कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया कि देश में गेहूं का संकट नहीं है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू जरूरत से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 106.41 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान गेहूं के औसत उत्पादन अर्थात 103.89 मिलियन टन से अधिक है।
फसलों को लू से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपनी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के माध्यम से मई 2014 से 2022 तक विभिन्न फसलों की 1956 उच्च उपज, तनाव सहने करने वाली फसल की किस्मों, संकरों को जारी किया है, जिनमें से 1633 किस्में जैविक और अजैविक तनाव तथा जलवायु के अनुकूल हो सकती हैं।
1956 किस्मों में से 36 किस्मों को विशेष रूप से गर्मी के तनाव, उच्च तापमान सहनशीलता में पैदा किया गया है।
आईसीएआर ने 87 पोषक तत्वों से भरपूर फसल किस्मों का भी विकास किया है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर (आईसीएआर-सीआरआईडीए) ने मौसम संबंधी चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए 650 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजना (डीएसीपी) भी तैयार की है और सभी राज्य कृषि विभागों को प्रसारित किया है। इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी।
कृषि परिवारों की आय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय [राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)] ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई 2018 जून 2019 के संदर्भ में एनएसएस 77वें दौर (जनवरी 2019 दिसंबर 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया।
इस सर्वेक्षण के मुताबिक प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय 10,218 रुपये की गई थी। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया।
किसानों का ऋण-आय अनुपात
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की औसत मासिक आय और औसत कर्ज का मासिक आधार पर रखरखाव नहीं किया जाता है। हालांकि भारत सरकार ने एनएसएसओ की रिपोर्ट संख्या 587 में 'कृषि परिवारों और ग्रामीण भारत में परिवारों की भूमि और पशुधन जोत' पर एक सर्वेक्षण किया। उपरोक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 से 19 जून के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 8,337 रुपये और कर्ज 74,121 रुपये था, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी।
कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समिति का गठन
कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आईएआरआई के पूर्व राष्ट्रीय प्रोफेसर डॉ अनुपम वर्मा की अध्यक्षता में 66 कीटनाशकों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जो कीटनाशक अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं लेकिन भारत में इनका उपयोग जारी है, इस बात की जानकारी आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी।
वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति
'वेल्थंगरहिल्फ़' और 'कंसर्न वर्ल्डवाइड' द्वारा तैयार किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का स्कोर 27.5 है और यह 116 देशों में 101वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स चार संकेतकों पर आधारित है - अल्पपोषण, बाल विकास, बाल बर्बादी और बाल मृत्यु दर। यह आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में बताया।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) भारत की वास्तविक तस्वीर को नहीं दर्शाता है क्योंकि यह ''भूख'' का एक त्रुटिपूर्ण माप है। उन्होंने कहा कि इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह न तो उचित है और न ही किसी देश में प्रचलित भूख का प्रतिनिधित्व करता है।
कैंसर के मामले
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की कैंसर रजिस्ट्री डेटा रिपोर्ट "नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट, 2020" के अनुसार, देश में कैंसर के मामलों की घटनाओं और मृत्यु दर की अनुमानित संख्या बढ़ रही है, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।
पवार ने कहा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2020 में उत्तर प्रदेश में कैंसर के मामले सबसे अधिक थे। उत्तर प्रदेश में 2,01,319 कैंसर के मामले थे, इसके बाद महाराष्ट्र में 1,16,121 मामले थे।
देश में निमोनिया के मामले
भारत के रजिस्ट्रार जनरल की मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट के (2015-17) के मुताबिक निमोनिया 5 साल से कम उम्र के लोगों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो उस आयु वर्ग में 16.2 फीसदी मौतों के लिए जिम्मेदार है।
यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया।
कोविड-19 के मामलों में वृद्धि
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया कि मई, 2022 से कुछ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।
पवार ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से 18 जुलाई, 2022 तक राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए नए कोविड -19 मामलों की संख्या, केरल में 1,60,754 नए कोविड -19 मामले हैं, जो राज्यों में सबसे अधिक है।
इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति
फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत स्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों को देश के विभिन्न शहरों में तैनात किया गया है।
मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 26 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इंट्रासिटी और इंटरसिटी संचालन के लिए 65 शहरों, एसटीयू, सीटीयू, राज्य सरकार की संस्थाओं को 6315 ई-बसों को मंजूरी दी है। यह आज भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने राज्यसभा में बताया।
पश्चिम बंगाल में अस्पताल का कचरा
इस बात की जानकारी सामने आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अस्पताल के कचरे से कई-दवा प्रतिरोधी जीवाणु जीन मिलने की बात बताई है, इस बात की जानकारी आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी।