झारखंड में अदानी का आगामी पावर प्लांट बढ़ा सकता है बांग्लादेश की आर्थिक मुश्किलें : रिपोर्ट

अडानी समूह द्वारा झारखंड के गोड्डा जिले में बनाया जा रहा अदानी गोड्डा अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल कोयला बिजली संयंत्र बांग्लादेश को अपनी बिजली बेचेगा। लेकिन डाउन टू अर्थ द्वारा एक्सेस की गई एक नई भारत-बांग्लादेश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, जबकि अदानी को और अधिक मुनाफा होगा। 

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह ने उचित मुआवजे के भुगतान के बिना स्थानीय किसानों से संयंत्र बनाने के लिए जबरन जमीन का अधिग्रहण किया।

रिपोर्ट 7 जून, 2022 को बांग्लादेश वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट (बीडब्ल्यूजीईडी) कार्यकर्ताओं के एक मंच और भारत स्थित ग्रोथवॉच, एक स्वैच्छिक अनुसंधान और वकालत संस्था द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो प्राकृतिक संसाधनों को शक्तिशाली समूहों द्वारा हड़पने से बचाती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) ने नवंबर 2017 में अडानी ग्रुप के साथ एक सीमा-पार बिजली व्यापार व्यवस्था के तहत गोड्डा कोल पावर प्लांट से 1,496 मेगावाट बिजली लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

बीपीडीबी क्षमता शुल्क के रूप में 3.26 बांग्लादेशी टका (2.72 रुपये) प्रति किलोवाट घंटे का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ, जो बांग्लादेश में किसी भी अन्य बिजली संयंत्र से अधिक है।

रिपोर्ट के मुताबिक "बीपीडीबी को सालाना क्षमता शुल्क में 3,657.23 करोड़ टका (लगभग 3,053.79 करोड़ रुपये) और संयंत्र के 25 साल के परिचालन जीवनकाल में 108,360.60 करोड़ टका (90,470.265 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा। इससे अडानी बांग्लादेश के नागरिकों को लाभ पहुंचाए बिना अधिक मुनाफा कमाएंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षमता शुल्क बांग्लादेश में पद्मा नदी पर तीन पुलों या ढाका में नौ कर्णफुली नदी सुरंगों या चार मेट्रो रेलवे के निर्माण के लिए पर्याप्त है।

रिपोर्ट के अनुसार, पद्मा ब्रिज 3,00,84,56,73,000 रुपये की लागत से बनाया गया था, जबकि ढाका में मेट्रो रेलवे के निर्माण में 2,01,34,11,61,000 रुपये और कर्णफुली नदी सुरंग के निर्माण की लागत 94,83,15,15,000 रुपए थी।

इसके अलावा, रिपोर्ट  सबसे अच्छे परिदृश्य में बताती है कि अदानी गोड्डा बिजली संयंत्र को वार्षिक क्षमता शुल्क 2,865.55 करोड़ टका (2,392.16 करोड़ रुपये) देना होगा, जबकि आजीवन क्षमता शुल्क 84,903.72 करोड़ टका (70,877.62 करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगा। .

बीडब्लयूजीईडी के सदस्य सचिव और रिपोर्ट के लेखकों में से एक हसन मेहदी ने कहा, "चूंकि बांग्लादेश को किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए खर्च की गई राशि से केवल अदानी समूह को फायदा होगा, बांग्लादेश के लोगों को नहीं।" मेहदी ने कहा कि "इसके चलते लोगों और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से, एक अरबपति कंपनी की विलासिता के लिए भुगतना होगा जो हर साल अमीर हो रही है।"

झारखंड में बन रहा कोयले से चलने वाला अडानी गोड्डा प्लांट अगस्त में चालू हो सकता है। हालांकि, भारत-बांग्लादेश सीमा से बिजली आयात करने के लिए बांग्लादेश द्वारा आवश्यक ट्रांसमिशन लाइन के दिसंबर तक तैयार होने की संभावना नहीं है। 

रिपोर्ट में कहा गया है, "बीपीडीबी को चार महीने की प्रतीक्षा अवधि के लिए क्षमता शुल्क में 1,219.10 करोड़ टका (1,017.70 करोड़ रुपये) का भुगतान करना होगा, भले ही कोई भी शक्ति बांग्लादेश के लिए अपना रास्ता नहीं बनाएगी।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली संयंत्र अपने जीवनकाल में 221.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है, जिसमें सालाना औसतन 9.35 मिलियन टन उत्सर्जन होता है।

"भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो 2050 के बजाय 2070 तक नेट जीरो (शून्य उत्सर्जन) प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक समुदाय द्वारा इस स्थिति की अत्यधिक आलोचना की जाती है। यह बिजली संयंत्र केवल भारत को जलवायु से वंचित करने वाले देश के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

खतरनाक वायु प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की पर्यावरणीय और सामाजिक लागत प्रति वर्ष 5,569.34 करोड़ रुपये और संयंत्र के जीवनकाल में 188,708.29 करोड़ रुपये होगी।

रिपोर्ट ने सिफारिश की कि ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के 26 वें सम्मेलन के दौरान दिए गए बयानों के आलोक में, दिल्ली और ढाका दोनों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौते को रद्द करने और इसे एक के साथ बदलने के तरीकों का पता लगाना चाहिए। इस समझौते को 2015 पेरिस समझौते और 2021 ग्लासगो प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होना चाहिए।

रिपोर्ट में यह कहा गया कि “दोनों सरकारों को बिजली खरीद समझौते को रद्द करना चाहिए और अक्षय ऊर्जा के लिए एक लचीली आपूर्ति व्यवस्था बनाना चाहिए। चूंकि इसमें वाणिज्यिक समझौते शामिल हैं, इसलिए परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जा सकता है, "यह कहा।

बीडब्ल्यूजीडी के संयोजक और ढाका विश्वविद्यालय में विकास अध्ययन विभाग के प्रोफेसर काजी मारुफुल इस्लाम के हवाले से कहा गया था, “ऊर्जा सुरक्षा, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक संकट को देखते हुए, इस प्रकार के समझौतों को रद्द करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।  बांग्लादेश में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया जाना चाहिए।"