एलर्जी की पकड़

संदीप गोस्वामी (बदला हुआ नाम) को बागदा चिंगरी (झींगा मछली) बहुत पसंद थी। एक बार यह पसंद उन्हें मौत के मुंह तक ले गई। सर्दी की दोपहर में वह मां के हाथ की बनी चिंगरी माछेर मलाई करी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रसोई से आती खुशबू से इंतजार कठिन हो रहा था। संदीप बताते हैं कि एक घंटे बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई गला दबा रहा हो। उनके माता-पिता तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए जहां सही वक्त पर इलाज मिलने से उनकी जान बच सकी। यह खाने की एलर्जी से होने वाली समस्या है जिसे एनफलेक्सिस कहते हैं जो जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर ने समझाया कि करी खाने के बाद हुई यह समस्या गोस्वामी की अपनी प्रतिरोधक क्षमता के कारण हुई है जो झींगे में बड़ी मात्रा में मौजूद प्रोटीन को पचा नहीं पाई। डॉक्टर ने उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी।

एक ओर जहां गोस्वामी की एलर्जी ने उन्हें उनके पसंदीदा पकवान से दूर रखा वहीं एक साल के अनिल गुप्ता (बदला हुआ नाम) को दूध से होने वाली एलर्जी ने उन्हें कुपोषण का शिकार बना दिया। एलर्जी केयर इंडिया के अध्यक्ष अशोक गुप्ता बताते हैं कि जब भी अनिल गाय का दूध पीता था, उसके होंठों, आंखों और गले में सूजन आ जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। जयपुर स्थित यह गैर लाभकारी संगठन ऐसे मरीजों और बच्चों के परिजनों ने मिलकर बनाया है जो एलर्जी से जूझ रहे हैं। इसका मकसद इस बीमारी के बारे में जागरुकता पैदा करना है जो बड़े पैमाने पर फैल चुकी है किन्तु इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। गुप्ता कहते हैं कि 50 में से लगभग एक बच्चे को गाय के दूध से एलर्जी है। बच्चों को खाने से एलर्जी होने की ज्यादा संभावना रहती है। एलर्जी और प्रतिरोधक क्षमता संबंधी सोसायटी का अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व एलर्जी संगठन (डब्ल्यूएओ) भी उनसे सहमत है।

डब्ल्यूएओ के अनुसार, दुनियाभर में 5-8 प्रतिशत शिशु खाने की एलर्जी से ग्रसित हैं जबकि वयस्कों में यह केवल 1-2 प्रतिशत है। सच तो यह है कि भारत समेत कई देशों में खाने की एलर्जी के बारे में कोई व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर डब्ल्यूओए का मानना है कि दुनियाभर में 22-52 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की खाद्य एलर्जी से जूझ रहे हैं जो दुनिया की कुल आबादी का 3-7 प्रतिशत है। पिछले 10-15 वर्षों के दौरान नवजात और स्कूल जाने वाले बच्चे बड़ी मात्रा में इसका शिकार बने हैं क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता तो कमजोर ही बनी हुई है जबकि उन्हें नई-नई तरह की चीजें खाने को दी जा रही हैं।

दिसंबर 2013 में विश्व एलर्जी संगठन जर्नल में ऑनलाइन प्रकाशित किया गया एक अध्ययन दर्शाता है कि चीन जैसे एशिया के विकासशील देशों में प्राथमिक स्कूल जाने वाले 7 प्रतिशत बच्चे खाने की एलर्जी से ग्रस्त हैं। विकसित देशों में यह 10 प्रतिशत है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों के अनुसार, 1997 से 2011 के बीच बच्चों में खाद्य एलर्जी 50 प्रतिशत बढ़ गई है। 1990 के दशक के अंत से 2000 के दशक के मध्य तक खाने की एलर्जी के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या तीन गुना हो गई थी। खाने से संबंधित एलर्जी आमतौर पर बचपन में ही ठीक हो जाती है। खाद्य एलर्जी की जागरुकता, जानकारी, अनुसंधान और वकालत करने वाले विश्व के सबसे बड़े गैर लाभकारी संगठन अमेरिका के फूड एलर्जी रिसर्च एंड एजुकेशन (एफएआरई) के अनुसार, कुछ दशकों के दौरान इसके ठीक होने की गति धीमी पड़ी है। यह रुझान बच्चों के बीमार होने के खतरे को बढ़ा देगा क्योंकि खाने की एलर्जी से ग्रस्त बच्चों को अस्थमा और खाज जैसी एलर्जी होने का खतरा तीन से चार गुना ज्यादा होता है, तथा उन्हें गंभीर एनफिलेक्सि होने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है।

यह खतरे की घंटी है। अब तक खाने की एलर्जी को रोकने की कोई दवा और इलाज मौजूद नहीं है। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है और वह यह कि उन चीजों की पहचान की जाए जिससे एलर्जी होती है तथा खाने की हर चीज की सूची बनाई जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति जो भी खा रहा है वह पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ लोग खाने की एलर्जी और भोजन से संबंधित अन्य विकारों जैसे खाने को न पचा पाना, खाने का खराब हो जाना और पेट संबंधी बीमारी में अंतर को समझ नहीं पाते और भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग इसे कोई बीमारी नहीं मानते और इसे पश्चिमी देशों की समस्या कहकर दरकिनार कर देते हैं। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा बनाए गए निकाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 1999 के दिशानिर्देशों ने सभी सदस्य देशों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने डिब्बाबंद खाने में खाद्य एलर्जी के बारे में जानकारी दें। भारत में नवजात को दूध की जगह दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों में यह सूचना प्रकाशित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमन 2011 व्यवस्था करता है कि गाय के दूध या भैंस के दूध में मौजूद प्रोटीन अथवा सोया प्रोटीन की एलर्जी से जूझ रहे नवजात शिशुओं को दिए जाने वाले पदार्थों के डिब्बों पर बड़े अक्षरों में “हाइपोएलर्जिक फार्मुला” लिखा होना चाहिए, साथ ही “डॉक्टर की सलाह से लिया जाए” भी लिखा हो। गुप्ता कहते हैं, “यद्यपि देश में चिकित्सा संबंधी सारा पाठ्यक्रम तय करने वाली भारतीय चिकित्सा परिषद ने एलर्जी विषय पर मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स को मंजूरी दी हुई है फिर भी किसी कॉलेज ने इसे शुरू नहीं किया है।”

खाने की एलर्जी कैसे अलग

लिविंग विद फूड एलर्जीज के लेखक एलेक्स गजोला के अनुसार, हर देश में एलर्जी के अलग कारण होते हैं। वह लिखते हैं, “स्पेन, इटली और ग्रीस में खरबूज, सेब और आढू से एलर्जी होना आम बात है, जबकि नॉर्वे और आइसलैंड में फली से एलर्जी होती है, स्विट्जरलैंड में अजवाइन से एलर्जी होने के ज्यादा मामले देखे जाते हैं। इसी तरह हांगकांग में रॉयल जैली, घाना में अनानास, सिंगापुर में घोसले, जापान में कुट्टू और बांग्लादेश में कटहल से ज्यादातर एलर्जी होती है।” गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के गेस्ट्रोऐटरोलॉजी और हेपटोबाइलरी साइंसेस विभाग के निदेशक गुरुदास चौधरी बताते हैं, “पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में एलर्जी का रूप कुछ अलग है।” उन्होंने खाने की एलर्जी का सामना कर रहे 75 मरीजों का विश्लेषण किया और यह पाया कि उनमें से अधिकांश (34 प्रतिशत) को झींगे से एलर्जी थी, जिसके बाद गेहूं (31 प्रतिशत) दूध (28 प्रतिशत), सोयाबीन (25 प्रतिशत), बादाम (20 प्रतिशत), अंडे (18 प्रतिशत), नारियल (17 प्रतिशत), चिकन (10 प्रतिशत) और मछली (9 प्रतिशत) से होने वाली एलर्जी के मामले थे। चौधरी कहते हैं कि पश्चिमी देशों में मूंगफली से एलर्जी आम है लेकिन भारत में इससे एलर्जी होने के मामले बहुत ही दुर्लभ हैं।

हालांकि गुप्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन का उल्लेख करते हुए वह बताते हैं कि भारत में मूंगफली से होने वाली एलर्जी आम है, चॉकलेट (कोकोआ), मछली, नारियल और काजू एलर्जी के अन्य प्रमुख कारक हैं। वह कहते हैं, “यूं तो भारत में दूध, अंडे और गेहूं से एलर्जी होना बहुत सामान्य है फिर भी पश्चिमी देशों की तुलना में यह काफी कम है। इसके विपरीत चने जैसी दालें, चावल, तला खाना और मांसाहारी भोजन भारत में खाने की एलर्जी के सामान्य कारक है।” कठोर लेबलिंग व्यवस्था तैयार करने तथा देश में खाद्य एलर्जी के मामलों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार को इसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी।

पश्चिमी जीवनशैली को अपनानाः गजोला के अनुसार, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश विकासशील देश अपने पारंपरिक खाने को छोड़कर पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में प्रचलित प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद खाने को अपना रहे हैं इसलिए उनमें एलर्जी की दर भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन का अगस्त 1996 का अंक गजोला की इस बात की पुष्टि करता है। यह अंक सांस लेने, अटोपी (एलर्जी होने की आनुवांशिक प्रकृति) और ब्रोंकाअल हाइपररिएक्टिविटी पर जीवनशैली के प्रभाव के बारे में था। अनुसंधानकर्ताओं ने लिसेस्टर, यूके में 8-11 वर्ष के 539 एशियाई और 308 श्वेत बच्चों पर अध्ययन किया और जीवनशैली के कारण उन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा। उन्होंने पाया कि जो एशियाई बच्चे अपनी पारंपरिक खुराक ले रहे थे उन्हें एलर्जी का कम खतरा था। परंपरागत पश्चिमी खुराक की तुलना में एशियाई भोजन में सब्जियां अधिक होती हैं, मांस और बाहरी तत्व तथा डिब्बाबंद और प्रसंस्कृत खाना कम होता है।

नए रसायनों, जीएम फसलों तक पहुंचः चौधरी कहते हैं, कभी-कभी गाय या अन्य जानवरों को दी गई दवाई या एंटीबायोटिक मांस या दूध के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता है और हमें लगता है कि हमें खाने से एलर्जी हो गई है। बेंगलुरु एलर्जी सेंटर के प्रमुख नगेंद्र प्रसाद के.वी. बताते हैं कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों (जीएम) के कारण भी एलर्जी हो सकती है। आधुनिक फसलों के कई लाभ भी होते हैं जैसे कि इनमें कीड़े नहीं लगते, हर मौसम का सामना कर सकती हैं, पोषण ज्यादा होता है, स्वाद बेहतर होता है और जल्दी खराब नहीं होती, किन्तु अंततः इससे पौधे में नए प्रोटीन आ जाते हैं जिनमें से कई एलर्जी का कारण बन सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके तैयार किए गए खाद्य पदार्थ जैसे भुट्टे, सोयाबीन, राई और आलू, पहले ही बाजारों में आने लगे हैं। भारत में अब तक किसी जीएम खाद्य फसल के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति नहीं है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत देश में जीएम खाद्य पदार्थ बेचना मना है। फिर भी मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि खाद्य सुरक्षा कानूनों को तोड़ते हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में डेढ़ करोड़ टन जीएम सोयाबीन और राई के तेल का आयात किया गया है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रों, ऑस्ट्रेलिया और चीन के विपरीत, भारत में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके तहत जीएम खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी लिखना अपेक्षित हो।

अनुसंधानकर्ता यह पता नहीं लगा पाए हैं कि वे कौन से जोखिम कारक हैं जो सुरक्षित खाद्य को हानिकारक बनाते हैं। खाने की एलर्जी से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अमेरिका में खाद्य एलर्जी से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति अमेरिकन विद डिसएबिलिटी एक्ट, 1990 और रिहेबिलिटेशन एक्ट, 1973 के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र है। खाद्य एलर्जी के शिकार बच्चों के कारण अमेरिकी परिवारों को हर साल लगभग 16 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भारत में बीमारी के बोझ का पता लगाने के लिए ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है। जांच और दवाइयों की अधिक कीमतों के कारण कई परिवारों के लिए इसका आर्थिक बोझ सहना दुसाध्य है। खून में आईजीई स्तर की प्रारंभिक जांच की लागत 800 से 1000 रुपए के बीच है, जबकि पूरी जांच 10,000 से 13,000 रुपए में होती है। स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में भी खामियां हैं विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा खराब है। चौधरी कहते हैं, “भारत में लोगों में जागरुकता की कमी है, स्वास्थ्य कार्यकताओं को इस विषय पर बहुत कम जानकारी है। जांच सुविधाओं की कमी और एनाफिलेक्सिस होने पर जान बचाने वाले एपीपेन (एपिनफ्रिन ऑटो-इंजेक्टर) की अनुपलब्धता अन्य प्रमुख समस्याएं हैं। अब तक तो लोगों पर ही अपने को बचाने की जिम्मेदारी है।”