

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने 16 नवंबर, 2026 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र का मामला सुनवाई के लिए उठाया।
मामले में मजरा गांव और आसपास के इलाकों के ग्रामीणों ने मजरा, डोभाटा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में स्थित शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के संयंत्र के कथित अवैध संचालन को लेकर शिकायत की है।
ग्रामीणों ने आशंका जताई कि ठोस कचरे के प्रबंधन के दौरान निकलने वाला लीचेट (कचरे से रिसने वाला जहरीला तरल) और अन्य अपशिष्ट भूजल, पेयजल स्रोतों, हैंडपंपों, कुओं और आसपास के अन्य जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं।
इसके अलावा, ग्रामीणों ने संयंत्र से निकलने वाली दुर्गंध, जैविक एरोसोल, धूल के महीन कण (पीएम10 और पीएम2.5), गैसीय उत्सर्जन और अन्य हानिकारक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य, पशुधन, कृषि भूमि, फसलों और स्थानीय जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई है।
आवेदन में कहा गया कि इलाके के कई लोग लगातार त्वचा संबंधी समस्याओं, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों से जुड़ी शिकायतों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
इस मामले में एनजीटी ने अपने 16 सितंबर, 2026 के पिछले आदेश में एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया था। 16 नवंबर को जब अधिकरण ने दोबारा मामले की सुनवाई की तो उसे बताया गया कि समिति ने 14 नवंबर, 2026 को अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हालांकि, यह रिपोर्ट अधिकरण के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ओर से पेश वकीलों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अधिकरण ने स्वीकार कर लिया।
एनजीटी ने शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को निर्देश दिया कि वह पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन में उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा दे। इसमें विशेष रूप से लीचेट के प्रबंधन और निस्तारण तथा ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां शामिल करने को कहा गया है।
वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की स्थिति और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 16 नवंबर, 2022 के आदेश में उल्लिखित अतिरिक्त टीएसडीएफ स्थापित करने के लिए अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई का ब्योरा दे।
एनजीटी में इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी, 2027 को होगी।