संसद में आज: हमारे देश तक ही सीमित नहीं है तापमान में वृद्धि: केंद्रीय मंत्री

एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की रिपोर्ट के अनुसार, 2015-2019 के लिए औसत तापमान वृद्धि वर्तमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों (1850-1900) से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, भारत में सतही तापमान में 1901-2018 के दौरान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यह तापमान वृद्धि एक वैश्विक घटना है और केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है।

उन्होंने बताया कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) सहित विभिन्न स्रोतों की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाली चुनौतियां मुख्य रूप से विकसित देशों के पूरे ऐतिहासिक और वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण हैं। जबकि 17 फीसदी से अधिक वैश्विक आबादी वाला भारत देश 1850 से 2017 के बीच पूरे वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में केवल 4 फीसदी के लिए जिम्मेवार है।

सिकल सेल रोग के प्रसार के बारे में सरकार को जानकारी नहीं 

जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने लोकसभा में बताया कि आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग की राज्यवार प्रसार दर की जानकारी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई डेटाबेस केंद्र में नहीं रखा जाता है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जनजातीय आबादी को प्रभावित करता है। 

जनजातीय आबादी में एससीडी या विशेषता वाले व्यक्तियों का डेटाबेस बनाने के लिए पिरामल स्वास्थ्य प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान के सहयोग से सिकल सेल रोग सहायता कॉर्नर (https://scdcorner.in/) विकसित किया गया है। इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं, रोग-विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मान्य स्वास्थ्य सूचनाओं से जोड़ने के लिए और डेटा-संचालित नीति बनाने रणनीतिक इनपुट को सक्षम करने के लिए इसे बनाया गया है। सरुता ने कहा इस मुद्दे के अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य सचिव (सचिवों) के साथ डी.ओ. राज्य स्तर पर एससीडी आंकड़ों के संकलन के संबंध में पत्र दिनांक 18.06.2021 दिया गया है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आईसीएमआर के सहयोग से आदिवासी छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए धनराशि प्रदान की थी। सिकल सेल विशेषता की घटनाओं के मानचित्रण के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। सरुता ने कहा विभिन्न राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई 1,13,83,664 व्यक्तियों में से, लगभग 8.75 फीसदी (9,96,368) ने सकारात्मक परीक्षण किया (लक्षण -949057, रोग - 47311)।

सीएनजी को बढ़ावा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार देश में सीएनजी जैसी हरित (पर्यावरण के अनुकूल) गैस को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है।

31.03.2021 तक, गुजरात में 779 सीएनजी स्टेशन थे, जो विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। तेली ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में सीएनजी स्टेशनों की संख्या क्रमश: 488,485 और 436 है।

तेली ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सौंपे गए न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार अधिकृत संस्थाएं 8-10 वर्षों की अवधि में राजस्थान सहित पूरे देश में 8181 सीएनजी स्टेशन स्थापित करेंगी।

ई-कचरा संग्रहण  केंद्र

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बताया है कि वर्तमान में देश में लगभग 2,808 ई-कचरा संग्रह केंद्र मौजूद हैं, यह आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया।

नगर पालिका और स्थानीय निकायों के माध्यम से एकत्र किए गए ई-कचरे के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। चौबे ने बताया कि ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत नगर निगम और स्थानीय निकायों को अपने द्वारा एकत्र किए गए ई-कचरे के संबंध में कोई वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

चौबे ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 2,24,041.0 टन ई-कचरा एकत्र, नष्ट और पुनर्नवीनीकरण किया गया है। यह 35 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा सीपीसीबी को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 26 एसपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 19,034.275 टन ई-कचरे का नवीनीकरण किया गया है।

स्टील सिटी में जनजातीय भूमि

इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि ओडिशा सरकार द्वारा राउरकेला में लगभग 20983.99 एकड़ भूमि का अधिग्रहण एक एकीकृत स्टील प्लांट और टाउनशिप, अन्य सहायक कंपनियों के निर्माण के लिए तथा मंदिरा बांध परियोजना के उद्देश्य से किया गया था, जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने आज लोकसभा में बताया।

उड़ीसा उद्योग विकास, सिंचाई, कृषि, कैपिटल निर्माण और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम 1948 (1948 का उड़ीसा अधिनियम XVIII) के प्रावधानों के तहत प्राप्त ओडिशा सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि को आरएसपी (तत्कालीन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड) को सौंप दी गई थी।) 1955-1976 से। आरएसपी के पास अधिग्रहीत आदिवासी भूमि यदि कोई है, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। सरुता ने बताया कि इसके अलावा 11144.445 एकड़ सरकारी जमीन ओडिशा राज्य सरकार द्वारा आरएसपी को दी गई थी।

सरुता ने कहा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 1,32,48,217 रुपये (एक करोड़ बत्तीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र) का भुगतान सरकार को किया गया।

गंगा नदी में माइक्रोप्लास्टिक

मैसर्स टॉक्सिक्स लिंक, एक गैर सरकारी संगठन ने "गंगा नदी के किनारे माइक्रोप्लास्टिक का मात्रात्मक विश्लेषण" शीर्षक नामक एक अध्ययन किया है। जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया कि एनजीओ ने वाराणसी, कानपुर और हरिद्वार में गंगा के हिस्सों में माइक्रोप्लास्टिक की उच्च सांद्रता का दावा किया है।

30 जून, 2021 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, घाट और श्मशान, नदी के सामने विकास, नदी की सतह की सफाई, संस्थागत विकास, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और ग्रामीण स्वच्छता के लिए कुल 346 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में यह बात कही।    

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन

भारी उद्योग मंत्रालय ने लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना को फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत लगभग 43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। 03 अगस्त 2021 तक 429 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना की द्वितीय चरण  के तहत 25 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 68 शहरों में लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि के 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी है। यह आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में बताया।

कच्छ में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य

जैसा कि गुजरात सरकार द्वारा जानकारी दी गई है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्छ रेगिस्तान अभयारण्य, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य और नारायण सरोवर अभयारण्य में कोई जनगणना नहीं की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया कि जंगली गधा अभयारण्य में, वर्ष 2020 में हुई जनगणना में 6082 जंगली गधे पाए गए।