रैट होल माइनिंग के कारण मौतें
असम में रैट होल माइनिंग को लेकर संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में असम सरकार के द्वारा दी गई जानकारी का हवाला दिया। जिसमें कहा गया कि उमरंगसो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत असम क्वारी, कालामाटी के 19 नंबर ब्लॉक में छह जनवरी, 2025 को एक रैट-होल माइन दुर्घटना हुई, जब कुछ मजदूर कोयला खदान से कोयला निकाल रहे थे और अचानक पानी खदान में घुस गया और उसमें पानी भर गया।
कुछ मजदूर मौके पर मौजूद क्रेन का उपयोग करके भागने में सफल रहे, हालांकि नौ मजदूर पानी से भरी खदान के अंदर फंस गए। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के 44 दिनों के निरंतर संयुक्त बचाव अभियान के बाद सभी मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनके शव संबंधित परिवारों को सौंप दिए गए हैं।
देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता
सदन में उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बताया कि 28.02.2025 तक, देश में कुल 214.68 गीगावाट अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 102.57 गीगावाट सौर ऊर्जा, 48.59 गीगावाट पवन ऊर्जा, 11.45 गीगावाट जैव-ऊर्जा और 52.07 गीगावाट जल विद्युत शामिल है।
राजस्थान में चालू खनन पट्टे
खनन को लेकर सदन में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज, कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान में 98 प्रमुख खनन पट्टे चालू हैं। करौली-धौलपुर और भरतपुर जिलों में प्रमुख खनिजों के लिए कोई खनन पट्टा नहीं है।
राजस्थान में टंगस्टन खनन
खनन के एक और मामले में उठे एक और सवाल का जवाब देते हुए आज, कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र के रेवंत हिल में टंगस्टन के खनन को मंजूरी नहीं दी गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नागौर जिले के डेगाना में रेवत हिल और उसके आसपास के खनिजों टंगस्टन और लिथियम के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
राजस्थान में सौर पंप
संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, 28 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं संवर्धन महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत राजस्थान में किसानों के खेतों में कुल 96,731 सौर पंप लगाए गए हैं।
हरियाणा में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
सदन में उठे एक और सवाल के जवाब में आज, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में कहा कि 28 फरवरी, 2025 तक, हरियाणा में कुल 2391.30 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 2025.18 मेगावाट सौर ऊर्जा, 292.62 मेगावाट जैव-ऊर्जा और 73.50 मेगावाट जल विद्युत शामिल है।
देश में हीटवेव या लू के कारण हुई मौतें
लु के कारण हुई मौतों को लेकर सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बजाय कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार, हीटवेव के कारण साल 2022 में 730 लोगों की मौत हुई।
आंध्र प्रदेश में जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव
सदन में उठाए गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए आज,मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में कहा कि मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तटीय समुदायों के विकास के महत्व को समझते हुए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत एक परिवर्तनकारी पहल की है।
जिसके तहत आंध्र प्रदेश सहित सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट के करीब स्थित मौजूदा 100 तटीय मछुआरा गांवों (सीएफवी) को जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से जीवंत मछुआरा गांव बनाया जाएगा।
पीएमएमएसवाई के तहत 100 फीसदी केंद्रीय वित्त पोषण के साथ जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (सीआरसीएफवी) के विकास के लिए प्रत्येक गांव के लिए दो करोड़ रुपये की इकाई लागत के साथ 200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है और काकीनाडा जिले के एक गांव सहित कुल 15 तटीय गांवों को 30 करोड़ रुपये की कुल लागत से सीआरसीएफवी के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है, इस उद्देश्य के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 7.50 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि की पहली किस्त जारी की गई है।
गुणवत्तापूर्ण सब्जी बीजों का उत्पादन
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) ने अपने सब्जी बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बीबीएसएसएल ने ‘भारत बीज’ ब्रांड नाम से लगभग 1,500 क्विंटल सब्जी बीजों का उत्पादन और विपणन करने की योजना बनाई है, जिसका अनुमानित मूल्य 16 करोड़ रुपये है।