संसद के बजट सत्र का द्वितीय चरण अपने आखिरी मुकाम की ओर अग्रसर है। इसी बीच सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज पंचायती राज राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने राज्यसभा में कहा कि स्वामित्व योजना के तहत निधियों को मुख्य रूप से ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (एलएसएम) के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवंटित किया जाता है।
भाग लेने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान तिथि तक, स्वामित्व योजना के तहत 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हर गांव की औसत आबादी (आबाद) क्षेत्र के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, इन सर्वेक्षणों द्वारा कवर किया गया अनुमानित कुल क्षेत्रफल 68,122 वर्ग किलोमीटर है।
देश में गर्मी से निपटने की रणनीति
सदन में उठाए गए एक सवाल का आज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया। सिंह ने कहा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों सहित देश के कई हिस्सों में गर्मी का गंभीर असर पड़ने के आसार हैं। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ते तापमान के कारण भारत को 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का पांच फीसदी तक का नुकसान होने की आशंका जताई गई है।
सिंह ने आगे कहा कि गर्मी को एक गंभीर खतरा माना जाता है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने गर्मी के तनाव को प्रबंधित करने के लिए क्रमशः 2016 और 2019 में हीट एक्शन प्लान तैयार किए हैं। साथ ही राज्य योजना आयोग ने गर्मी से निपटने की दिशा में अंतर-विभागीय और अंतर-क्षेत्रीय जुड़ाव के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हीट एक्शन नेटवर्क की स्थापना की है।
कोंकण क्षेत्र में एलईडी लाइट से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध
एलईडी लाइट से मछली पकड़ने को लेकर सदन में उठे एक सवाल का जवाब देते हुए आज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में बताया कि भारत सरकार ने दिनांक 10 नवंबर, 2017 के आदेश के तहत प्रादेशिक जल से परे भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए कृत्रिम रोशनी या एलईडी लाइट के उपयोग सहित विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कुरियन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 27 अप्रैल, 2018 के अपने आदेश के तहत महाराष्ट्र के प्रादेशिक जल में मछली पकड़ने के लिए एलईडी लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य विभाग ने जानकारी दी है कि निगरानी के लिए महाराष्ट्र के सात तटीय जिलों में नौ ड्रोन (पांच जिलों के लिए एक और रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों के लिए दो प्रत्येक) तैनात किए गए हैं।
कर्नाटक सरकार ने भी एलईडी लाइट से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है और एलईडी मछली पकड़ने में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी मछली पकड़ने वाले जहाज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है, उपकरण जब्त किए जाते हैं और कर्नाटक में समुद्री मछली पकड़ने विनियमन अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाता है।
देश में बायोई थ्री नीति
सदन में पूछे गए एक पश्न के उत्तर में आज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ‘उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने’ के लिए बायोई थ्री (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति शुरू की है।
बायोई थ्री नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण के लिए रूपरेखा तैयार करना है, ताकि देश में टिकाऊ जैव-आधारित उत्पादों के विकास और पैमाने को बढ़ाया जा सके। यह नीति भारत की अर्थव्यवस्था को आज के उपभोगवादी विनिर्माण प्रतिमान से पुनर्योजी सिद्धांतों पर आधारित प्रतिमान में मौलिक रूप से बदलकर देश की जैव अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए ‘ग्रीन विकास’ को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी।
देश में कोयला गैसीकरण के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र की स्थापना
कोयले के गैसीकरण को लेकर सदन में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में आज, कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के संयुक्त उद्यम भारत कोल गैसीकरण और केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) को चुना गया है।
रेड्डी ने कहा 21 मई, 2024 को ओडिशा के लखनपुर, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना शुरू करने के लिए शामिल किया गया है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए बीएचईएल द्वारा विकसित गैसीकरण तकनीक को परियोजना में शामिल किया गया है। परियोजना को लंप सम टर्नकी (एलएसटीके) मोड पर शुरू किया गया है। परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं।