मैं कहूंगा कि यह गलतफहमी है कि विकास को पर्यावरण के खिलाफ होने जैसी स्थिति में रखा जाए। इस तरह की तुलना करना साहित्य में बहुत सामान्य बात है, जिसे उद्योगपति और राजनेता पंसद करते हैं। यह आंशिक तौर पर अज्ञानता के कारण है क्योंकि उन्हें उन पर्यावरणीय समस्याओं की गहरी समझ नहीं है, जिनका हम सामना करते हैं और आंशिक तौर पर इसलिए क्योंकि वे मानते हैं कि पर्यावरणविद, विकास के खिलाफ हैं।

हालांकि मेरी किताब में यह तर्क है कि भारत को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विपरीत विकास का ऐसा मॉडल अपनाना होगा जो पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वह देश है, जहां आबादी का घनत्व यूरोप और उत्तरी अमेरिका से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा, उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी मानसून के कारण समशीतोष्ण पारिस्थितिकी की तुलना में बहुत अधिक नाजुक होती है। और अंततः क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विपरीत, भारत के पास ऐसे उपनिवेश नहीं थे जिनके संसाधनों का वह दोहन कर सके।

भारत को विकास का पर्यावरण के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील रूप अपनाना है, जो सामुदायिक अधिकारों को ध्यान में रखता हो और जो सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता का मेल हो। ये वे तर्क हैं, जो 1970 और 1980 के दशक में चिपको, नर्मदा और अन्य जैसे आंदोलनों द्वारा गढ़े गए थे।

अगर आप चर्चित अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलनों को देखें तो 1970 और 1980 के दशक इसके शिखर थे, लेकिन इसके साथ ही आज के युवाओं में पर्यावरणीय संकट को लेकर जागरुकता बढ़ी है। इनमें भूजल की कमी, संसाधनों, वायु प्रदूषण और जैव-विविधता जैसे मुद्दे शामिल हैं जो जलवायु परिवर्तन से जुड़़े भी हैं और साथ ही उससे असंबद्ध भी हैं।

तो आज के युवा भारतीयों में, स्थिरता के संबंध में भारत और मानवता के सामने मौजूद अस्तित्वगत संकट के बारे में ज्यादा जागरुकता है। युवाओं में यह जागरुकता, जो पिछले कुछ दशकों में काफी बढ़ी है, मुख्यधारा की मीडिया का ध्यान नहीं खींचती है। इसका मतलब यह नहीं है कि राजनेता इस पर ध्यान देते हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी में पर्यावरण संकट के बारे में उससे पंाच पीढ़़ी पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरुकता होना उत्साहजनक है। यह सक्रियता कार्रवाई में बदलेगी, लोगों की सक्रियता बढ़ेगी और इससे सरकार और औद्योगिक वर्गों पर उचित दबाव डालने में मदद मिलेगी, जो वास्तव में मुख्य प्रदूषणकर्ता हैं।

फिर से 1980 की बात करें तो उस समय पर्यावरणीय आंदोलन का नेतृत्व जमीनी लोग और पत्रकार कर रहे थे। हमारे पास उस समय इस क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादा वैज्ञानिक नहीं थे। पिछले 40 सालों में भारत ने पारिथितिकी, जलविज्ञान, भूमि विज्ञान, जैवविविधता, प्रदूषण में कमी, नगर - योजना, ऊर्जा प्रबंधन जैसे विषयों में बड़ी तादाद में वैज्ञानिक विशेषज्ञ पैदा किए हैं। अगर इस वैज्ञानिक विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए, तो यह हमें एक स्थायी मार्ग पर ले जा सकती है। यह दुखद है कि इन भारतीय वैज्ञानिकों से कभी परामर्श नहीं किया जाता है। या फिर यदि उनसे परामर्श लिया जाता है तो उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसा गाडगिल समिति के साथ हुआ था। और हम जानते हैं कि गाडगिल समिति की सिफारिशों की उपेक्षा के क्या परिणाम हुए।

इसलिए, स्थिति बहुत आशाजनक नहीं है। फिर भी यह उतना निराशाजनक नहीं है जितना कि कोई उम्मीद कर सकता है क्योंकि युवाओं में चेतना बढ़ रही है। इसलिए भी क्योंकि आज हमारे पास वह है जो पहले कभी नहीं था यानी कि आज हमारे पास टिकाऊ नीतियां बनाने के लिए काफी अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक विशेषज्ञता है।

जगबीती: पर्यावरण या युद्ध?