संसद में आज: देश में खाद्यान्न संकट नहीं, 2021-22 में 314.51 मिलियन टन का हुआ उत्पादन

पिछले आठ वर्षों के दौरान देश में दालों की 304 अधिक उपज वाली किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया
संसद में आज: देश में खाद्यान्न संकट नहीं, 2021-22 में 314.51 मिलियन टन का हुआ उत्पादन
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खाद्यान्न संकट

देश में किसी तरह का कोई खाद्यान्न संकट नहीं है। केंद्र, राज्य सरकारों और किसानों के सम्मिलित प्रयासों से 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन 285.01 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 314.51 मिलियन टन हो गया है जो कि एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

महाराष्ट्र में मत्स्य पालन का विकास

मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पिछले दो वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 और 2021-2022 के दौरान केंद्रीय हिस्से को मिलाकर 607.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य पालन विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है, इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 287.87 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इस बात की जानकारी आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में दी।

पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में कृषि यंत्रीकरण

कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 2018-19 से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु एक केंद्रीय योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को चिन्हित फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए मशीनरी की लागत का 50 फीसदी की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और परियोजना लागत का 80 फीसदी किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए पंजीकृत किसान समितियों और पंचायतों की पहचान की गई है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान इन राज्यों के लिए 2440.07 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। तोमर ने कहा कि इन चार राज्यों के सीएचसी और व्यक्तिगत किसानों को 2.07 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है।

तंबाकू किसानों के लिए विकल्प

पिछले पांच वर्षों यानी 2017-18 से 2021-22 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 10 तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू की खेती से कुल 111889 एकड़ भूमि को अन्य वैकल्पिक फसलों, फसल प्रणाली के लिए स्थानांतरित किया गया है।  इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

किसानों का डाटा बैंक

पीएम किसान डेटाबेस में लगभग 11.5 करोड़ किसान हैं। किसान डेटाबेस विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसानों को फसल सलाह का प्रसार, सटीक खेती, फसल बीमा, मुआवजे के दावों का निपटान, कृषि सब्सिडी का अनुदान, आदि के लिए उपयोगी होगा, यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

मेगा फूड पार्क

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना लागू कर रहा है जो प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक उप-योजना है। केरल (केएसआईडीसी मेगा फूड पार्क और केआईएनएफआरए मेगा फूड पार्क) और ओडिशा राज्य (आईडीसीओ मेगा फूड पार्क और एमआईटीएस मेगा फूड पार्क) प्रत्येक में दो मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं। इस बात की जानकारी आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में दी।

पटेल ने कहा 15वें वित्त आयोग (एफसी) चरण के दौरान मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना की निरंतरता को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और तदनुसार, ओडिशा, केरल राज्यों सहित किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में कोई नया मेगा फूड पार्क स्थापित नहीं किया जाना है। 

जैविक खेती के लिए सरकार द्वारा आवंटित राशि

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत क्लस्टर मॉडल में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है और किसानों को 3 साल के लिए 50000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 31000 प्रति  हेक्टेयर हर 3 साल तक सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से जैविक खेती के लिए बीज, जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी-खाद, वनस्पति अर्क आदि चीजें प्रदान की जाती है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

दलहनों की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां

आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि पिछले आठ वर्षों (2014- अब तक) के दौरान देश में दालों की कुल 304 अधिक उपज वाली किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया है।

गेहूं की फसल को नुकसान

दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं का उत्पादन 111.32 मिलियन टन था जो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घटकर 106.42 मिलियन टन हो गया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत उत्पादन 103.88 मिलियन टन से अधिक है।

यह बदलाव पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि में मार्च 2022 में लू या हीट वेव के प्रभाव के कारण है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी।

देश में डेंगू के मामले

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया कि जून 2022 तक देश में डेंगू के 14,077 मामले सामने आए, जबकि 2021 की इसी अवधि में 13,580 मामले दर्ज किए गए थे।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले राज्य

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, चरण- प्रथम और द्वितीय  योजना के तहत कुल 10 राज्यों को परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, यह आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यसभा में बताया।

देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन

सरकार ने देश में 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इसके खिलाफ, 123.11 गीगावॉट की क्षमता या तो चालू हो गई है या पाइपलाइन में है, इस बात की जानकारी आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यसभा में दी।

कोविड-19 संक्रमण से उबरने के बाद प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक अनुमानों के अनुसार, हालांकि अधिकांश लोग जिनको कोविड-19 का संक्रमण हुआ है, वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान साक्ष्य बताते हैं कि लगभग 10 से  20 फीसदी लोग विभिन्न प्रकार और  दीर्घकालिक प्रभावों का अनुभव करते हैं (पोस्ट कोविड-19 स्थिति, जिसे "लॉन्ग कोविड" के रूप में भी जाना जाता है) जब वे अपनी शरुआती बीमारी से ठीक हो जाते हैं। यह रोग श्वसन प्रणाली, हृदय प्रणाली, जठरांत्र प्रणाली, गुर्दे प्रणाली और तंत्रिका तंत्र से संबंधित जटिलताओं के साथ शरीर में कई अंग प्रणाली को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

देश में मंकीपॉक्स के मामलों का पता लगाना

1 अगस्त, 2022 तक, देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मंकीपॉक्स रोग के सात पुष्ट मामले (एक मौत सहित), केरल से चार मामले (एक मौत सहित) और दिल्ली से तीन मामले सामने आए हैं। 14 जुलाई, 2022 को भारत में मंकीपॉक्स रोग का पहला मामला केरल से आया था। इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में दी।

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