संसद में आज: आंध्रप्रदेश ने माना, ऑक्सीजन की कमी से 'कुछ' लोगों की मौत हुई

आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 9 अगस्त 2021 को दी गई जानकारी के अनुसार, 10 मई 2021 को, श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया (एसवीआरआर) अस्पताल में, कुछ मरीज जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, कोविड-19 के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जांच की घटना रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑक्सीजन टैंक के लेवलिंग और इस अस्पताल के बैकअप मैनिफोल्ड सिस्टम के स्विचिंग के बीच के अंतराल के परिणामस्वरूप ऑक्सीजन लाइनों में दबाव कम हो गया। ऑक्सीजन लाइनों में दबाव में गिरावट के कारण मुख्य रूप से वेंटिलेटर सपोर्ट पर मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही थी। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

खतरनाक कचरा 

तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2019-20 के दौरान 8,21,229 टन की अधिकृत क्षमता के मुकाबले लगभग 3,17,091 टन खतरनाक कचरा उत्पन्न हुआ है, यह आज रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में बताया।

मंडाविया ने बताया कि  तेलंगाना राज्य में 651 केमिकल और फार्मा उद्योग स्थित हैं। वे मुख्य रूप से शहरों और उसके आसपास, रंगारेड्डी, मेडचल- मल्कज्गिरी, संगारेड्डी, मेडक और यादाद्री भुवनगिरी जिलों में स्थापित हैं जोकि जीदीमेतला, कुकटपल्ली, बालानगर, सनथनगर, नचाराम, चेरलापल्ली, मौलाली, उप्पल, आईडीए बोल्लाराम, बचुपल्ली, कजिपल्ली, गदापोटाराम, गदापोटाराम, गदापोटाराम, पाटनचेरु, चौतुप्पल, पोचमपल्ली, दोथिगुडेम आदि।

मंडाविया ने कहा ये रासायनिक, अनुसंधान, विकास और फार्मास्युटिकल उद्योग खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जैसे कि संसाधित स्लज, संसाधित कार्बनिक लवण, संसाधित कार्बनिक अवशेष, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्लज और शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) और उत्तेजित पतली फिल्म ड्रायर जैसी उपचार प्रणालियों से उत्पन्न लवण (एटीएफडी)। 

तटीय कटाव

नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर) ने तटीय प्रबंधन रणनीति के लिए जानकारी प्रदान करने हेतु नौ तटीय राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 1990 से 2018 तक 28 साल के उपग्रह डेटा का उपयोग करके भारतीय तट के लिए एक राष्ट्रीय तटरेखा परिवर्तन मूल्यांकन मानचित्रण किया है। एनसीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर, समुद्र तट का लगभग 32 फीसदी कटाव (निम्न, मध्यम या उच्च) की अलग-अलग स्थितियों के अधीन है, 27 फीसदी अभिसरण प्रकृति का है और शेष 41 फीसदी स्थिर स्थिति में है, यह आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने लोकसभा में बताया।

एनसीसीआर के अध्ययनों के अनुसार, केरल की 41 फीसदी तटरेखा अलग-अलग तरह के कटाव के अधीन है, 31 फीसदी  स्थिर है और 21 फीसदी में वृद्धि हो रही है। रूपाला ने कहा इसके अलावा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र और जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग भी तटरेखा परिवर्तन / तटीय क्षरण और इसके प्रभाव पर अध्ययन करते हैं।

कृषि में कार्यबल की कमी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की 'भारत में महिला और पुरुष, 2020' पर रिपोर्ट के अनुसार, 1987-88 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कृषि में पुरुषों और महिलाओं के श्रम की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह आज कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

तोमर ने कहा कि पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से उद्योग और सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण देश में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में विकास की अपेक्षाकृत तेज दर देखी गई है।

पराली जलाना

वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को सहारा देने के लिए और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए, 'फसल के इन-सीटू प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने' के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2018-19 से लागू किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया।

इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए मशीनरी की लागत का 50 फीसदी की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और परियोजना लागत का 80 फीसदी किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए पंजीकृत किसान समितियों और पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तोमर ने कहा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, 30900 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं और इन कस्टम हायरिंग केंद्रों और इन चार राज्यों के हर किसान के लिए कुल 1.58 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है।

चक्रवातों का प्रभाव

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 2016-17 से 2021-22 (03.08.2021 तक) की अवधि के दौरान चक्रवातों के कारण कुल 720 लोगों की जान गई  और 29.70 लाख घर/झोपड़ी और 58.84 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। यह आज गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया।

कोविड -19 मौतों की वास्तविक संख्या की निगरानी के लिए सर्वेक्षण

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में महामारी की शुरुआत के बाद से कोविड-19 के मामलों और मौतों को प्रकाशित करने की एक पारदर्शी नीति का पालन किया है। आईसीएमआर ने 10 मई 2020 को 'भारत में कोविड-19 से संबंधित मौतों की उचित रिकॉर्डिंग के लिए मार्गदर्शन' जारी किया (जो आईसीएमआर की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया। इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात 168 केंद्रीय टीमों ने भी मौतों की सही रिकॉर्डिंग और समय-समय पर मौत का ऑडिट करने की आवश्यकता दोहराई है। पवार ने कहा कि 5 अगस्त 2021 तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के कारण कुल 4,26,290 मौतें हुई हैं।

देश में कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति

1 मार्च 2021 से 8 अगस्त 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 50.68 करोड़ खुराक दी गई, जिसमें से 39.43 करोड़ लोगों को पहली खुराक मिली और 11.24 करोड़ लोगों को दूसरी खुराक मिली है, यह आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया।

भारत सरकार राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड-19 टीके की आपूर्ति जारी रखे हुए है। 21 जून 2021 से प्रभावी 'राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत, भारत सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों को 75 फीसदी खरीद रही है और इसे राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त प्रदान कर रही है। यथानुपात लक्ष्य जनसंख्या, टीकाकरण की प्रगति और टीके की बर्बादी पर पवार ने बताया कि घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के पास अपने मासिक वैक्सीन उत्पादन का 25 फीसदी तक सीधे निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराने का विकल्प है।

प्रति हजार लोगों पर चिकित्सकों का निम्न अनुपात

राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में पंजीकृत 12.68 लाख एलोपैथिक चिकित्सक हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया कि उनकी 80 फीसदी उपलब्धता यानी 10.14 लाख एलोपैथिक चिकित्सकों और अन्य 5.65 लाख आयुष चिकित्सकों को देखते हुए, देश में चिकित्सक -जनसंख्या अनुपात 1:854 हो गया है।