

दिल्ली के एक बड़े शॉपिंग मॉल की शेल्फ पर “कच्ची घानी सरसों तेल” का एक डिब्बा रखा है। उस डिब्बे पर लेबल में वसा अम्ल यानी फैटी एसिड की मात्रा बताई गई है। मसलन, सैचुरेटेड फैटी एसिड (एसएफए) 7.8 प्रतिशत, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड (एमयूएफए) 63.4 प्रतिशत और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड (पीयूएफए) 28.8 प्रतिशत है। इसके अलावा शुद्ध सरसों का दावा भी है। ग्राहक डिब्बा उठाता है और यह सोचकर घर ले जाता है कि उसने परिवार के लिए शुद्ध देसी सरसों का तेल खरीदा है।
उपभोक्ता के लिए तस्वीर साफ है। यह उसके लिए सरसों का तेल है लेकिन एक सवाल का जवाब बोतल उसे नहीं देती, इस तेल के लिए इस्तेमाल किया गया बीज कौन-सी सरसों प्रजाति है और इसमें इरूसिक एसिड की मात्रा कितनी है? दरअसल, इरूसिक एसिड एक प्रकार का वसा अम्ल यानी मोनोअनसैचुरेटेड ओमेगा-9 फैटी एसिड है। जो प्राकृतिक रूप से सरसों और रेपसीड परिवार के पौधों के बीजों में पाया जाता है। इसकी मात्रा अलग-अलग प्रजातियों और किस्मों में काफी भिन्न हो सकती है।
क्या भूरी रंग वाली पारंपरिक भारतीय सरसों जिसका वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका जुनेसिया है? या फिर यह सरसों तेल का डिब्बा ब्रैसिका कैंपेस्ट्रिस प्रजाति से निकला है या फिर यह सरसों तेल ब्रैसिका नेपस प्रजाति से बना है, जिससे कई दशक पहले कम मात्रा वाला इरूसिक एसिड युक्त कैनोला तेल विकसित हुआ। यह सवाल भारतीय उपभोक्ताओं के मन में भले ही सहज तरीके से न उठें लेकिन दुनियाभर में खासतौर से अमेरिका और यूरोप में भारतीय सरसों और रेपसीड प्रजाति में मौजूद उच्च इरूसिक एसिड को देखकर ही सेहत के लिए खराब बताकर हेय बताया जाता रहा है। वहीं, कैनोला कुछ और नहीं बल्कि कनाडा में 1950 में रेपसीड की ही प्रजाति से विकसित की गई बेहद कम इरूसिक एसिड और ग्लूकोसिलोनेट वाला खाद्य तेल है। यह सवाल मामूली नहीं है। भारतीय सरसों और रेपसीड में यह उच्च मात्रा में पाया जाता है और जिसे हम सदियों से खाते आए हैं।
डाउन टू अर्थ ने देश के सर्वोच्च भारतीय खाद्य विनियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिए सरसों की शुद्धता और उसमें मौजूद इरूसिक एसिड के जोखिम को लेकर कई सवाल पूछे, जिनके जवाब आपको विचलित कर सकते हैं। मसलन, जून 2026 में दाखिल एक आरटीआई आवेदन में पूछा गया कि क्या ब्रैसिका नैपस यानी रेपसीड से बना तेल भी “सरसों का तेल” कहकर या सरसो के तेल वाले लेबल के साथ बेचा जा सकता है? एफएसएसएआई का जवाब था, हां। एफएसएसएआई के अपने नियामक दस्तावेज, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011 के कम्पेंडियम, वर्जन XXVI में सेक्शन 2.2.1 (6) का हवाला देते हुए रेपसीड ऑयल (तोरिया ऑयल) या मस्टर्ड ऑयल (सरसों के तेल) की परिभाषा को बताया, “सरसों के तेल की परिभाषा में ब्रैसिका की तीन प्रजातियां कांपेस्ट्रिस, जुनैसिया और नैपस शामिल हैं।”
यानी जिस ब्रैसिका नैपस से यूरोप और कनाडा का कैनोला तेल बनता है, उससे बना तेल भी भारत में “सरसों का तेल” कहला सकता है। भारत में “सरसों तेल” की नियामकीय परिभाषा एक से अधिक ब्रैसिका प्रजातियों को समेटती है लेकिन उपभोक्ता के सामने उस प्रजाति की पहचान अलग से स्पष्ट नहीं की जाती। एफएसएसएआई के दस्तावेज में यह भी लिखा है कि यह तेल साफ और स्वस्थ मस्टर्ड सीड्स् से निकला होना चाहिए और ये बीज ब्रैसिका की तीनों प्रजातियों से संबंधित हो सकते हैं।
आरटीआई में पूछा गया कि क्या पैकेज्ड सरसों के तेल के लेबल पर यह बताना अनिवार्य है कि तेल किस प्रजाति का है। एफएसएसएआई का जवाब था, “ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।” यानी न कभी यह तय किया गया कि वनस्पति प्रजाति लेबल पर लिखी जाए, न कभी यह विचार किया गया कि इरूसिक एसिड की मात्रा पोषण संबंधी जानकारी में दी जाए। पैकेज्ड सरसों के प्रमुख ब्रांड के लेबल देखें तो उन पर भले ही फैटी एसिड्स की मात्राएं मिलती हैं लेकिन इनमें इरूसिक एसिड के प्रतिशत का अंदाजा नहीं मिलता है।
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (एमयूएफए) एक ऐसा थैला है, जिसमें कई चीजें एक साथ हैं। सरसों (ब्रैसिका जुनेसिया) के तेल में एमयूएफए के अंदर मुख्यतः तीन फैटी एसिड्स होते हैं। ओलेइक एसिड (सी-18:1) 8 से 23 फीसदी, आइसोसेनोइक एसिड (सी20:1) 5 से 13 फीसदी और इरूसिक एसिड (सी-22:1) 40 से 58 फीसदी इन तीनों को जोड़ने पर कुल एमयूएफए बनता है यानी न्यूनतम 53 फीसदी और अधिकतम 94 फीसदी एमयूएफए भारतीय सरसों तेल में हो सकता है। लेकिन यदि लेबल पर एमयूएफए 63 फीसदी लिखा है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कैनोला या ब्रैसिका नेपस प्रजाति जिसमें उच्च ओलेइक एसिड (61 फीसदी) हो और इरूसिक एसिड एक फीसदी व आइसोसेनोइक एसिड एसिड 2 फीसदी हो तब भी कुल एमयूएफए 63 फीसदी ही होगा और उपभोक्ता को फर्क नहीं पता चलेगा। यानी एमयूएफए 63 फीसदी देखकर आप यह नहीं जान सकते कि उसमें इरूसिक एसिड 45 फीसदी है या एक फीसदी है। एफएसएसएआई के रेग्युलेशन का पालन हो रहा है या नहीं। लेबल से वेरिफाई करने का कोई तरीका उपभोक्ता के पास नहीं है क्योंकि इरूसिक एसिड को अलग से घोषित करना अनिवार्य नहीं है।
यह प्रावधान तेल निर्माता, विक्रेता को बिना प्रजाति बताए सरसों तेल बेचने के कई रास्ते खोलता है। यदि तीन अलग प्रजातियां नियामकीय परिभाषा में आ सकती हैं, तो बोतल पर सिर्फ शुद्ध सरसों तेल लिखे होने से उपभोक्ता को यह कैसे पता चले कि उसमें इस्तेमाल बीज कौन-सी प्रजाति का है?
सिर्फ यहीं नहीं दुनियाभर में जिस इरूसिक एसिड की उच्च मात्रा को हृदय रोग से जोड़ने के कारण भारतीय सरसों तेल को बदनाम किया गया, उसका डिस्प्ले भी लेबल में भारतीय सरसों तेल के डिब्बों पर नहीं होता है। वहीं, कई भारतीय वैज्ञानिक और हृद्य रोग विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारतीय सरसों तेल (ब्रैसिका जुनेसिया) न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि इसमें हृदय रोग से बचाव के कई फायदे भी मौजूद हैं। बावजूद इसके भारत में भी लो इरूसिक एसिड (2 फीसदी से कम) वाले तेलों को बढावा देने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल है क्यों?
सरसों की व्यापक परिभाषा के अलावा हमने इरूसिक एसिड के इस कठिन सवाल का जवाब तलाशने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का सहारा लिया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) से तीन अलग-अलग सूचना के अधिकार आवेदनों के जरिए जानकारी मांगी गई। इन आवेदनों के जवाब में जो जानकारी सामने आई, उसने भारत में “सरसों के तेल” से जुड़ी पूरी नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 17 अप्रैल 2026 को एफएसएसएआई को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन भेजा गया। सवाल सीधा था कि सरसों के तेल में स्वाभाविक तौर पर मौजूद फैटी एसिड जिसे इरूसिक एसिड कहते हैं उसकी स्वीकार्य सीमा क्या है?
एफएसएसएआई ने 5 जून 2026 को इसका जवाब दिया। इसमें बताया कि खाद्य तेल में स्वाभाविक तौर पर पाया जाने वाला इरूसिक एसिड नाम के फैटी एसिड (सी-22:1) की निर्धारित सीमाएं विभिन्न खाद्य तेलों के लिए अलग-अलग हैं। एफएसएसएआई की तरफ से सूचना के अधिकार में दिए गए जवाब के अनुसार, सरसों के तेल में इसकी सीमा 0.2 से 2.5 प्रतिशत, रेपसीड तेल में एनडी (नॉट डिटेक्टेड) से 2.0 प्रतिशत और लो-इरूसिक रेपसीड तेल में एनडी (नॉट डिटेक्टेड) से 0.6 प्रतिशत निर्धारित है।
एफएसएसएआई का यह जवाब चौंकाने वाला है। इसे पढ़कर पहली नजर में लगता है कि भारत में इरूसिक एसिड की सीमा महज 2.5 फीसदी तय कर दी गई है जो कि लगभग यूरोप में सरसों तेल के लिए तय की गई सीमा के बराबर है। क्या जैसा एफएसएसएआई ने बताया, वाकई अब भारतीय सरसों (ब्रैसिका जुनसिया) जिसमें स्वाभाविक तौर पर पाए जाने वाले इरूसिक एसिड जो एक प्रकार का फैटी एसिड है, उसकी मात्रा घटाकर इतनी कम कर दी गई है और भारतीय उपभोक्ताओं व किसानों की इसकी जानकारी नहीं है?
भारत में जिस “सरसों तेल” की बात आम तौर पर होती है, वह मुख्यतः ब्रैसिका जुनसिया यानी इंडियन मस्टर्ड से जुड़ा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के वैज्ञानिक दस्तावेज भी ब्रैसिका जुनसिया को “इंडियन मस्टर्ड” कहते हैं और इसी प्रजाति में कम-इरूसिक किस्में विकसित करने पर काम हुआ है। सामान्य लोकप्रिय ब्रैसिका जुनसिया किस्मों के तेल में इरूसिक एसिड 40 प्रतिशत से अधिक पाया जाता रहा है, जबकि वैज्ञानिक प्रजनन के जरिए इसी प्रजाति की लो-इरूसिक किस्में विकसित की गईं, जिनमें इरूसिक एसिड दो प्रतिशत से कम किया गया। उदाहरण के लिए आईसीएआर की ओर से विकसित पूसा मस्टर्ड 30 को ब्रैसिका जुनसिया की लो-इरूसिक किस्म बताया गया है। डाउन टू अर्थ ने एफएसएसएआई के अपने नियामक दस्तावेज, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011 के कम्पेंडियम, वर्जन XXVI में सेक्शन 2.2.7 की फैटी एसिड तालिका देखी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उसी तालिका में सरसों के तेल के लिए सी-22:1 में दर्ज इरूसिक एसिड की मात्रा भी स्पष्ट रूप से दर्ज है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स) रेगुलेशंस, 2011 के रेगुलेशन 2.2.7 की फैटी एसिड तालिका में, कॉलम 13 के तहत सरसों के तेल में सी-22:1 (इरूसिक एसिड) की सीम 40.0–58.0 प्रतिशत दी गई है। यह प्रतिशत कुल फैटी एसिड के अनुपात में है और कोई उच्चतम सीमा नहीं है।
यहीं एफएसएसएआई के आरटीआई जवाब पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। जवाब में सी-22:1 (इरूसिक एसिड) के लिए 0.2–2.5 प्रतिशत की सीमा बताई गई थी। लेकिन उसी तालिका को देखने पर पता चलता है कि 0.2–2.5 प्रतिशत की सीमा सी-22:1 की नहीं, बल्कि सी-22:0 (बेहेनिक एसिड) की है। यानी दोनों अलग-अलग फैटी एसिड हैं। हमने एफएसएसआई के जरिए भारतीय सरसों में इरूसिक एसिड की सीमाओं (0.2 से 2.5 फीसदी) के इन नए नंबर्स को दोबारा जांचने के लिए आरटीआई की प्रथम अपील भी की। अपील में मांग की गई कि इस इरूसिक सीमा का मूल आधार क्या कोई अधिसूचना, दिशानिर्देश, प्रयोगशाला मानक, वैज्ञानिक सिफारिश या नीतिगत दस्तावेज है, यदि हां तो उसे प्रदान किया जाए। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण का जवाब एक पंक्ति में आया, “यह गौर किया गया है कि जो भी सूचना थी उसे आपको दे दिया गया है और बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आपकी प्रथम अपील का निस्तारण किया जाता है।” इस प्रथम अपील में न वह मूल दस्तावेज दिया गया जिसके आधार पर भारतीय सरसों में इरूसिक एसिड की 0.2–2.5 फीसदी की सीमा बताई गई थी, न यह स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई नया दस्तावेज मौजूद है या नहीं। इस तरह एक नागरिक का बुनियादी सवाल कि सरसों के तेल में इरूसिक एसिड की सीमा क्या है और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, कई स्तरों पर अनुत्तरित रहा। आरटीआई के जवाब को ही यदि सही मानें तो भारतीय सरसों (ब्रैसिका जुनेसिया) के तेल की फैटी एसिड संरचना अब वह नहीं रहा जो पारंपरिक तौर पर हम सैकड़ों वर्षों से खाते रहे हैं।
वहीं, आरटीआई के जवाब से अलग यदि हम भरतपुर में आईसीएआर-डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड-मस्टर्ड रिसर्च के जनवरी 2015 में प्रकाशित जर्नल ऑफ ऑयलसीड ब्रैसिका के अंक में प्रकाशित अध्ययन को देखें तो वह बताता है कि पारंपरिक सरसों (ब्रैसिका प्रजातियां) के बीजों के तेल में इरूसिक एसिड की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सरसों तेल (ब्रैसिका जुनिसिया), जिसमें सर्वाधिक प्रचलित भूरी सरसों है उसमें मौजूद इरूसिक एसिड स्वाभाविक तौर पर 40 फीसदी से अधिक होता है। लेकिन ब्रैसिका नैपस की “कैनोला” किस्म जो विशेष रूप से कम इरूसिक एसिड के लिए ही विकसित की गई है, उसमें इरूसिक एसिड मात्रा 2 फीसदी से कम होता है। दोनों से बना तेल एक ही नाम से बाजार में बेचा जा सकता है। एक बात और ध्यान देने लायक है कि कम इरूसिक एसिड का मतलब यह नहीं कि तेल में सरसों का स्वाद या तीखापन नहीं होगा। कैनोला और लो-इरूसिक ब्रैसिका जुनसिया में भी तीखापन पैदा करने वाले यौगिक अलग से मौजूद हो सकते हैं। भारतीय खाद्य नियमन में “रेपसीड ऑर मस्टर्ड ऑयल–लो इरूसिक एसिड” के लिए अलग श्रेणी और अधिकतम दो प्रतिशत इरूसिक एसिड की सीमा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस सीमा का वैज्ञानिक आधार आज भी भारत में स्पष्ट नहीं है।
भारत में कम-इरूसिक एसिड वाले रेपसीड-मस्टर्ड तेल के लिए 2 प्रतिशत की सीमा 2011 में अचानक नहीं आई थी। उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि 2008 से ही इसकी कवायद शुरू हुई थी। सेंट्रल काउंसिल फॉर फूड्स स्टैंडर्ड्स की ऑयल एंड फैट्स सब कमेटी की 2008 की एक बैठक में रेपसीड मस्टर्ड में इरूसिक एसिड की अधिकतम 2 फीसदी की सीमा तय करने के लिए सुझाया गया था। लेकिन यह करने के लिए भारत में इस खाद्य तेल से कौन से वैज्ञानिक अध्ययन और जोखिम आकलन थे इसका कोई दस्तावेज नहीं मिलता है। इस समिति के सुझाव के बाद ही 12 नवंबर 2009 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स, 1955 की धारा 23 (1) के तहत रेपसीड या मस्टर्ड ऑयल- लो इरूसिक एसिड की एक अलग श्रेणी का मसौदा जारी किया और इसमें इरूसिक एसिड की अधिकतम सीमा कुल फैटी एसिड का दो फीसदी प्रस्तावित की। मंत्रालय ने इस पर जनता से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे। फिर 2 अगस्त 2010 को इस प्रावधान को पीएफए रूल्स, 1955 में अंतिम रूप दिया गया। वहीं, 2011 में एफएसएसएआई, 2006 का नया नियामक ढांचा पूरी तरह लागू होने के बाद यही मानक एफएसएसएई के रेग्युलेश में भी आए।
सरसों पर शोध करने वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारतीय सरसों अनसुंधान केंद्र के पूर्व निदेशक धीरज सिंह ने डाउन टू अर्थ को बताया कि लो इरूसिक एसिड वाले रेपसीड-मस्टर्ड ऑयल को दुनियाभर में हुए वैज्ञानिक अध्ययनो के आधार पर एडॉप्ट किया गया, यहां अलग से लो इरूसिक सीमा के लिए कोई शोध नहीं किए गए थे।
यह भी संभावना है कि उपभोक्ता को भले ही इरूसिक एसिड और प्रजातियों की जानकारी न दी जाती हो लेकिन सर्वोच्च खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई तो यह जानकारी खुद रखती होगी। इसलिए आरटीआई में यह भी पूछा गया कि एफएसएसएआई ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच बाजार से कितने सरसों तेल के नमूने लिए? उनमें से कितनों का फैटी एसिड संघटन परीक्षण हुआ? कितने नमूनों में इरूसिक एसिड (सी-22:1) की जांच की गई?
इस सवाल पर कि क्या नमूने लिए जाते हैं? एफएसएसएआई ने कहा हां, एफओएससीओएस वेब पोर्टल पर डाटा है। दूसरा सवाल कि क्या फैटी एसिड जांच होती है? एफएसएसआई ने कहा सूचना मौजूद नहीं है। यानी रिकॉर्ड नहीं है कि इरूसिक एसिड जांचा जाता है। क्या कोई नमूना फेल हुआ है? इस सवाल पर एफएएसएसआई ने कहा सूचना मौजूद नहीं है। वहीं जब यह पूछा गया कि क्या जांच का मैनुअल मौजूद है तो रेग्युलेटर ने कहा हां जांच का मैनुअल मौजूद है यानी जांच का तरीका मौजूद है, लेकिन जांच होती है या नहीं, इसका कोई सूचना मौजूद नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि एफएसएसएआई का केंद्रीय विज्ञान और मानक प्रभाग यह नहीं जानता या नहीं बताना चाहता कि बाजार में बिकने वाले “सरसों के तेल” की नियमित फैटी एसिड जांच कहां, कब और कितनी होती है। और जो तेल विनियम 2.2.7 की 40-58 फीसदी इरूसिक एसिड की सीमा में है या नहीं, यह किसी केंद्रीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अक्टूबर 2020 से एफएसएसएआई ने सरसों के तेल को किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ मिलाकर बेचने पर पाबंदी लगाई थी। 8 मार्च 2021 को इसे आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना से पक्का किया गया। यह बड़ा नीतिगत निर्णय था। आरटीआई में पूछा गया कि इस प्रतिबंध के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार था? क्या कोई पृष्ठभूमि नोट, जोखिम मूल्यांकन या विशेषज्ञ समिति की सिफारिश है, जिसमें इरूसिक एसिड के स्तर का संदर्भ हो? एफएसएसएआई का जवाब आया कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रथम अपील में भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। यह जवाब गंभीर सवाल उठाता है।
यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरसों का तेल सदियों से भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा है और यह रिपोर्ट सरसों को कठघरे में नहीं खड़ा करती। लेकिन जो वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं, वह नजरअंदाज भी नहीं किए जा सकते। भरतपुर स्थित आईसीएआर-डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड-मस्टर्ड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 2015 में प्रकाशित समीक्षा में दर्ज किया है कि आहार में 20 प्रतिशत से अधिक इरूसिक एसिड वाले तेल के सेवन से बंदरों में हृदय की मांसपेशियों में “मायोकार्डियल फाइब्रोसिस” और “लिपिडोसिस” पाई गई। यह शोध जर्नल ऑफ ऑयलसीड ब्रैसिका में प्रकाशित है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि ये अध्ययन जानवरों पर अत्यधिक मात्रा में किए गए थे और मनुष्यों में परंपरागत उपयोग से हानि का स्पष्ट प्रमाण अभी सीमित है। लेकिन इसीलिए वैज्ञानिक मूल्यांकन और पारदर्शी नीति की जरूरत और बढ़ जाती है, जो अभी मौजूद नहीं है।
धीरज सिंह ने बताया कि एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस सी मनचंदा और उनके सहयोगियों ने एक अध्ययन में यह बताया था कि सरसों का तेल सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन सरसों के स्वास्थ्य जोखिम से जुड़ी हमारी परेशानी का सिरा दरअसल कहीं और है। वह बताते हैं, “1983-84 में हम 6.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य तेल का उपभोग करते थे यह खपत अब बढ़कर 17 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है।” यानी हम तीन गुणा ज्यादा तेल खा रहे हैं और ज्यादा तेल के खाने से होने वाली परेशानी को लेकर जागरुक नहीं हैं क्योंकि जागरूकता कार्यक्रम नहीं है। यदि संतुलित मात्रा में सरसों का तेल खाया जाए तो अपने शुद्धतम रूप में वही सबसे बढ़िया तेल है।
सिंह एक और अहम दावा करते हैं। वह कहते हैं कि भले ही सरसों तेल में सरकार ने ब्लेंडिंग बंद कर दी है लेकिन यह अब भी जारी है। मिसाल के तौर पर खुले में तेल बेचने पर प्रतिबंध है लेकिन बाजारों में बिक रहा है। सिंह कहते हैं, “देश में हर साल करीब 1.1 करोड़ टन पाम ऑयल आयात किया जाता है लेकिन सिर्फ 10 लाख टन तेल का ही रिकॉर्ड है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटा जा रहा है लेकिन 1 करोड़ टन कहां जा रहा है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। यही पाम ऑयल दरअसल एडल्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा देश ने भारत में तेल की जरूरत को संतुलित करने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल के लिए व्यापार संधि कर ली और अपने देश का पैसा वहां जा रहा है।”
इसके अलावा 40 से 50 साल पहले दक्षिण भारत में सिर्फ तिल का तेल मिलता था। अब इनका उत्पादन काफी कम हो गया है। इसी तरह सूरजमुखी ने फायदा देने के बजाए नुकसान ज्यादा किया और लगभग न के बराबर इसकी हिस्सेदारी है। मूंगफली के तेल की हिस्सेदारी भी महज चार फीसदी है। वह बताते हैं कि आज भी कई तरह की प्रजातियां हैं जो बिल्कुल सरसों से मिलती-जुलती हैं उन्हें पैदा करके बेच दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सरसों के तेल में तीखापन बढ़ाने के लिए तारामीरा (ईरूसा सतिवा) भी मिलाया जाता है। यह सब समस्याएं हैं जो सरसों को शुद्ध नहीं रहने देंती। दरअसल तारामीरा में ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं और उनके टूटने से तीखे आइसोथाइसानेट्स बन सकते हैं। इसलिए तारामीरा बीज में उससे जुड़े यौगिक तीखापन बढ़ा सकते हैं। यही तीखापन दरअसल स्वाद बढ़ाता है।
भारत में कम-इरूसिक और कैनोला-गुणवत्ता वाली सरसों विकसित करने का प्रयास भारतीय सरसों से पहले गोभी सरसों (ब्रैसिका नेपस) में सामने आया। आईसीएआर के अनुसार 2001 में हाइला पीएसी-401 को गोभी सरसों का पहला डबल-जीरो गुणवत्ता वाला संकर और तेरी उन्नत को कम-इरूसिक तथा उच्च-ओलिक किस्म के रूप में जारी किया गया। इसके बाद 2005 में ब्रैसिका जुनेसिया यानी भारतीय सरसों की पहली कम-इरूसिक किस्म पूसा करिश्मा जारी हुई। भारतीय सरसों में डबल-जीरो गुणवत्ता हासिल करने का अगला बड़ा पड़ाव 2016 में आया, जब पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 31 और आरएलसी-3 पहली दो डबल-जीरो किस्मों के रूप में जारी हुईं। बीज से निकले तेल में इरूसिक एसिड दो प्रतिशत से कम हो तो उन्हें सिंगल जीरो और जिस तेल में इरूसिक एसिड 2 प्रतिशत से कम और तेल निकालने के बाद बची खली में कुल ग्लूकोसिनोलेट 30 पीपीएम से कम हो उसे डबल जीरो कहा गया है। आईसीएआर के रिकॉर्ड में इसे बेहतर तेल और खली गुणवत्ता के रूप में बताया गया है।
वहीं, आईसीएआर-डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड-मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर के वैज्ञानिकों ने 2015 में प्रकाशित एक समीक्षा में कैनोला गुणवत्ता वाली रेपसीड-मस्टर्ड किस्मों की खेती की स्थिति का विश्लेषण किया था। इसमें 2007-08 से 2011-12 के बीच किए गए 47 प्रदर्शन परीक्षणों के आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि भारत के कुल सरसों क्षेत्र में कैनोला किस्मों की खेती एक प्रतिशत से भी कम है और इसका विस्तार मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक है। इसी समीक्षा में कैनोला किस्मों से प्रति हेक्टेयर 12.4 फीसदी अधिक उपज और 4,385 रुपए की अतिरिक्त शुद्ध आय का दावा किया था। कई किसानों ने यह अपनाया भी लेकिन उनके लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका साबित हुआ है।
भारतीय सरसो अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद राय ने कहा कि भारत में अब भी पारंपरिक सरसों की खेती सर्वाधिक होती है लेकिन उसके आस-पास मौजूद यदि कोई अपने खेतों में कम इरूसिक एसिड वाली बीजों को लगाता है तो वह क्रॉस पॉलिनेशन के कारण कंटनमेटेड हो जाती है। इसलिए शुद्ध तो कैनोला या लो इरूसिक ऑयल वाला तेल भी नहीं है। वहीं डॉ धीरज कहते हैं कि कम से कम 400 मीटर की दूरी ऐसे दो खेतों के बीच होनी चाहिए, यह पैमाना बनाया गया है लेकिन मधुमक्खियां तो तीन किलोमीटर के रेडियस में भ्रमण करती हैं। ऐसे में लो इरूसिक तो अपने वास्तविक रूप में रह ही नहीं जाता।
इसके अलावा दोनों वैज्ञानिकों ने यह भी पुष्टि की कि लो इरूसिक एसिड की उपज वास्तविकता में किसानों को 50 फीसदी तक नुकसान दे सकती है। वह कहते हैं, बिना शोध के सरसों को कठघरे में खड़ा करना संदेहास्पद है। हमें यह कम इरूसिक वाला तेल चाहिए ही नहीं, आज भी हमारा पारंपरिक सरसों तेल सबसे बेहतर है।
इरूसिक एसिड वह प्राकृतिक वसा है, जो सरसों के बीज में पाया जाता है। इसकी मात्रा किस्म के साथ बदलती जाती है। कैनोला में यह बहुत कम, पारंपरिक सरसों में अधिक होता है। यही अंतर विवाद की जड़ बनता है
ग्लूकोसिनोलेट सरसों के बीज का तीखापन और तेज गंध देने वाला यौगिक है, जो मुख्यतः तेल निकालने के बाद बची खल में रहता है। कम ग्लूकोसिनोलेट से खल बेहतर पशु-आहार बनती है, पर सरसों की पारंपरिक तीक्ष्णता भी घट सकती है
कब क्या सामने आया?
कम इरूसिक एसिड क्यों चाहिए, इसका जवाब अब भी अनुत्तरित है
पहली आरटीआई : 17 अप्रैल 2026
सरसों तेल में इरूसिक एसिड की सीमा, वैज्ञानिक रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना से जुड़े दस्तावेज मांगे गए
पहला जवाब : मई 2026
संख्या को लेकर सवाल — एफएसएसएआई ने इरूसिक एसिड के लिए 0.2-2.5% सीमा बताई, जबकि उपलब्ध विनियम में सी22:1 की पहचान सीमा 40-58% दर्ज है
दूसरी आरटीआई : 14 मई 2026
लेबल नीति, निगरानी रिकॉर्ड, मिलावट प्रतिबंध के वैज्ञानिक आधार और सरसों की वनस्पति किस्म की पहचान से जुड़े सात बिंदुओं पर दस्तावेज मांगे गए
दूसरा जवाब : मई 2026
एफएसएसएआई ने नमूना आंकड़ों के लिए फोसकोस पोर्टल और जांच विधि के लिए अपनी वेबसाइट का संदर्भ दिया; सी22:1 की वास्तविक जांच के आंकड़े उपलब्ध नहीं बताए गए
अंतिम जवाब: 5 जून 2026
एफएसएसएआई ने माना कि ब्रैसिका नेपस से बना तेल “सरसों का तेल” कहा जा सकता है। वनस्पति किस्म और इरूसिक एसिड को लेबल पर बताना अनिवार्य नहीं बताई गई। फैटी एसिड जांच के आंकड़े और मिलावट प्रतिबंध के वैज्ञानिक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं बताए गए
भारतीय सरसों को कमतर बताकर कैनोला को प्रोत्साहित किया गया
1956 कनाडा में शोध की शुरुआत डॉ. बाल्डर स्टेफेनसन और डॉ. कीथ डाउनी ने रेपसीड में कम इरूसिक एसिड वाली किस्म विकसित करने के लिए प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया
1967 कनाडा की चेतावनी- हेल्थ कनाडा ने कम इरूसिक एसिड वाली किस्मों की ओर जाने की सिफारिश की
1974 पहली कैनोला किस्म - “टावर” किस्म जारी हुई, जिसमें कम इरूसिक एसिड और कम ग्लूकोसिनोलेट वाले दोनों गुण थे
1976 यूरोप ने 5% सीमा तय की, यूरोपीय परिषद के निर्देश 76/621/ईईसी के तहत खाद्य तेलों में इरूसिक एसिड की अधिकतम सीमा 5% तय की गई
1977 बंदरों पर अध्ययन - 20% से अधिक इरूसिक एसिड वाले तेल के सेवन पर बंदरों में हृदय की मांसपेशियों में फाइब्रोसिस और लिपिडोसिस देखी गई
1978 “कैनोला” नाम पंजीकृत - कनाडा में ‘कैनोला’ नाम अपनाया गया इसकी पहचान कम इरूसिक एसिड और कम ग्लूकोसिनोलेट वाली किस्म के रूप में हुई
1985 अमेरिका में कैनोला को मान्यता - अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कैनोला तेल को सामान्यतः सुरक्षित मान्य श्रेणी में रखा। “एक्सप्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल” को खाद्य उपयोग के लिए मान्यता नहीं मिली
2014 यूरोपीय संघ ने इरूसिक एसिड को प्रदूषक की श्रेणी में रखा, इसे खाद्य प्रदूषकों से संबंधित विनियमन के दायरे में शामिल किया गया
2016 एक्सप्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल को बिना भौतिक जांच के हिरासत में लेने की व्यवस्था लागू की गई। कारण के रूप में 20 से 40% इरूसिक एसिड और पशु-अध्ययनों में हृदय क्षति का उल्लेख था
2019 यूरोपीय संघ ने सीमा और सख्त की अधिकांश वनस्पति तेलों में इरूसिक एसिड की सीमा घटाकर 2% कर दी गई
स्त्रोत: विभिन्न शोध पत्रों से संकलित
कैनोला किस्म को बढ़ाने के लिए भारत में भी दशकों से प्रयास जारी हैं
1975 भारत में शोध की शुरुआत — भारत–स्वीडन सहयोगी परियोजना के तहत कम इरूसिक एसिड और कम ग्लूकोसिनोलेट वाली किस्में विकसित करने का प्रयास शुरू हुआ
1979 भारत–कनाडा परियोजना — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कनाडा के बीच सरसों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सहयोगी परियोजना शुरू हुई
1998–99 दिल्ली ड्रॉप्सी महामारी — मिलावटी सरसों तेल में आर्जेमोन तेल की मिलावट से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। यह इरूसिक एसिड की समस्या नहीं, बल्कि मिलावट का मामला था
2003–04 कम इरूसिक किस्में जारी — जीएससी-5 और पूसा करिश्मा जैसी कम इरूसिक एसिड वाली किस्में जारी की गईं
2011 एफएसएसएआई विनियम अधिसूचित — सरसों तेल की नियामकीय परिभाषा तय हुई। सामान्य सरसों तेल के लिए इरूसिक एसिड की अलग ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई
2015 आईसीएआर का आकलन — शोध के अनुसार भारत में कैनोला की खेती कुल सरसों क्षेत्र के 1% से भी कम थी, जबकि पारंपरिक सरसों में इरूसिक एसिड लगभग 40–57% तक पाया गया
2020–21 मिलावट पर रोक — सरसों तेल में किसी अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर प्रतिबंध लागू हुआ और 8 मार्च 2021 को इसकी औपचारिक राजपत्र अधिसूचना जारी हुई।
स्त्रोत: विभिन्न शोध पत्रों से संकलित