद अब भी कम
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए हर साल करीब 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी। लेकिन विकसित देशों से मिलने वाला अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त इस जरूरत से काफी कम है।
दो सप्ताह तक चलने वाले कॉप-31 की शुरुआत सोमवार को हुई। सम्मेलन के अध्यक्ष मूरत कुरुम ने देशों से वादों को ठोस कार्रवाई में बदलने की अपील की। भारत का संदेश साफ है- जलवायु संकट पूरी दुनिया का है, तो इसकी लड़ाई का आर्थिक बोझ भी न्यायपूर्ण तरीके से बंटना चाहिए। विकासशील देशों को केवल नसीहत नहीं, जरूरी संसाधन भी मिलने चाहिए।
